विचार

समानता र सम्मानजनक एकता आजको आवश्यकता
SHARES

बैशाख ७, २०७५

    नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना सन् १९४९ अप्रेल २२ अर्थात् लेनिन जयन्तीको दिन कोलकत्तामा भएको थियो। क. पुष्पलाल, क. नरबहादुर कर्माचार्य, क. निरञ्जनगोविन्द वैद्य र नारयणविलाश जोशी संस्थापक थिए। स्थापनाकालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मोतीदेवी श्रेष्ठलाई पनि संस्थापककै दर्जामा राख्ने कुरामा भने विवाद छ।

    यी पाँच जना सबै नेवार समुदायका थिए। यो समुदाय नेपाली समाजमा उत्पीडित समुदायभित्र पर्छ। स्थापनाका पहलकर्ताहरूलाई दुई वर्षपछि नेतृत्वबाट हटाउने षड्यन्त्रहरू भएका थिए। 

    सन् १९५१ मा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट क. पुष्पलालको राजनीतिक कार्यदिशामा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्व कायम गरिएको थियो। वि.सं. २०१० को पहिलो महाधिवेशनमा पनि राजनीतिक कार्यदिशा क. पुष्पलालको भए तापनि मनमोहन अधिकारी प्रस्तावक रहेका थिए तथा नेतृत्वमा पनि उनै निर्वाचित भए।

    पहिलो महाधिवेशनमा निर्वाचित महासचिव चीन उपचार गर्न गएको बेला वि.सं. २०१४ मा भएको दोस्रो महाधिवेशनले गणतन्त्रको नारा सुरक्षित राख्दै तत्काल विधानसभाका लागि संघर्ष गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा पास भए पनि केशरजंग रायमाझी यसको विरुद्धमा थिए तर नेतृत्वमा उनै आए।

    २०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनमार्फत् नेपाली कांग्रेस दुई तिहाई बहुमतले विजयी भयो। त्यसले नेपाली कांग्रेसमा आएको दम्भ र अहंकारले ००७ सालको क्रान्तिबाट प्राप्त सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू पनि ०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले खोसेका थिए। 

    राजनीतिक घटना परिघटनापछि वि.सं. २०१९ बैशाख ४ देखि १५ गतेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन बनारसरको मयुरगंज मोतीमहलमा भएको थियो। संविधानसभाको प्रस्तावक मोहनविक्रम सिंह जेलमा थिए। अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका प्रस्तावक क. तुलसीलाल र विघटित संसदको पुनःस्थापनाका क. पुष्पलाल प्रस्तावक रहेका थिए। क. तुलसीलालको प्रस्ताव पारित भयो। 

    महासचिव पनि क. तुलसीलाल रहनुभयो। अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यक्रम पारित भए तापनि कार्यान्वयन हुन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको विवादले यसलाई प्रभाव पारेको थियो। यहीँबाट सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसको थालनी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा टुटफुट र विभाजन सुरु भयो।

    चीनपन्थी कि रुसपन्थी भन्ने बहस पनि चल्न थाल्यो। यसैबीच वि.सं. २०२५ जेठमा तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गोरखपुरमा सम्पन्न भयो। सम्मेलनले नयाँ जनवादी कार्यक्रम पारित गर्‍यो। मूल बाटो कि कुन बाटो भन्ने टीएल र पीएलबीचको बहसले तीब्र रूप लिएपछि पार्टी एक रहन सकेन। ०२९ मा पुष्पलाल समूहको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। त्यतिबेलासम्म यो समूह देशव्यापी प्रभाकारी बनिसकेको थियो। यो प्रभाव धेरै दिन टिक्न सकेन। सोभियत संघ, नेपाली कांग्रेस र बंगलादेशको घटनालाई हेर्ने र त्यसलाई बुझ्ने सवालमा विवाद आयो, जसले गर्दा पार्टी विभाजन हुन पुग्यो। 

