राजनीति

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो पाँच निर्णय
SHARES

बैशाख ४, २०७५

    सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचवटा निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न विधेयकसम्बन्धी पाँचवटा निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले जानकारी दिइन्।

    बैठकले प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक  स्विकृति दिने निर्णय गरेको छ।

    त्यस्तै, प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक  र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विधेयक २०७५ सुझावसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।

    कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विमला केसीले बताइन्। गाउँ तथा नगरसभामा कानुन निर्माणलाई एकरुपतामा ल्याउनको लागि उक्त विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्री केसीको भनाइ छ।

    भइपरी आउने प्राकृतिक तथा अन्य समस्याको समाधानका लागि सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि नियमावली २०७५ पारित गरेको छ। सञ्चित कोष आर्थिक मामिला मन्त्रालय मातहतमा रहने पनि केसीले बताइन्। यसैगरी, बैठकले कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक  २०७५ मस्यौदा स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरिएको छ।

    अब छिट्टै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पास गरी बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्। जसको लागि संसद् बैठक छिट्टै बोलाउन सरकारले आग्रह गरेको केसीको भनाइ छ।  

धर्मराज जिसी

जिसी थाहाखबरका सुर्खेत संवाददाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]