काठमाडौं : सरकारले सिन्डिकेट हटाउनको लागि विभिन्न १० वटा निर्देशिका जारी गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले सरकारले संगठित हुन पाँउने अधिकारबाट कुण्ठित गरेको र साना व्यवसायीहरूको पुँजी नै धरापमा पार्ने गरी निर्देशिका जारी भएको आरोप लगाएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ कार्यन्वयन गर्न निर्देशिका मार्फत सहज बाटो अपनाएको बताउँदा व्यवसायीलाई के समस्या पर्यो? किन आन्दोलन? लगायतका विषयमा थाहाखबरका लागि भागवत भट्टराईले नारायणी यातायात समितिका महासचिव तथा ट्रक व्यवसायी महासंघका सदस्य सरोजकुमार खनालसँग गरेको कुराकानी:
यातायात व्यवस्था विभागले यातायात तथा सवारी साधन निर्देशिका २०६० लाई संशोधन गरेर २०७४ बनाई व्यवस्थित गर्दा तपाईं आन्दोलित हुनुपर्ने कारण के छन्?
यातायात व्यवस्था विभागले आजसम्म जुन जुन ढंगले भए पनि दुरदराजसम्म गएर सेवा दिइरहेका यातायात व्यवसायीहरूसँग एक चरण छलफल नै नचलाई एक तर्फी रूपमा निर्देशिका जारी गर्यो त्यसबाट असुविधाहरू पर्न गएको छ। त्यो निर्देशिका जारी गर्ने भित्र गलत के छ भने हाम्रो मुलुकमा यातायातका साधन बन्दैनन्। वैदेशिक मुलुकबाट यातायातका साधन आएपछि भन्सारबाट भित्र छिरेपछि सबैभन्दा पहिले भन्सारमै पञ्जीकरण नभई गाडी नै गुड्दैनन् र गुड्न मिल्दैन। त्यहाँँ पञ्जीकरण भए पछि पुन पञ्जीकरण किन गर्नुपर्यो।
दोस्रो कुरा घटीमा पनि पाँचवटा सवारी साधनको मात्रै कम्पनी बन्छ भनेको छ। हाम्रो मुलुकमा स्वरोजगार मजदुरहरू ५० प्रतिशत भन्दा बढी आफ्नै व्यवसाय गरिरहेका छन्। ती एउटा सीप भएका मान्छे मजदुरहरू जसले एउटा सवारी साधन भएका सडकमा चलाएर आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन् तीनहरूले पाँच जना कसरी समेट्न सक्छन्।
पाँचवटा गाडी त कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता गर्नको लागि पो हो तर फर्म वा सहकारीको माध्ययमबाट पनि त जान सकिन्छ नि?
यातायातको साधनमा प्रत्यक्ष त्यही काम गरेको भएर अनुभव पनि छ। भन्नु र व्यवहारमा फरक फरक कुरा हुन्। एउटै दिनमा आएको साधनहरू त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले मर्मत संभार तथा संरक्षण गरिएन भने चाडै नै थोत्रा हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्दा नयाँको सरह काम पनि दिन्छ।
अब कुनै ठाँउमा शेयर होल्ड कायम हुनु पर्यो कम्पनीमा पनि हुनु पर्यो त्यहाँ जादाखेरी त्यसको जुन मूल्य हो। त्यसमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने कसरी? यो अत्यन्तै घुमारो ढंगले व्यवसायीलाई ठूलो घाटा पुग्ने गरी निर्देशिका आएको छ।
यसभन्दा अघि व्यवस्थापनको जिम्मा व्यवसायीहरूले नै लिएका थिए यो निर्देशिका पछि व्यवस्थापनको जिम्मा पनि सरकारले नै गर्छ भने तपाईंहरू टाउँको दुखाई के मा?
