काठमाडौं : विदेशकाे जेलमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले कानुनी सेवा दिने भएकाे छ। कतिपय श्रमिकहरू विना कसुर समस्या भाेगेकाे र कानुनी लडाई गर्न नसकेकाे भन्दै श्रम मन्त्रालयले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे।
मंगलबार वैदेशिक राेजगार प्रवर्द्धन वाेर्डसहित सराेकारवाला निकायसँगकाे छलफल पछि श्रममन्त्री गाेकर्ण विष्टले यस्ताे निर्णय लिएका हुन्।
यसका विषयमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्रमन्त्रालय अर्थमन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डको रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ। सात दिनको समय दिइएको यो कार्यदलले विधीलाई टुंगो लगाएर प्रकिया अघि बढाउन गरी काम गर्ने मन्त्री विष्टले बताए।
'कतिपय श्रमिकहरुले विना कारण विदेशी जेलमा दुख पाएका छन्, खर्चकाे कारण कानुनी लडाई लड्न नसकेकोले कानुनी सेवा दिने निर्णय भएको हो।' मन्त्री विष्टले भने।
यसअघि पनि याे निर्णय गरिता पनि कार्यन्वयन हुन सकेकाे थिएन। विदेशका जेलहरुमा पाँच सय जना नेपाली रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम सचिव महेशकुमार दाहालले मलेसियामा एक सय ७१, कतारमा ५२, साउदीमा दुई सय १०, कुवेतमा ७० र बहराइनमा तीन जना नेपाली जेल जीवन विताइरहेको बताए। उनले अब हरेक महिना तथ्यांकहरु अध्यावधिक गर्ने समेत बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।