काठमाडौं : सुर्तीजन्य प्रदार्थको बिक्री बढे पनि कर नबढेको विज्ञहरुले बताएका छन्। शनिबार राजधानीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, एक्सन नेपाल, स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च र द युनियनको संयुक्त आयोजनमा 'जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन:सुर्तिजन्य प्रदार्थ नियन्त्रण र नियम' विषयक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तीजन्य प्रदार्थको नियन्त्रणको लागि लगाउँदै आएको कर बढाउनुपर्ने भन्दै पटक-पटक ताकेता गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा उदासीनता देखाएको विज्ञहरुले बताएका हुन्।
कार्यक्रमा बोल्दै दी युनियन अफ एसिया प्यासिफिक सिंगापुरका क्षेत्रीय निर्देशक डा.तारासिंह बमले जबसम्म सुर्तीजन्य प्रदार्थमा कर बढाइँदैन तबसम्म सुर्तीजन्य प्रदार्थको प्रयोगमा कमी नआउने बताए।
उनले भने, 'सुर्तीजन्य प्रदार्थको सेवनले स्वास्थ्यमा हानि पुर्याए अकालमै मृत्यु हुन्छ जसले गर्दा यस्ता प्रदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन भन्नुभन्दा यसमा कर बढाएमा मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।'
यस्तै डा.बमले विश्वका केही देशमा सुर्तिजन्य प्रदार्थ नियन्त्रणको लागी सुर्तिजन्य प्रादर्थमा दोब्बरभन्दा बढी कर लगाउने गरेको समेत बताए। उनले भने, 'दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशले ७७ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ। सिंगापुरले ६८ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तःशुल्क लिने गरेको छ। जसले गर्दा प्रयोगकर्ता १४ प्रतिशतमा सीमित बनेको पाइएको छ।'
डा. बमका अनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य प्रदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई राज्यले आफ्नो आयस्रोत मानेको पाइँदैन आएको तर यस्ता उद्योगहरुले दिने कर देशको आयस्रोत नहुने उनले बताए।
यस्तै, सो कार्यक्रमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले सुर्तीजन्य प्रदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउन आफूले पहल गर्नेसमेत बताइन्। उनले भनिन्, 'सुर्तीजन्य प्रदार्थको प्रयोग कम गर्न सके धेरै जनताको अकालमा मृत्यु हुनबाट जोगाउन सकिन्छ जसको लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ।'
मन्त्री अर्यालले सुर्तीजन्य प्रदार्थमा कर बढाउने कुराको कार्यन्वयन आफूले मात्र गरेर नहुने भएकाले सरोकारवला निकायसँग आफूले छलफल गर्ने बताइन्। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई सुर्तीजन्य पदार्थमुक्त बनाउन सरकार लागिपरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तःशुल्कको दर बढाएर त्यस्ता पदार्थको उपयोगमै कमी ल्याउने योजना बनाएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेपालमा १५ देखि ६९ वर्षका करिब २६ प्रतिशत सेवनकर्ता रहेको अनुमान छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण बर्सेनि २५ हजार जनाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्।सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ लाई १ जेठ ०७२ मा संशोधनसहित लागूसमेत गरिएको छ।
उक्त ऐनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी र प्याकेजिङमा ७५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। सोही ऐनले २० खिलीभन्दा कमको चुरोटको प्याकेट बिक्री गर्न निषेध गरेको छ।
दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐनको पालना नगर्ने सूर्य नेपाल प्रालिलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।