सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल बुधबार सकिएको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले यही बैशाख १० गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुमा रहेर संसादहरूले हिजो र आज धारणा राखेका थिए।
आजको बैठकको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचनात्मक समर्थन गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा केही विषयवस्तु छुटेको, स्पष्ट नभएको भनी सांसदहरूले आलोचना गरे।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले रचनात्मक सुझाव दिएकामा सांसदहरूलाई धन्यवाद दिए।
भौतिक पूर्वाधारमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा सडक, एयरपोर्ट, पुल पुलेसालगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिइएको उनले बताए।
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जलविद्युत, उत्तरी नाका डोल्पा, मुगु र हुम्लाबाट तीनवटा नाका खोल्नेलगायत सबै क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको उनको भनाइ थियो।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका समस्या र प्रदेशको आवश्यकताअनुसार संचालन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको उनको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारसँग भएको सीमित स्रोत साधनको परिचालन गर्ने गरी सबै क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कसैलाई चिन्ता नगर्न आग्रह गरे। छुटेका कुरा र समस्या पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको खाकाको गुरुयोजना निर्माणको तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको शाहीले बताए।
पुराना क्षेत्रीय कार्यालयहरू सरकारको मातहतमा नआइसकेको अवस्थामा सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारको मातहत सबै संरचना आएपछि प्रदेश सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गर्ने जानकारी दिए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आफ्नो धारणा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम नाराहरूको दस्तावेज भएको आरोप लगाए। नारा र उखानले जनजीवनमा परिवर्तन नहुने भन्दै नीति तथा कार्यक्रमा स्पष्ट नभएको उनले बताए।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका संसददीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सही भए पनि केही नमिलेका कुरा पनि भएको धारणा राखे।
दीर्घकालीन नीति र तत्कालीन समस्या गाँसेर जानुपर्छ। अहिलेको छलफलले पछि ल्याउने नीति कार्यक्रमलाई सजिलो हुने बताए।
सांसद दानसिंह परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना के हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै तत्काल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सरकारले पहिचान गर्नुपर्ने बताए।
सांसद पद्मा खड्काले बहुचर्चित चौकुने सिमेन्ट उद्योग निर्माणमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरिएको भन्दै सरकारको नीतिमा चौकुने सिमेन्ट कारखानाको स्थापना गर्न माग गरिन्।
उनले नाग्चे–नाङ्ला सडक कुनै पनि वहानामा रोक्न नहुने भन्दै तत्काल सुचारु गर्न माग गरिन्।
सांसद सुशीलकुमार थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झन्झिटिलो भएको बताए। वैदेसिक रोजगारमा गएका युवाहरूलाई प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रोक्ने नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्ने माग गरे।
डोल्पाका सांसद पद्मा बोहोराले डोल्पामा यर्सागुम्बा संकलन गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा प्रत्येक वर्ष सात क्विन्टल यार्सागुम्बा निर्यात हुने भएकाले यसबाट आउने राजश्व कर प्रदेश सरकारले लिने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए।
यसैबीच बैठकमा सांसद जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको हल र बैठक कक्ष पनि व्यवस्थित नभएको बताए। साथै संसदले बनाएको नियम नै सांसदहरूले उल्लंघन गरेको सांसद जीवनबहादुर शाहीले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका सांसद शाहीले पोेसाक तोकिसकेपछि पनि सांसदहरूले पोसाकको ख्याल नगरेकामा आपत्ति जनाए। सरकारका मन्त्री र सांसद कहाँ कता बस्ने भन्ने पनि नमिलाएको भन्दै संसद सचिवालयको आलोचना गरे।
‘संसद सिस्टममा नचल्ने हो भने चौतारीमा संसद चलाए पनि हुन्छ’ भन्दै संसद चलेको लामो समय भइसक्दा पनि सानोतिनो कुराको पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए। सरकारका मन्त्री, उपसभामुख र अन्य पार्टीका सांसदहरू कहाँ बस्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।