    एमालेको संंक्षिप्त पृष्ठभूभि

    सानासाना टुक्रामा विभाजित समूहहरूले आआफ्नो स्वतन्त्र ढंगले गतिविधि संचालन गर्न थाले। वि.सं. २०२७/०२८ मा एउटा समूहले झापा विद्रोहको आह्वान गर्‍यो। तत्कालीन नेकपाको दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी नीति, चिनियाँ साँस्कृतिक क्रान्तिको प्रभाव, भारतीय कम्युनिस्टहरूले चलाएको नक्सलवादी आन्दोलनको प्रभाव, चरम जमिन्दारी शोषण र प्रशासनिक दमनको पराकाष्ठाको प्रतिरोध स्वरूप झापा विद्रोह थियो। 

    तर व्यापक आत्मगत तयारीविनाको उग्रवामपन्थी भड्काउ थियो त्यो। त्यसले निम्त्याएको भीषण दमन, हत्या र धरपकड एकातिर र अर्कातिर निरन्तर क्रान्तिको नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वको अभावले निराशा, कुण्ठा र पलायनको नियति भोग्नुपर्‍यो। 

    थुप्रै योद्धाहरूको बलिदान र जेलनेलका बाबजुद झापा विद्रोहको जगमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके) गठन वि.सं. २०३२ सालमा गरियो। यसै कोके (माले)को तयारीमा २०३५ पुस ११ गते मोरङमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नेकपा (माले) गठन गरिएको थियो। मालेको आयोजनमा ०४६ मा चौथो महाधिवेशन भएको थियो। त्यस महाधिवेशनले आफूभित्र रहेको उग्रवामपन्थी भड्काउको अवशेष सच्याउने नाममा औपचारिक रूपमा माओ विचारधारा परित्याग गरियो।

    विभिन्न राजनीतिक विचारधारा राख्ने पार्टीहरूसित पंचायती व्यवस्था विरुद्ध एकता गर्ने नीति पास गरियो। शासन प्रणाली बहुदलीयता अंगिकार गरियो। क. मदन भण्डारीको नेतृत्वमा गठन पार्टीले ०४७ सालमा क. मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (मार्क्सवादी)सित एकता गर्‍यो। ०४९ मा पाँचौँ महाधिवेशनबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यक्रम ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पारित गरेको थियो। 

    नेपाली समाजमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा प्रमुख बाधक बन्दै आएको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न वाम एकता अपरिहार्य भएको स्पष्टै छ। सामन्तवादका साँस्कृतिक अवशेषहरू उन्मूलन गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि पनि वाम एकताको खाँचो छ। 

    वि.सं. २०५४ मा भएको छैटौँ महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तकै रूपमा परिमार्जन गरियो। नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल निर्वाचित भए।यसपछिका महाधिवेशनहरू सातौँ, आठौँ र नवौँ महाधिवेशनका नेतृत्वहरू वैचारिक नभएर प्राविधिक रूपमा अल्पमत र बहुमतबाट नेतृत्वका रूपमा निर्वाचित हुँदै आए। कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको विचार उसकै नेतृत्व हुने गर्छ। विचारविनाको नेतृत्वको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। अहिले एमालेमा क. मदन भण्डारीपछि वैचारिक नेतृत्वको अनिकाल परेको छ तर एमालेजनहरू यो तथ्य स्वीकार्न तयार छैनन्।

    माओवादीको संक्षिप्त पृष्ठभूमि

    तेस्रो महाधिवेशनमा संविधानसभाको प्रस्ताव दर्ता गराउने क. मोहनविक्रम सिंह जेलबाट रिहा भएपछि निर्मल लामा, मनमोहन, जयगोविन्द शाहलगायतका नेताहरूको सहमतिमा २०२८ मंसिर २० गते केन्द्रीय न्युक्लियस गठन गरियो। 

    छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरूलाई एकजुट बनाउने र सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो न्युक्लियस गठन गरिएको भनिए तापनि आफैँ नेता बन्ने महत्त्वाकांक्षाले पनि काम गरेको थियो। 

    माओ विचारधारा र संविधानसभा जस्ता विषयहरूमा भएको विवादले एकतावद्ध भएर अघि बढ्न सकेन। मोहनविक्रम, निर्मल लामा, जयगोविन्द शाहलगायतका माओ विचारधाराका पक्षधरले संगठनलाई निरन्तरता दिँदै आए। 

