सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। शनिबार बसेको दोस्रो बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गर्न स्वीकृती दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारले नीति तथा र्काक्रममा भौतिक पूर्वाधार, सडक निर्माणलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, बैठकले तीनवटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री सहायता कोष नियमावली २०७५, जलस्रोत उपयोग विधेयक २०७५ र प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता केसीले बताइन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १० गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको उनले बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।