प्रदेश ४ को नाम राख्ने विषयमा सुझाव संकलन थालियाे

गोरखा : प्रदेश ४ को नाम के राख्ने भन्ने विषयमा अहिले प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सुझाव संकलन थालिएको छ। प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा दुई-दुई जना सांसदलाई सुझाब संकलनको लागि जिल्ला पठाएको छ ।

गोरखामा आइतबार सांसदहरू हरिशरण आचार्य र सरिता गुरुङ सुझाब संकलनका लागि आए। प्रदेश राजधानी तथा नामांकन समिति बनाएर अहिले सांसदहरू जिल्ला दौडाहामा छन्। गोरखामा भएको सुझाब संकलन कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले प्रदेश ४ को नाम गोरखा प्रदेश राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रमको सुरुवातमै आफ्नो धारणा राख्दै गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले गोरखाको नाम कुनै हिसाबले पनि गोरखा नै उपयुक्त हुने धारणा राखे। ‘हामी गोरखाली भएको कारणले गोरखा प्रदेश राखौं भनेको होइन’ पन्तले भने, ‘यहाँ नेपाल भन्दा पहिलो गोरखाको नाम आउने कसैले लुकाएर लुक्दैन। हिजोको नेपाल राज्य निर्माणको काम यहि गोरखाबाट सुरु भयो र त आज हामी नेपाली भनेर बाँच्न सकेका छौँ।’ नगरप्रमुख पन्तले जनताको आँखामा छारो हाल्नेकाम प्रदेश सरकारले गरिरहेको समेत तर्क गरे। ‘सांसदको बहुमतबाट पारित गर्ने नाम किन जिल्ला-जिल्ला पुगेर जनतालाई झुक्याउनु पर्‍यो।’ 

गण्डकी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ललिता अधिकारीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छवि नेपाल भन्दा पहिले गोरखा नामको भएकोले गोरखा प्रदेश राख्न सुझाब दिइन्।  नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गोरखाका अध्यक्ष किशोरजंग थापाले केन्द्रको विषयमा विवादै नभए पनि सरकारले नै विवाद झिक्ने काम गरेको बताए। ‘देशैभरिका प्रदेशमा केन्द्रको विषयमा विवाद भइरहँदा प्रदेश ४ मा विवादै छैन।

प्रदेश सरकारले किन राजधानीको विषयमा विवाद झिक्ने काम गर्‍यो’ अध्यक्ष थापाले भने ‘प्रदेशको नामको विषयमा पनि गोरखा बाहेकको विकल्प आफूले नदेखेको बताए। गोरखालाई यहाँ बाह्मण, क्षेत्री, मगर, गुरुङ तथा प्रदेश ४ भित्र बस्ने सबै जातजातिहरूले आफ्नो मान्न सक्छन्। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बखेँडा झिकेर विवाद गर्न जरुरी छैन।’ 

नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभाषद ज्ञानेन्द्र कुमालले जातीय भन्दा साझा नाम छनोट गर्न लाग्नुपर्ने सुझाब दिए। उनले भने, ‘हामी अहिले किन पछि परिरहेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्ने बेला भएको छ। जातीय कुरा भन्दा पनि साझा कुरामा जोड दिऔँ। इतिहास फर्केर हेरौँ र गोरखा नाम उपयुक्त भएकोले गोरखा प्रदेश बनाऔँ।’

अधिवक्ता स्थानेश्वर दुवाडीले सुझाब संकलन गर्नेकाम नै कर्मकान्डी मात्रै भएको बताए। ‘यस्तै सुझाब हामीले संविधान लेख्ने बेलामा पनि दिएका थियौँ। ती कति कुरा आए कति आएनन् भन्ने हामीलाई नै थाहा छ। त्यसैले यो कर्मकान्डी काम हो’ दुवाडीले भने ‘प्रदेशको केन्द्रको विषयमा विवाद थिएन। अहिले त्यसको विषयमा पनि सुझाब माग गरिएपछि मेरो तर्क केन्द्र पनि गोरखा र नाम पनि गोरखानै हुनुपर्छ भन्ने हो।’ 

सबैले गोरखा प्रदेश हुनुपर्छ भनिरहेको बेला माओवादीका जिल्ला संयोजक जगन्नाथ खनालले प्रदेशको नाम तमुवान हुनुपर्ने सुझाब दिए। उनले भने, ‘यो प्रदेशमा धेरै आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास छ। हामीले त पहिलेदेखि नै यसलाई तमुवान प्रदेश भन्दै आएका छौँ। अब यसको नाम पनि तमुवान नै हुनुपर्दछ।’ उनले सबैजातजातिलाई समेटिने भन्दै तमुवान प्रदेश ठिक हुने बताए। उनले आफ्नो तर्क राखेर सक्ने वित्तिकै सिरान्चोक गाउँपालिकाका विनोद पाण्डेले जातीय नाम राखेर द्वन्द्व भड्काउने काम कसैले गर्न नहुने तर्क गरे।

‘वान, लिङ, रात जस्ता शब्द जोडेर जातीय राजनीति गरेर कुनै पनि राजनीतिक दलले जनतलाई नजुधाउँनुस्। यी सबै भन्दामाथि सबैले सम्मान गर्ने नाम नै गोरखा हो। यस प्रदेशको नाम नै गोरखा हुनुपर्द,' माओवादीका नेता रामबहादुर ढकालले भने, ‘यस भूगोलमा जनजातिको बाहुल्य छ। हामीले त्यसै भन्दै आएका होइनौँ यहाँका सबैलाई समेट्ने नाम तमुवान प्रदेश हो।’ 

एमालेका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गुरुङले प्रदेश ४ को नाम गोरखा नै उपयुक्त हुने र प्रदेश पोखरा नै हुनुपर्ने सुझाब दिए। सुझाब संकलनका लागि आएका सांसद हरिशरण आचार्यले सबैले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई प्रतिबेदनमार्फत आगामी बैशाख ११ गते संसद सचिवालयमा बुझाउने पनि बताए।