    यसै न्युक्लियसको आयोजनामा ०३१ भदौ ३० देखि असोज ७ गतेसम्म चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भयो। यस महाधिवेशनले महासचिवमा मोहनविक्रमलाई निर्वाचित गर्‍यो। ‘देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार’ राजनीतिक कार्यदिशा पारित गर्‍यो। यो नयाँ जनवादी गणतन्त्रको समानान्तर कार्यक्रम भएकाले रणनीति र कार्यनीतिमा स्पष्टता ल्याउन सकेन। निर्मल लामा र मोहनविक्रमबीचको वैचारिक अन्तरविरोधका बाबजुद पनि यो समूह ०३९ सालसम्म शक्तिशाली नै रह्यो। 
    २०४० सालमा चौम र मशाल दुई समूहमा विभाजित भयो।

    मशालको आयोजनमा पाँचौँ महाधिवेशन २०४१ सालमा सम्पन्न भयो। अधिवेशनले मोहनविक्रमलाई ६ महिना पार्टीबाट निष्काशन गरी मोहन वैद्य किरणलाई महासचिव निर्वाचित गरियो। ०४२ सालमा मोटो मशाल र पातलो मसाल दुई समूहमा विभाजन भयो। ०४५ सालको सेक्टर काण्डपछि क. प्रचण्डको नेतृत्वमा मशालको गतिविधिअघि बढेको थियो। 

    वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलनमा शीतलकुमारको नेतृत्ववाला मसाल, कृष्णदासको नेतृत्ववाला मालेमा, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र शम्भुराम श्रेष्ठको नेतृत्ववाला कम्युनिस्ट लिगसमेत डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन गठन गरिएको थियो। अर्कोतिर संयुक्त वाम मोर्चा मालेको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो। कम्युनिस्टहरूका दुईवटा धार स्पष्ट देखापरेका थिए। आन्दोलनमा अभिव्यक्त नाराहरू संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था तथा पूर्ण प्रजातन्त्र (गणतन्त्र) थिए। 

    ०४८ सालमा गणतन्त्रवादी धारहरूबीचको एकताबाट बनेको नेकपा (एकता केन्द्र) को एकता महाधिवेशन भयो। अधिवेशनले क. प्रचण्डको नेतृत्व र दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा पारित गर्‍यो, जुन कार्यदिशाका आधारमा वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि दश वर्ष जनयुद्ध संचालन गरियो। त्यसको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन भयो। जनयुद्धले उठाएका परिवर्तनका एजेण्डाहरू संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिकता र जनताका मौलिक हक अधिकारहरू आज राष्ट्रको साझा एजेण्डा बनेका छन्। यसको सबै राजनीतिक दलहरूले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका छन्। 

    यी एजेण्डाहरू २०५८ सालको शान्ति वार्तामा एमाले, कांग्रेसलगायतका सत्तासीन दलहरूले स्वीकार गरिदिएका भए ११ हजारभन्दा बढी नेपाली आमाका असल छोराछोरीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्दैनथ्यो होला। यस्तै, अन्तरिम संविधानमा संंघीयता शब्द लेख्न कन्जुस्याइँ नगरेको भए मधेस केन्द्रित दलहरूको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन चल्ने थिएन र तराई-मधेसी जनताले ज्यान गुमाउनुपर्दैनथ्यो।

    जनताको बलिदान, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्याण्डेटलाई निर्वाचनको प्राविधिक बहुमतले अवज्ञा गर्ने शासकीय प्रवृत्तिले मुलुकको आन्तरिक द्वन्द्व कहिल्यै हल हुन सक्दैन। पहिलो संविधानसभाले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार संविधानको मस्यौदा गरेर सम्बोधन गर्न खोजेको थियो। तर देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्र र तिनका दलाल नेताहरूले संविधानसभा विघटन र मस्यौदालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्न भूमिका खेले। दोस्रो संविधानसभामा नाटकीय ढंगले संविधानसभाविरोधी राजनीतिक शक्तिहरूको दुई तिहाई बहुमत भयो। 

    वास्तविक एजेण्डाका मालिकहरू विभाजित र अल्पमतमा पुग्नु नेपाल र नेपाली शोषित, पीडित, उत्पीडित र दलित समुदायका लागि दुःखद परिघटना थियो। नेपाली समाजलाई हेर्ने, बुझ्ने र बदल्ने दृष्टिकोण भौतिकवादी द्वन्द्ववाद छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। त्यो कुरा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादमा मात्र अन्तरनिहित छ। त्यसलाई नमान्ने वा त्याग्नेहरूबाट सम्भव हुँदैन। 

