|

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारीले पूर्व कर्मचारी आवास व्यवस्थापनका लागि जेष्ठ नागरिक गृह संचालन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता कर्मचारीको सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले तत्काल निर्णय लिएर कार्यान्‍वयन गर्नसमेत व्यवस्थापनको ध्यानकर्षण गराएका छन्।

'हामीले केही माग्दैनौँ भन्दा पनि अपेक्षा त रहेको छ नै, 'वरिष्ठ जेष्ठ नागरिक'को आवास सुविधाको लागि जेष्ठ नागरिक गृह स्थापना गर्नुपर्‍यो', राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवमा पूर्व कर्मचारी संघका अध्यक्ष श्‍यामबहादुर श्रेष्ठले भने। उनले भक्तपुरमा राष्ट्र बैंकको जग्गा रहेको बताउँदै त्यो जग्गाको उपयोग गरेर आफूहरूलाई आवासगृह बनाउन माग गरेका हुन्।

एकल वा वृद्ध कर्मचारी त्यहाँ गएर बस्न आवासगृह हुँदा सहज हुने उनको भनाइ थियो। राष्ट्र बैंकमा यस्ता माग लामो समयदेखि गर्दै आए तापनि सम्बोधन नगरेको भन्दै तत्काल सम्बोधनका लागिसमेत उनले जोड दिए। साथै पूर्व कर्मचारीको बीमालगायतका कार्यक्रम ल्याउन पनि श्रेष्ठले राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेका छन्।

पूर्व कर्चमारीहरूबाट राष्ट्र बैंकलाई आवश्‍यक सल्लाह दिनका लागि थिंक ट्यांक गठन गर्नेसमेत निवृत्त कर्मचारीको तर्फबाट बोल्दै श्रेष्ठले माग गरे। उनले यस्ता कार्यक्रम ल्याउनका लागि सहयोग गर्नसमेत कार्यरत कर्मचारीलाई सम्झाएका छन्।

 'अहिले हामी अवकास छौँ, भोलि तपाईंहरू अवकास हुनुहुन्छ', उनले भने, 'सबै कर्मचारीको सुविधाका लागि भनेका हौँ, यस्ता कार्यमा भित्र बसेर सहयोग गर्नुहोस्।'

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म दुई हजार ४०० जना निवृत्त भएका छन्। पूर्व कर्मचारीहरूले खोलेको पूर्व कर्मचारी संघमा समेत एक हजार २०० जनाले सदस्यता लिएका छन्।

यता, कार्यरत कर्चमारीको माग छुट्टै छ। कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको तलब अन्य सरकारी कर्चमचारी वा संस्थासँग नदाँज्न र भरपूर सुविधा दिन माग पनि गरेका छन्।

'नेपालमा राष्ट्र बैंक जस्तो संस्था राष्ट्र बैंक नै हो, यहाँका कर्मचारीले खाने तलब अरू संस्था वा कर्मचारीसँग दाँज्न मिल्दैन', कर्मचारी युनियनका एक नेताले भने। उनले विश्‍वका अन्य देशहरूका केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीले खाने तलब र यहाँका कर्मचारीले खाने तलब दाँज्‍न आग्रह गरे।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिले आवश्‍यकताभन्दा कम कर्मचारी भएको अवस्थामा कर्मचारीको मनोबल वृद्धि हुनेगरी सेवा सुविधा दिएर काम लगाउनसमेत कर्मचारी नेताहरूले आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय र लोकसेवा आयोगसँग राय नमिल्दा कर्मचारी अभाव भएको बताए। बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारी व्यवस्थापन र दक्ष कर्मचारीलाई लामो समय काम लगाउन पाइने भन्दै अहिले कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर लोकसेवा आयोगले यस विषयमा सहमति नदिएपछि दिनदिन अवकाश पाउने कर्मचारी बढी भएको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको भनाइ छ।

शिवाकोटीले कुनै समय चार हजार ३०० जना कर्मचारी रहेको बैंकमा अहिले एक हजार २७ र जेठ अन्तिमबाट साढे नौ सय कर्मचारी मात्रै रहने जानकारी गराए।

युनियनका नेताहरूले भने व्यवस्थापनकै कमजोरीका कारण कर्मचारी अभाव भएको भन्दै चुस्त व्यवस्थापन गराउनका लागि आग्रह गरेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.