सात दिनदेखि तीन महिने कार्यवधि

|

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै क्षेत्रगत सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको विभागीयमन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यस्थित गर्न विभिन्न किसिमका कार्यदल बनाएका छन्। व्यवस्थित रोजगार, रेमिट्यान्सको उचित प्रयोग, श्रमिकको सुरक्षालगायतका विषयमा निर्णय लिनका लागि बनाइएका कार्यदलहरूलाई तीन दिनदेखि तीन महिनासम्मको समय उपलब्ध गराइएको छ।

धेरै निर्णयहरू विगतमा भइसकेको भए तापनि त्यसको कार्यान्वयनलाई प्राथिमिकता नदिएर नयाँ निर्णय गरिएको छ। सुधारका लागि केही नयाँ कार्यका लागि पनि जिम्मेवारीअनुसारको काम कार्यदलले गरेमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

'श्रमिकले भोगेका समस्या समधानका लागि हामी नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्नेछ, त्यसका लागि प्रकियागत सुधार आवश्‍यक छ, हामीले काम सुरु गरेका छौँ', मन्त्री विष्टले भने, 'तत्काल प्रभाव नदेखिए तापनि प्रभावकारिताको आधार भने हुनेछ।'

कानुनी उपचार

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारको पालामा विदेशी जेलमा बसेका नेपालीलाई नि:शुल्क कानुनी उपचार दिने निर्णय भएको थियो। तर विष्टले यसको लागि नयाँ निर्णय र कार्यान्वयनमा आवश्‍यक सुझावका लागि कार्यदल गठन गरेका छन्।

मुख्यतया: दुईवटा कामका विषयमा अध्ययनसहित सुझाव प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी यो समितिलाई तोकिएको छ। पहिलो विदेशी जेलमा रहेका नेपाली कामदारको कानुनी सेवा प्रदान गर्नका लागि आधार तय गर्ने, दोस्रो रोजगारदाता र श्रमिकका बीच भाषा समस्या समधानका लागि सम्बन्धित देशमा दोभाषेबाट सेवा प्रदान गर्ने रहेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय र रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको प्रतिनिधि रहने समितिले सात दिनभित्र अध्ययनसहित सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

प्रवर्द्धन बोर्डको काम विकेन्द्रीकरण गर्ने

वैदेशिक रोजगारदाता र व्यवसायीको हकहित संरक्षण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि गठन गरिएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत् प्रभावकारी काम गर्न/गराउनका लागि अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ।

बोर्डले दिएको सेवा सुविधा केन्द्रिकृत भएको भन्दै विकेन्द्रीकरणका लागि कसरी अघि बढाउने भन्ने सवालमा यो कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री विष्टले बताए। यद्यपि, प्रदेश र कतिपय स्थानमा स्थानीय तहबाट बोर्डले दिएको सुविधा उपलब्ध गारउने निर्णय भइसकेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारलाई समय, खर्चको व्यवहार, प्रकियागत झन्झट हटाउनका लागि यस्तो काम गर्न थालिएको बताइएको छ। यसका लागि श्रम मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र प्रवर्द्धन बोर्डका अधिकारी रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदललाई ४५ दिनको समय उपलब्ध गराइएको छ।  

सेवा शुल्क र जी टु जी सम्झौताको कार्यान्वयन

रोजगारदाता पठाउने सरकार र लिने सरकार (जी टु जी) सम्झौता कार्यान्वयन तथा फ्री भिसा फ्री टिकट नभएका राष्ट्रहरूमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नका लागि अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ।

विना सम्झौता गरिएको काम नयाँ गन्तव्यका विषयमा समेत यो कार्यदलले पहिचान छुट्याउनेछ। नेपालका लागि साउदी अरबका पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, विज्ञ रामेश्‍वर नेपाल, विज्ञ अर्जुन पोखरेल, वैदेशिक रोजगार संघले तोकका व्यक्ति सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहेका छन्।

कार्यदललाई तीन महिनाको समय उपलब्ध गराइएको छ। नयाँ गन्तव्य र जी टु जी सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने विषयमा यसअघि पनि निर्णयहरू गरिएको थियो। प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावमा मन्त्री विष्टले नयाँ निर्णयका साथ कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरेका छन्।

नेपाली श्रमिकको मापदण्ड तय

नेपाली श्रमिकको मापदण्ड तय गर्नका लागि अर्को समितिको समेत गठन गरिएको छ। यस समितिमा पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन्।

श्रमिकलाई दिने न्यूनतम र अधिकतम रकमका विषयमा अध्‍ययन गर्नेछ।

विज्ञको रूपमा सोम लुइँटेल, डा. जीव बानियाँ पनि सदस्य रहेका छन्। कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी नर्देशक रहनेछन्।

समितिले रोजगारदाता देशको प्रति व्यक्ति आयको, श्रमिकलाई दिने न्यूनतम र अधिकतम रकमका विषयमा अध्‍ययन गर्नेछ। यही आधारमा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम मूल्यसमेत निर्धारण गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी गराए।

बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स र सही प्रयोग

नेपाली श्रमिक रहेका सबै देशबाट आउने विप्रेषण बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन र प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनका लागि अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ। यो कार्यदलको संयोजक मन्त्रालयका सचिव रहेका छन्।

सदस्यहरूमा डेपुटी गभर्नरका साथै सहसचिवहरू अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, पूर्वाधार तथा यातायात, पर्यटन मन्त्रालयका रहेका छन्। त्यस्तै, अन्य सदस्यमा बैंकर संघका अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार संघको अध्यक्ष र विज्ञ निशा बानियाँ र आर्थिक संघले तोकेको एक जना व्यक्ति रहेका छन्। कार्यदलको सदस्य-सचिव मन्त्रालयको सहसचिवलाई तोकिएको छ।  

यस कार्यदलले श्रमिकले कमाएको रकम बैंकिङ च्यानलबाट पठाउनका लागि गर्नुपर्ने काम र व्यवस्थापनको विषय, रकमलाई उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने र श्रमिकको बचत प्रवृत्तिलाई बचाउने विषयमा अध्ययनसहित सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। कार्यदलको अवधि तीन महिना तोकिएको छ।
 

३२ जनालाई काम, कति होला उपलब्धि?
पाँचवटा कार्यदलमा पाँच संयोजकसहित ३२ जनाले काम पाएका छन्। 'थेसिस गर्नका लागि जस्तो होइन, आवश्‍यक निर्णय गर्न उपयुक्त सुझाव लिनका लागि यी कार्यदलले काम गर्नेछन्', मन्त्री विष्टले राखेको अपेक्षा हो यो।
तर विगतमा पनि धेरै कामका लागि धेरै कार्यदलहरू गठन गरिए तापनि खर्च वृद्धि गर्ने माध्यम मात्रै कार्यदलहरू भएको समेत देखिएको छ। 'भनेअनुसार काम हुँदा त राम्रो हो तर अध्ययनको नाममा भ्रमण मात्रै हुने, काम नहुने भयो भने राज्यलाई भार मात्रै हुनेछ', एक पूर्व सचिवले भने, 'कार्यदलले सुझाव दिएर पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन भने कुनै अर्थ रहनेछैन।'

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.