    एकता ऐतिहासिक घुम्तीमा        

    नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन उकाली, ओराली र ऐतिहासिक घुम्ती मोडहरू पार गर्दै पचासौँ पटकको टुटफुट र विभाजनका अनगिन्ती पीडाहरू व्यहोर्दै आएको छ। विगतमा क. मदन भण्डारीको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चा र क. प्रचण्डको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन जस्ता दुईवटा एकताका शिविरहरू खडा गरिएका थिए। 

    एकताका शृंखलालाई स्थायित्व दिने क्रममा एकता केन्द्र र एमाले पार्टी निर्माण भएका थिए। एकताको गुणात्मक रूप थियो माओवादी पार्टी र महान् जनयुद्ध तथा अर्कोतिर जनताको बहुदलीय जनवादसहितको एमाले पार्टी। यी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका आआफ्नै पृष्ठभूभि र स्कुलिङ छन्। अब यी दुई पार्टीबीचको एकता ऐतिहासिक घुम्तीमा छ। दुवै पार्टीका प्रमुख नेतृत्वको अगाडि ठूला चुनौती र सम्भावनाहरू छन्। चुनौतीको सामना गर्ने आँट र परिवर्तनका लागि अघि बढ्ने साहस गर्न सक्ने नेतृत्वले नै यस मुलुकको 'राजनेता' वा 'स्टेटमैनसीप' प्राप्त गर्न सक्नेछ। यो महान् कार्य पूरा विचारसहितको नेतृत्वले मात्र गर्न सक्छ। 

    सारमा नभए पनि रूपमा धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, संंघीयता, गणतन्त्र र मौलिक हकका कुराहरू नेपालको संविधान, २०७२ ले संस्थागत गरेको छ। यसको रक्षा र प्रयोग गर्दै थप सारभूत अधिकार सम्पन्न बनाउन वामपन्थी शक्तिहरूको एकता आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। नेपाली समाजमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा प्रमुख बाधक बन्दै आएको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न वाम एकता अपरिहार्य भएको स्पष्टै छ। सामन्तवादका साँस्कृतिक अवशेषहरू उन्मूलन गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि पनि वाम एकताको खाँचो छ। 

    कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको आधारभूत सिद्धान्त विश्वमै मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद वा विचार रहँदै आएको छ। आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो मौलिकतामा परिचालित महान् जनयुद्ध र त्यसकै जगमा भएको १९ दिने जनआन्दोलन नेपाली मौलिकताको क्रान्ति थियो।

    त्यसबाट आएको परिवर्तनलाई पूर्णता दिँदै समाजवादी क्रान्तिको खाकासहित तयारीमा जुट्न वैचारिक एकरूपतासहितको कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ। यान्त्रिक र प्राविधिक एकताले यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। वैचारिक एकरूपताका आधारमा समानता र सम्मानजनक एकता आजको आवश्यकता हो।

    नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन संक्रमणकालको घुम्तीमा छ। पुरानै विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यनीति र रणनीतिका आधारमा अघि बढ्ने अवस्था पनि छैन। नयाँ विचारको विकास र रणनीति र कार्यनीतिको निर्धारण पनि हुन सकिरहेको छैन। 

    यस्तो अवस्थामा दुई खाले अतिवादी दुर्घटनाको सिकार हुने खतरा हुन्छ। पहिलो खतरा दक्षिणपन्थी संसदीय भासमा डुब्ने, जति निक्लन कोसिस गर्‍यो, झन भासिने र कहिल्यै निक्लन नसकिने। दोस्रो खतरा यान्त्रिक र जडसूत्रवादी चिन्तनले उग्रवामपन्थी भड्काउको सिकार भएर पहरामा टाउका ठोकाएर चकनाचुर हुने र वीरबलको बिरालोको कथाझैँ दूधदेखि टाढा भाग्ने। क्रान्ति र परिवर्तनका कुरासम्म सुन्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्टहरू पुग्ने अवस्थाबाट बच्न र बचाउन आवश्यक छ।

तिलक परियार

परियार माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]