घरमै बसेर तिर्न सकिन्छ कर
घरमै बसेर तिर्न सकिन्छ कर
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्बाट राजस्वमा विद्युतीय भुक्तानीको लागि आवश्यक निर्णय नगर्दा सरकारले उठाउने राजस्व विद्युतीय भुक्तानी (इपेमन्ट) लागू हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्रीमा डा.युवराज खतिवडाले मन्त्रालयमा पदबहाली भएपछि पहिलो निर्णयको रूपमा सरकारको आम्दानी र खर्चमा विद्युतीय प्रणाली ई-पेमेन्ट लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए।
सरकारले गर्ने खर्चमा इपेमन्ट सुरु भइसकेको भए तापनि आम्दानीमा नभएको कारण वैशाख-१ गतेदेखि आम्दानी (राजस्व)मा पनि ई-पेमन्ट लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, मन्त्रिपिरषदबाट समयमै उचित निर्णय नहुँदा राजस्वमा ई-पेमेन्ट लागू हुन सकेको छैन।
यसअघि, कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले समेत वैशाख १ गतेदेखि राजस्वमा ई-पेमेन्ट लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषणाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले १ गतेबाट पहिलो चरणमा र साउनबाट देशमा राजस्वमा विद्युतीय भुक्तानीको तयारी पूरा गरेको बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले उचित निर्णय लिन नसक्दा ढिलाइ भएको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले सरकारको तर्फबाट जाने विद्युतीय भुक्तानी सेवा निरन्तर विस्तार गरेको छ। त्यस्तै, राजस्वमा विद्युतीय भुक्तानी लागू गर्नको लागिसमेत तयारी पूरा गरेको नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ।
'हामी प्राविधिक रूपमा तयार छौँ, ऐन नियम पास गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट जाने कुरा हुन्,' नियन्त्रण कार्यालयका एक अधिकारीले थाहाखबरसँग भने। उनका अनुसार राजस्वमा विद्युतीय भुक्तानी ई-पेमेन्ट गर्नको लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक कार्यविधि ऐन पास नहुँदा ढिलाइ भएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्की पनि विभागबाट तयारी पूरा भएको दाबी गर्छन्। 'हामी तयार भएको अवस्था हो, यो महत्वपूर्ण विषय हो भने सुधारको फड्को पनि हो,' त्यसले छिटै लागू गर्नुपर्छ' कार्कीले थाहाखबरसँग भने।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको केही घण्टामा ई-पेमेन्ट
महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गरेको केही समयमै राजस्वमा ई-पेमेन्ट गर्न सकिने जानकारी गराएको छ। पहिलो चरणमा निश्चित कार्यलयका करदातालाई ई-पेमेन्ट गराउने र साउनदेखि सबैलाई ई-पेमेन्ट लगाउँने गरी तयारी गरिएका महालेखाका अधिकारीले बताए।
नेपाल किलियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) सँगको समन्वयमा महालेखा नियन्त्रको कार्यालयले राजस्वमा ई-पेमेन्ट सुरु गर्न थालेको हो। 'हामी वैशाख १ गतेबाट नै केही कार्यलयबाट ई-पेमेन्ट लागू गर्ने तयारीमा थियौँ केही ढिला भएको छ,' महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको केही समयमै हामी केही कार्यालयको राजस्व ई-पेमेन्टबाट हुने व्यवस्था मिलाउन सक्छौँ।'
अहिलेसम्म नेपाल ७४ वटा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (आइपिएस) सेवा सञ्चालन गरेकोमा साउनदेखि यी सबै बैंहरूबाट यो राजस्व तिर्ने मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिने बताइएको छ। अहिले भने कर ६ वटा बैंकले मात्रै खाता म्याचिङ गरेर तयार अवस्थामा रहेका छन्।
करदातालाई सहज
ई-पेमेन्ट लागू भएपछि पारदर्शिता र करदातालाई सहज हुनेछ। अहिले करदाताले कार्यालय खुलेको समयमा लाइनमा बसेर भौचर भरेर मात्रै कर बुझाउन पाएका छन्। अब भने यी करदाताले घरमै बसेर आफ्नो कर तिर्न सक्नेछन्।
'अहिलेको प्रकिया केही झन्झटिलो छ, करदाताले चाहेको समयमा कर बुझाउन पाउँदैनन्' उपमहालेखा नियन्त्रक यदु भट्टराईले भने, 'अब ई-पेमन्ट लागू भएपछि घरमै बसी-बसी चाहेको समयमा कर बुझाउन करदाताले पाउनेछन्।
यसको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले करदातालाई अनलाइन पोटलको पासवर्ड उपलब्ध गराउनेछ। पोर्टल लग इन गरेपछि अनलाइनबाटै आवश्यक कागजात भर्न मिल्ने र आफ्नो खातामा भएको पैसाबाट राजस्व बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
यसो गर्दा करदाताले बैंकमा जानुपर्ने लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हट्छ भने चाहेको समयमा राजस्व बुझाउन पाउने सुविधा हुन्छ। तर,नेपाल क्िलयरिङ हाउसले यो सेवा दिएबापत शुल्क भने राखेको छ। करिब १० देखि ३० रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण गरिएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीले बताएका छन्। 'हामीले बस भाडामा लाग्ने रकम शुल्कका रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ।' ती अधिकारीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।