प्रदेश २ मा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट प्रस्तुत

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले प्रदेशसभा बैठकमा रु एक अर्ब दुई करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ रु ५७ करोड ३१ लाख ३१ हजार अर्थात ५६.६४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ रु ४४ करोड २४ लाख ६८ हजार अर्थात ४३.३६ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। 

बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवधि छोटो भएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, तलब, भत्ता, पारिश्रमिकलगायत अत्यावश्यक खर्च र केही आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

विकास र समृद्धिका लागि चाहिने नीतिगत र संरचनागत आधारशीला खडा गर्न, सामाजिक न्यायसहितको सन्तुलित विकासको आधार तयार गर्न, कृषि, सिचाई, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार, प्रविधिको विकाास, समाजिक पूँजीको परिचालन र रोजगारी सृजनालगायत क्षेत्रगत समस्या पहिचान गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनोट गरिएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्यहरुले जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी रु १० लाखका दरले जम्मा रु १० करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छ। जस अन्तर्गत तेन्जिङ्ग शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले सगरमाथा आरोहको यात्रा सुरु गरेका स्थान माडर सिरहामा तेञ्जिङ्ग–हिलारीद्वार तथा मधेश आन्दोलनको स्मरण राख्न रौतहटको गौरमा स्मृति स्तम्भ निर्माण गर्न परियोजनाको प्रस्ताव गरिनेछ। 

यस्तै, प्रदेसभालाई भौतिक पुर्वाधारयुक्त बनाउन कम्पाउण्ड वाल, दर्शक दिर्घा, बगैँचा, चमेना गृह सुरक्षा पोष्ट लगायतका संचरनाहरु निर्माण र दुई वा दुईभन्दा स्थानीय तहहरु जोडने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती र मर्मत सम्भारका लागि रु चार करोड ८० लाख  विनयोजन गरेको छ। 

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक ल्याएको उक्त बजेटमा फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन तथा स्थानीय तहको सहकार्य तथा सामुदायिक संघ संस्था तथा नागरिकको व्यापक सहभागितामा प्रदेशभरी मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सञ्चालनका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजना गरिएको छ। 

‘किसानको हितः सरकारको जित’ कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, पशु तथा मत्स्यपालन लगायत व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै आधुनिक व्यवसायिक र भरपर्दो पेशाको रुपमा विकास लागि रु ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा माछा पालन विस्तार, दूग्धजन्य उत्पादनलाई बढावा, आकस्मिक वाली संरक्षण सेवा, आकस्मिक महामारी रोग नियन्त्रण, विउविजन आपूर्ती तथा वितरण गर्ने लक्ष्य लिईएको छ। 

यसैगरी, कृषि उपज भण्डार केन्द्र, कृषि फर्म, कृषि उपज संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र उपयुक्त स्थानमा निर्माण तथा आवश्यक अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

प्राकृतिक विपद्बाट राहत तथा पुर्नस्थापनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहतमा रहने प्राकृति विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना कोषमा रु दुई करोड विनियोजना गरिएको छ। यसमा प्रकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित पिडितहरुको तत्काल उद्धार, राहत र उपचारका लागि कानूनी प्रवन्ध अनुसार रकम खर्च गरिनेछ  । 

यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोपका कारण जनधनको क्षति भएका एवं अन्य कुनै कारणबाट ठुलो क्षति भएका पीडितहरुको राहत र पुनः स्थापनामा सहयोगका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मातहत रहने मुख्यमन्त्री राहत तथा पुनःस्थापना कोषका लागि रु पाँच करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ। यस कोषमा सर्वसाधारणले समेत सहयोग गर्न सक्नेछ। 

यसैगरी, जंगली जनावरको आक्रमणबाट हताहत भएका नागरिकक परिवारजनलाई राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।   

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान मार्फत समाजमा छोरीलाई पढाउनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरी छोराछोरी बीचको विभेदलाई अन्त्य गर्न प्रदेश २ का ८ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ८० लाख विनियोजन गरिएको छ। 

प्रदेशको ऐतिहासिकताको संरक्षण र प्रवर्द्धन

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा ८ जिल्लामा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक मठ मन्दिर, मदरसा, गुम्बा एवं पूरातात्विक महत्वका स्थलहरुको पहिचान, संरक्षण र विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सरकारले महत्वका साथ अघि सारेको छ। 

प्रदेश २ को पूर्वी जिल्ला सप्तरीको क्षिन्नमस्ता, कंकालनी, दिनभद्री, ठेलिया दल, सिरहाको सलहेश, कमल दह, महादेव मठ, धनुषाको जनकपुरधाम, धनुषाधाम, महोत्तरीको पडौल स्थान, जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर,रौजा मजार, सर्लाहीको नाढिमन ताल, सतही विहुला, नारायणपुर नाजिर मजार, रौतहटको राजदेवी मन्दिर, बाराको गढीमाई, सिमौनगढ, पर्साको ऐतिहासिक गहवामाई मन्दिर जस्ता ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पादहरुको सरसफाई र प्रचार–प्रसारमा जोड दिने बजेटमा उल्लेख रहेको छ। 

यसैगरी, हरेक समुदायको भाषा, संस्कृति, कला, भेषभुषा, रहनसहन, चाडपर्व लगायत परम्परागत मान्यताहरुलाई सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ। साथै शहिदहरुको त्याग र बलिदानप्रति सम्मान स्वरुप मधेशी शहिद प्रतिष्ठान कोष स्थापना गर्न रकम विनियोजनसमेत गरेको छ।