व्यवस्थापन गर्ने भन्दा के के व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मोडेल किन नल्याएको सरकारले। अहिले हाम्रो यहाँ अवजेक्सन हो।
अहिले नारायणी यातायात व्यवसायी संघको कुरा गर्ने हो भने साउन एक गतेदेखि अहिलेसम्म हामीले सडक दुर्घटनाबाट १२० जना मान्छेको मृत्यु भएको छ। तिनीहरूको केस किनारा गर्ने क्रममा थप क्षतिपुर्ती लगायत अनेक प्रकारका खर्चमा हामीले एक करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छौँ नारायणी यातायात व्यवसायीको तर्फबाट त्यसै गरी एक हजार ८८९ जना मान्छे घाइते भएका छन्।
उनीहरूको १२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च भएको छ। सयौँ जना मानिसहरू अहिले पनि हस्पिटलमा छ। त्यो व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्छ दुर्घटना पछाडिको आधार के हो सरकारसँग भन्ने कुरा हामीलाई चाहिएको हो।
यस विषयमा सरकार किलियर रूपमा आउनु पर्यो। एउटा सवारी साधनको मूल्य बजारमा ५० लाख रुपैयाँ पर्ने अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दा कोही १० लाखको पनि होला कोही ८०/९० लाखका पनि होलान् तर १० लाख पर्ने सवारी साधनले एउटा मान्छे घाइते हुँदाखेरी २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ त्यसलाई के गरी व्यवस्थापन गर्छ। सरकार आउनुपर्यो नि! दुर्घटनाको सम्पूर्ण जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ भनेर आउनु पर्यो।
त्यसो भए जिम्मेवारी लिँदै नलिने गल्ती गरे पनि मतलव भएन?
हामीले लिएका छौँ, लिन्छौ पनि, नारयाणी यातायातको एउटा छुट्टै इतिहास रहेको छ। हिजो हामीले लागु गरेको विमा आज सवारीको साधनको प्रभावकारी भएको छ। हिजो मुलुकमा विमा के हो भन्ने कुरा कसैले नबुझेको बेलामा पनि नारायणी यातायात व्यवसायी संघले यात्रु टिकटमा विमा वापत पाँच रुपैयाँ जोडेर विमा गरेको हो। ५० हजारको विमा आजभन्दा ३० वर्ष अघि सुरुवात गरेको थियौ। त्यो आज संस्थागत हुन पुग्यो ।
अहिले पनि यातायात क्षेत्रमा ठूलो विषम परिस्थिति आएको छ। अन्योलता आएको छ। यसलाई निराकरण गर्न मुलक भरिकै ठूलो संस्था भएको कारणले पनि हाम्रो दायित्व हो। र, जिम्मेवारी बहन गरेको यहीँ हो। हामीले यो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्यले कसरी लिने कुन मोडेलमा रुपान्तरण गर्ने खोजेको हो। अहिलेको भएको व्यवसायीलाई त्यो प्रष्ट खाका सहित राज्य आउनु पर्यो।
त्यो खाका के हुनसक्छ भन्ने वनरसीप जसले लगानी गर्यो त्यसको हुनुपर्छ। नाफा घाटाको जवाफदेही जो हो त्यसलाई कुन दायारामा लैजाने। कम्पनी लैजाने कि सहकारीमा लैजाने की कुनै फर्ममा दर्ता गरेर लैजानेकी त्यो सरकारले आफूले नीति कानुन बनाओस्।
ती दर्ता भएका व्यवसायी तथा कम्पनीहरूलाई एउटा ढंगको मोडेल हामीले सुरु पनि गरेका छौँ हामी छाता संगठनको रूपमा क्रियाशिल हुन्छौ। व्यवसायीक हकअधिकारको आवाज उठाइदिन्छौँ।
अहिले जसरी यात्रुबहाक तर्फ समयको व्यवस्थापन गरेका छौँ। दुर्घटनालाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो विषयलाई सरकारले अर्को संरचना तयार नगरेसम्म र जवाफदेही नहुँदासम्म त्यो व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नको लागि हाम्रो भूमिका निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने कुरा हो।
हैन यो जिम्मेवारी बहन गर्यौ भन्नु भयो अहिलेको निमयले तपाईहरूले जिम्वारी लिन पाएनौ भन्ने हो वा व्यवसायमा प्रभाव प्रयो भन्ने हो?
अहिलेको निर्देशिकाले हामीलाई गर्न नदिने भनेको छ। त्यो सरकारको निर्णय गलत हो भन्ने हो।
गर्न नदिने हुँदा तपाईहरूलाई परेको भार चाही के हो?
