|

सोलुखुम्बु : सांकेतिक भाषासम्बन्धी दोभाषे नहुँदा वयान लिन समस्या भएको जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुले जनाएको छ। जिल्लामा सांकेतिक भाषासम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्ति नहुँदा बोल्न तथा सुन्न नसक्ने पीडितको वयान लिन कठिन भएको जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीले बताए।

अदालतमा दर्ता भएका यौनहिंसा लगायतका घटनाहरूमा कतिपय पीडित कान सुन्न तथा बोल्न नसक्ने भएका भए पनि दोभाषे नहुँदा अनुमानको भरमा मुद्दा फैसला गर्नु परेको जिल्ला न्यायाधीश सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘दोभाषे नहुँदा जिल्लाका बोल्न तथा सुन्न नसक्ने पीडितहरूले आफ्ना समस्या बताए पनि हामीले बुझ्न कठिन हुन्छ। पीडितको वास्तविक वयान लिन नपाउँदा अनुमानको भरमा फैसला गर्नुपर्छ।’

सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने जवरजस्ती करणीका मुद्दा मध्ये अधिकांश पीडितहरू सुन्न तथा बोल्न नसक्ने हुने गरेको जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुले जानकारी दिएको छ। जिल्लामा हुने गरेका जबरजस्ती करणीका घटनालाई केलाएर हेर्दा सुन्न, बोल्न नसक्ने तथा शारीरिक रुपमा अशक्त र अपांगता भएका व्यक्तिहरू नै बढी जवरजस्ती करणीमा पर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी नायव उपरीक्षक रेशमबहादुर पराजुलीले बताए। त्यस्ता मुद्दामा पीडितको वयान लिन नपाउँदा अनुमान वा पीडितको सहयोगीबाट लिइएको वयानको आधारमा फैसला गर्नु परेको अदालतले जनाएको छ। 

सांकेतिक भाषाको दोभाषेका लागि दरखास्त आव्हान गरेको भए पनि आवेदन नपरेको जिल्ला न्यायाधीश सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘जिल्लामा सांकेतिक भाषा बुझ्ने व्यक्ति नभएर होला एक जनाको पनि आवेदन परेन। सांकेतिक भाषा बुझ्ने कोही भए अझै पनि निवेदन दिनको लागि अनुरोध गर्छु।’ जिल्लामा विभिन्न सात भाषाका दोभाषे भए पनि प्रभावकारी नभएको अदालतले जनाएको छ। अदालतले बाहिङ, थुलुङ, कुलुङ, खालिङ, शेर्पा, तामाङ, अंग्रेजी भाषाका दोभाषे नियुक्त गरिसकेको छ। २०७३ को भदौमा उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको अदालतले जनाएको छ। 

अदालतले राखेका दोभाषे मध्ये कल्पना राईलाई अंग्रेजी, कुलुङ, थुलुङ र खालिङ, आङजाङबु शेर्पालाई शेर्पा भाषाका लागि छनोट गरिएको जिल्ला न्यायाधीश सुवेदीले बताए। त्यस्तै निमराज तामाङ र ल्हाक्पा तामाङलाई तामाङ भाषा तथा अशोककुमार कुलुङ र लिलानाथ राईलाई कुलुङ भाषा र जसबहादुर राईलाई बाहिङ भाषाका लागि दोभाषेका रूपमा राखिएको अदालतले जानकारी दिएकाे छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.