खतिवडाले भने: 'बजेटमा कृत्रिम अंक राखिनेछैन'
खतिवडाले भने: 'बजेटमा कृत्रिम अंक राखिनेछैन'
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। सरोकारवाला निकायहरूले पनि बहस सुरु गरेका छन्।
बहुराष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व बैंकले निकालेको प्रतिवेदनले समेत पछिल्ला बजेटहरूमा कृत्रिम तथ्यांक राख्ने र खर्च नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरेको छ। बिहीबार नेपाल व्यावस्थापन संघले आयोजना गरेको पूर्वछलफल कार्यक्रम अर्थविद्हरूले नेपालको बजेटको व्यावहारिक परिभाषा गरे। परिभाषाबाट औँल्याएका बजेटका विकृति।
अर्थविद् सुजिभ शाक्यले नेपालमा बजेट तीन अक्षरको परिभाषा गर्दै मनपरि बाँडेर टालटुले प्रयोग भएको बताए। 'ब' भनेको बाँड्ने, 'जे' भनेको जे पनि गर्ने, जसरी पनि सिध्याउने' शाक्यले भने 'ट' भनेको टालटुल गर्ने।'
उनले अहिलेको नेपालको बजेटमा सर्वसाधरणले बुझ्ने अर्थ यही नै व्यावहारिक बुझाइ रहेको समेत दाबी गरे। अर्थमन्त्री खतिवडाले भने बजेटमा केही समस्या रहेको बताउँदै आफ्नैतर्फबाट बजेटको परिभाषा गरे।
अर्थमन्त्री खतिवडाल 'बी' बाट बजेट ब्यालेन्स हुने अर्थ बताए। ' बजेट क्षेत्रीय, वर्गीय, गाउँ, सहर, हुने नहुने सबैलाई मिलाएर ल्याइन्छ यसकारण बजेट ब्यालेन्स हुन्छ,' खतिवडाले भने।
'जी'को अर्थ उनले 'जेन्युइन' लगाएका छन्। उनले यस अर्थमा बजेटमा तथ्य तथ्यांक यथार्थ नै राख्ने बताएका छन्। 'कृत्रिम अंक राखेर बजेट ल्याइँदैन, बजेट 'जी' बाट जेन्युइन' वास्तविक हुन्छ,' खतिवडाले भने।
त्यस्तै, 'टी' बाट बजेट 'ट्याक फुल्ली' (चलाखी पूर्ण) लगाएका छन्। ' बजेट आर्थिक र राजनीतिक दस्तावेज भएको कारण ट्याक फुल (चलाखी पूर्ण) पनि हुन्छ' खतिवडाले भने।
अर्थविद् शाक्यले बजेटमा धेरै समस्या देखिएको र जवाफदेही नदेखिएको भन्दै अबका बजेटमा यस्ता प्रकारका समस्या समधान गर्नका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि अबको बजेट वास्तविकतामा आधारित हुने बताए।
खतिवडाले नयाँ बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटने बताएका छन्। विशेष गरी आधरभूत उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी बजेट आउने खतिवडाको भनाइ छ।
'हामीले कम्तीमा एक दर्जन आधरभूत नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी जाऊँ भन्नेछ, तर त्यस्ता उत्पादन आयात प्रतिस्थापन गर्ने र प्रतिस्पर्धी खालको हुनुपर्यो खतिवडाले भने। अर्थमन्त्री खतिवडाले कर, ऋण वा अनुदान सहायताविना नै बजेट ल्याउनुपर्ने असम्भव तर्क नगर्न सरोकारवालालै आग्रहसमेत गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष डा. हरिभक्त शर्माले नयाँ बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी ल्याउनपर्ने बताए। उनले उद्यमशीलताको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे। बजेटले आयातित वस्तुहरुको बढ्दो आकर्षणलाई घटाउँदै लैजानुपर्नेमा शर्माको जोड छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।