काठमाडौं : पछिल्लो पाँच महिनादेखि देखिएको लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव अझै पूर्ति हुन सकेको छैन। तरलता अभावको कारण बैंकहरूले लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
पहिले प्रतिवद्धता जनाएको रकम पनि विभिन्न वहानामा रोकिदिने गरेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरूको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो महिनादेखि तरलता समस्या नरहेको बताएको छ।
'अहिलेलाई तरलता कम्फरटेवल (सहज) छ, थप सहज बन्दै छ', नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने। बैंकहरूले भने तरलता नभई लगानी गर्न पाउने पुँजीको अभाव भएको भन्दै केही समाधान भएको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अभावलाई पूर्ति गर्न पटक पटक बजारमा पैसा छाडे पनि बैंकहरूले त्यो रकम उठाएका छैनन्। बिहीबार मात्रै राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि बजारमा पाँच अर्ब रुपैयाँ छाडेको छ।
दुई साताअघिसम्म ३४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता पुगेकामा पुन: १० अर्बमा झरेपछि राष्ट्र बैंकले पैसा बजारमा छाडेको हो। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट यस्तो रकम उठाएर समस्या समधान नहुने भन्दै दीर्घकालीन समधानका लागि सिसिडी (ऋण, पुँजी र निक्षेपको अनुपात) हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशत सिसिडी अनुपात राखेको छ।
'लगानी गर्नका लागि पैसा बैंकमा हुँदाहुँदै पनि सिसिडी रेसियो काट्ने हो कि भनेर डारएर बस्नुपर्ने स्थिति छ', नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने।
बैंकहरूलाई ऋण विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान मिलाएको छ। यो ऋण लिनका लागि एनएमबी बैंक, हिमालय बैंक र एनाइसी एसियाले पहल गरे तापनि ऋण ल्याउन सकेका छैनन्।
वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ ऋण विस्तार गर्नका लागि असहज भएको तर यसअघि प्रतिवद्धता गरिएको ऋण सहज रूपमा प्रदान गरिएको बताएका छन्। यता, उद्योगी व्यवसायीहरू भने पहिले प्रतिवद्धता भएको रकमसमेत बैंकहरूले दिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। खासगरी जलविद्युत, निर्माण र अटो मोबाइल व्यवसायीले प्रतिवद्धताअनुसारको लगानी नगरेको गुनासो गरेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले निर्माण क्षेत्रमा २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ तरलता समस्याको कारण रोकिएको छ भने अटो मोवाइलको क्षेत्रमा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सकेको छैन। त्यस्तै, सबैभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्रमा ५० अर्ब बढी रकम रोकिएको छ।
'बैंकहरूमा तरलता समस्या समधान नहुँदा प्रभाव उत्पादनमा हुने देखिएको छ, हाम्रो आयोजना सम्पन्न हुने मिति एक वर्ष परसम्म धकेलिने भएका छन्', स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले थाहाखबरसँग भने। उनले बैंकहरूले प्रतिवद्धता गरेअनुसार पैसा दिन तयार रहेको बताए पनि पैसा दिन नसकेको दाबी गरे। प्रतिवद्धता जनाएको पैसा दिन्नँ त कसरी भन्ने? तर कहिले डकुमेन्ट पुगेन, कहिले भयो भन्ने नाममा पैसा दिएका छैनन्', गुरागाईंले भने।
नेपाल अटो मोवाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु दाहालले बैंकबाट १२ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम आउन बाँकी रहेको बताए। 'तरलता अभावको समस्याले अटो मोवाइल क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। अहिले पनि १२/१५ अर्ब रुपैयाँ बैंकले दिएका छैनन्', दाहलले भने, 'यसै त व्यापार घटेको छ, त्यसमाथि बैंकबाट पैसा आउन नसक्दा यो क्षेत्र नै समस्यामा परेको छ'।
त्यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजा बैंकमा तरलता अभावको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पनि परेको बताउँछन्। 'एकातर्फ सरकारले दिनुपर्ने रकम दिएको छैन, अर्कोतर्फ बैंकमा तरलता अभाव हुँदा प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवसायीले भोगेका छन्', देउजाले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।