काठमाडौं : समृद्ध नेपालको उद्देश्य बोकेको वर्तमान सरकारले सुशासन र समृद्धिका लागि विगतका कमी कमजोरी धमाधम सच्याउँदै गएको छ। विगतमा विभिन्न कालखण्डमा भएका कमी कमजोरीलाई वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सच्याएर कार्य सम्पादनलाई छिटो, छरितो र मितव्यायी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
वाम गठबन्धन बनाई विकास, समृद्धि र स्थायित्वको नारा दिएर निर्वाचन लडेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारले संविधानको कमजोरीसम्म सच्याएको छ।
संविधानमा प्रदेशिक सरकार २० प्रतिशतसम्मको संख्यामा बनाउन पाउने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। तर, ठूला संख्याको प्रादेशिक सरकार बनाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै वाम गठबन्धनले १० प्रतिशत हाराहारीमा रहनेगरी प्रादेशिक सरकार गठन गरेका छन्। दुई दलमध्ये एमालेले प्रदेश १, ३, ४, ५ मा सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले प्रदेश ६ र ७ मा सरकारको नेतृत्व गरेका छन्।
दुवै दलको नेतृत्वमा रहेको प्रादेशिक सरकारको संख्या संविधानमा तोकिएभन्दा धेरै कम गरिएको छ। संविधानमा केन्द्रीय सरकारको संख्या पनि २५ जनासम्मको हुने उल्लेख छ। तर, दुई दलले अहिले १८ वटा मात्र मन्त्रालय बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सचिवालय संख्यासमेत घटाएर मितव्यायीको नमुना प्रस्तुत गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।