व्यवसायी त तहस नहसन हुन्छ यसलाई एउटा ढंगको मोडालिटी तयार गरेर निकास नदिदासम्म अहिलेको निर्देशिकालाई सरकारले लागु गर्ने जुन जमर्को गरेको छ यसले व्यवसाय तहसनहस हुने हो। पुँजी पलायन हुने हो।
हाम्रो कुरा बसम टेवुलमा छलफल गरौँ। सरकारले पनि यो मोडेलबाट जानु पर्यो भनेर आफ्नो मापदण्ड अघि सार्नु पर्यो हामीसँग पनि केही विषय बस्तु आजसम्म व्यवसाय गरेका कारण पनि अनुभवका कुरा छन्।
ती चिजलाई मिसाएर अहिलेको परिवर्तित समय अनुसार नयाँ ढंगले आम नागरिकले सरल र सहज ढंगले सुविधा कसरी पाउँछन त्यो ढंगले व्यवसाय संचालन गर्न पाउँनु पर्छ भन्ने मान्यता हो।
चिन्ता चाहिँ समितिको नवीकरण नभएकोमा हो है?
अवश्य हो, खर्बौं लगानी रहेको यो व्यवासयीको सुरक्षा लगानी समस्या पर्दा कुरा उठाउनको लागि हाम्रो छातासंगठन चाहिन्छ। नवीकरण नगर्ने नाममा हामीलाई संगठन बनाउन पाउने अधिकारनै कुण्ठित गर्न खोजिएको छ यसरी संविधानप्रद अधिकार खोस्न मिल्दैन।
अहिले १० वटा निर्देशिका बनाइयो। सवारी साधन तथा यातायात निर्देशिका २०४९ को कार्यन्यवयन गरेको त हो नि? पहिले कार्यन्वयन हुनु पर्ने थियो बल्ल हुदैछ हैन र ।
त्यो एकलौटी ढंगले आएको छ। त्यसमा आफ्ना ढंगले व्याख्य हुनु स्वभाविक हो।
ऐन बनाउने समयमा छलफल परामर्श ठिकै होला, ऐनको कार्यन्वयन गर्न किन सहकार्य चाहियो ?
अहिले जुन चिज आएको छ, जुन किसिमले आएको छ अत्यन्तै फट्याई पूर्ण ढंगले आएको छ। व्यवसायीले कर तिरेनन्, लुटे भन्ने आरोप लगाइएको छ। तर हामीले त तिरी रहेका छौँ नी त।
त्यसो भए तपाई नारायणी यातायातको महासचिव बताइदिन नारायणी यातायातको तर्फबाट वार्षिक कति रकम आएको छ?
हामीसँग भएका दुई प्रकारका सवारी साधन गरी सात हजार ८२७ सवारी साधन रहेका छन्। त्यसबाट हामीले ३४ करोड ९७ लाख १६ हजार ७०० कर बुझाएका छौँ त्यस्तै नारायणी यातायात व्यवसायी संघको तर्फबाट झण्डै ३७ लाख बुझाएका छौँ।
कसरी भन्ने कुरा आउला बस माइक्रो, सुमो र म्याजिकलाई एक किसिमको करको दर छ त्यस्ता गाडी एक हजार ४३३ छन्। जसमा सवारी साधन कर छ हजार ४००, आयकर तीन हजार, रोडपरमिट तीन हजार ९०० जाचपाँस ब्लुबुक नविकर एक हजार ४०० गरी जम्मा दुई करोड १० लाख ६५ हजार १०० रुपैयाँ बझाएका छौँ।
त्यस्तै ट्रक, टेङकर, ट्रिपर र कन्टेनर छ हजार ३९४ छन जसको एक गाडी बराबर तीन हजार आएकर, १७ हजार सवारी साधन कर, तीस हजार रोडपरमिट एक जार चार सय गरी प्रतिगाडी ५१ हजार ४०० का दरले ३२ करोड ८६ लाख ५१ हजार ६०० कर बुझाएका छौँ।
व्यवसायीहरू आन्दोलन हड्तालको विरोध गर्नु पर्ने आम यात्रुलाई समस्यामा राखेर तापाईहरू बन्दको धम्की दिएर त्रास किन छर्नु भएको छ?
बन्द गरेर हामीले अर्को व्यवसायलाई प्रभाव गरौँ भन्ने हैन। आफ्नो व्यवसाय चलाउन सक्दासम्म चलाउने हो नसक्दा र आफ्नो लगानी सुरक्षित नभएमा थन्काउने हो। अहिलेको सरकारको नीति त्यस्तै देखियो।
ती विषयलाई एक ठाउँमा राखेर सल्लाहा छलफलबाट अघि बढ्ने हो भन्ने समधान हुन्छ हैन भने हामीसँग अको विकल्प नभएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।