|

काठमाडौं : राजस्वमा ई–पेमेन्ट (विद्युतीय भुक्तानी) बुधबार सुरु हुँदैछ। वैशाख १ गते सुरु गर्ने तयारी गरिए पनि अावश्यक कार्यविधि पास नहुँदा १२ दिन ढिला गरी राजस्व विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्न लागिएकाे हाे।

बुधबार बिहान साढे १० बजे अर्थमन्त्रालयमा ई–पेमेन्टकाे लागि मिलाएकाे 'सर्भर' अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरु गर्दैछन्। महालेखा नियन्त्रणकाे कार्यालयले  करदाता सेवा कार्यालय ठमेलबाट विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्ने भएकाे छ।

बुधबारबाट ठमेल करदाता सेवा कार्यालयमा कर तिर्ने करदाताले विद्युतीय भुक्तानी गर्न पाउने छन्। साउनसम्ममा सबै करदाता कार्यलयमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने तयारी महालेखा नियन्त्रण कार्यालयकाे छ। खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि पहिलो निर्णयको रूपमा सरकारको आम्दानी र खर्चमा विद्युतीय प्रणाली ई-पेमेन्ट लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए।

पहिलो चरणमा निश्चित कार्यलयका करदातालाई ई-पेमेन्ट गराउने र साउनदेखि सबैलाई ई-पेमेन्ट लगाउने गरी तयारी गरिएका महालेखाका अधिकारीले बताए। नेपाल किलियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँगको समन्वयमा महालेखा नियन्त्रको कार्यालयले राजस्‍वमा ई-पेमेन्ट सुरु गर्न थालेको हो।

अहिलेसम्म नेपाल ७४ वटा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (आईपीएस) सेवा सञ्चालन गरेकोमा साउनदेखि यी सबै बैंहरूबाट यो राजस्‍व तिर्ने मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिने बताइएको छ। अहिले भने ६ वटा बैंकमार्फत यो व्यवस्था मिलाइएको छ।

हुनेछ कर तिर्न सहज

करदातालाई सहज ई-पेमेन्ट लागू भएपछि पारदर्शिता र करदातालाई सहज हुनेछ। अहिले करदाताले कार्यालय खुलेको समयमा लाइनमा बसेर भौचर भरेर मात्रै कर बुझाउन पाएका छन्। अब भने यी करदाताले घरमै बसेर आफ्नो कर तिर्न सक्नेछन्।

 महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले करदातालाई अनलाइन पोटलको पासवर्ड उपलब्ध गराउनेछ। पोर्टल लग इन गरेपछि अनलाइनबाटै आवश्‍यक कागजात भर्न मिल्ने र आफ्नो खातामा भएको पैसाबाट राजस्‍व बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।

यसो गर्दा करदाताले बैंकमा जानुपर्ने लाइन बस्नुपर्ने झण्झट हट्छ भने चाहेको समयमा राजस्‍व बुझाउन पाउने सुविधा हुन्छ। तर,नेपाल क्‍िलयरिङ हाउसले यो सेवा दिएबापत शुल्क लिनेछ। १० देखि ३० रुपैयाँसम्मशुल्क निर्धारण गरिएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीले बताएका छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.