काठमाडौं : सरकारले मंगलबार संस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भई एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।
कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने यातायात समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सामाजिक संस्थाका रूपमा एकाधिकारको व्यापार गर्दै आएका थिए। यस्ता संस्था साउनदेखि नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात समितिको सिफारिसमा मात्र मार्ग अनुमति (रुट पर्मिट) दिने निर्णय गरेको थियो। यो प्रस्ताव तत्कालीन यातायातमन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराएपछि यातायात समितिले एउटा सवारीलाई मार्ग अनुमति दिएको ११ लाख रुपैयाँसम्म उठाउँदै आएका थिए। यसरी जम्मा गरेको पैसाले गुण्डा पालेर कम्पनीमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएर गुडेका सवारी फुटाएर दादागिरी देखाउने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
बनेपा रुटमा सवारी चलाउने अनुमति पाएको मयुर यातायात कम्पनीका सवारी गत महिना यस्तै व्यक्तिहरूले फुटाएका थिए। सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिले करसमेत बुझाउँदैनथे। कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण भएपछि राजश्व पनि बढ्नेछ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले सरकारले व्यवसायीसँग छलफल नगरी एकपक्षीय निर्णय गरेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए।
'बैशाख १२ र १३ गते महासंघ आवद्ध कुनै पनि समितिले समय तालिकाअनुसार सवारी चलाउँदैनन्, मन लागे चलाउँछन्, मन नलागे ग्यारेजमा राख्छन्, मन लागेको मार्गमा चलाउँछन्', उनले भने।
राजधानीमै एकाधिकार
निजी व्यवसायीको भरमा करिब ४० लाख जनसंख्या रहेको राजधानी शहरका कुनै पनि भागमा सहज रूपमा यातायात भेटिँदैन। एउटा मार्गमा एउटै यातायात समितिको एकाधिकार छ। अर्को संस्थाका सवारी त्यहाँ गुड्न पाउँदैनन्। गुडेमा फुटाइदिन्छन्, जसलाई व्यवसायी आलोपालो प्रणाली अपनाएको दाबी गर्छन्। यसरी जनताको करबाट बनेको सडक निश्चित समूहको कब्जामा थियो। मंगलबार सरकारले यातायात समिति खारेजको निर्णय गरेपछि एकाधिकार तोडिएको छ।
हालसम्म विभागमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी दर्ता भएका छन्। यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाउने गरेका छन्।
देशभर धेरै स्थानमा यातायात व्यवसायीले संचालन गरेका समितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार टिकट दिँदैनन्। टिकट नभएपछि तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन। ऐनको व्यवस्थाअनुसार टिकट दिने मात्र होइन, धेरै प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
कम्पनीमा गएपछि अर्बौं राजश्व बढ्ने
ऐनअनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजश्व घाटा भइरहेको थियो।
दैनिक व्यवसाय गर्ने यातायात सामाजिक काम गर्ने संस्था जस्तो गरी दर्ता भएर संचालन भएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले २०७४ भदौ ५ गते गृहमन्त्रालयलाई यातायात समिति नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। नयाँ दर्ता हुन आएमा संस्था दर्ता ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नगर्न पनि निर्देशन दिइयो।
उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक पाँच हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँ, लामो दूरीका सवारीले ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको ३० हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँ, ट्याक्सीले तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ र पानी बोक्ने ट्यांकरले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन्।
हालसम्म कम्पनीमा जाने यातायातको संख्या ११३ पुगेको यातायात विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताए। ऐनमा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गरेपछि विभागमा पञ्जीकरण हुने कम्पनीको संख्या बढिरहेको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई बताउँछन्।
'ऐनको यो व्यवस्था लागू भए यातायात क्षेत्रमा जबरस्त लादिएको एकाधिकार (सिन्डिकेट) पनि हट्छ। यो क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौंको राजश्व पनि थपिन्छ, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि श्रम ऐनअनुसार तलब सुविधा पाउँछन्। मजदुरको हक अधिकार सुरक्षाका लागि पनि यो व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ', उनले भने।
नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्म भण्डारी सरकारले राम्रो निर्णय गरे पनि सरोकार भएका निकायसँग छलपल गरेर गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय भएकाले विरोध भएको बताउँछन्। संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता हुने यातायात समितिले एकाधिकार (सिन्डिकेट)लाई संस्थागत गर्न खोजेको यातायात व्यवसायीकै भनाइ छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटी एकाधिकार पक्षधर व्यवसायीले पोखरालगायत स्थानमा नयाँ यातायात छिर्न नदिएको बताउँछन्। सर्वोच्च महासंघअन्तर्गतका यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरी व्यवस्थित गर्न लागिएको उनले सुनाए।
सर्वोच्च महासंघले भने सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै यथावत् रूपमा सवारी चलाउने जनाएको छ। तानाशाही सोचको राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार गठन भएको महासंघ खारेज हुनुपर्ने सर्वोच्च महासंघको माग छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।