|

ओखलढुंगा : ओखलढंगाका भूकम्पपीडित सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियत ऋणका विषयमा अनविज्ञ देखिएका छन्। भूकम्पपीडितलाई भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन रकम अभाव नहोस् भनेर सरकारले अनुदान रकम, निर्ब्याजी र सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने निर्णय गरेको थियो। 

ओखलढुंगाका भूकम्पपीडित आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेर तीन वर्षयता अस्थायी टहरमा छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाबारे प्रचारप्रसार नहुँदा उनीहरू सुविधाबाट बञ्चित भएका हुन्। 

लिखु गाउँपालिका–६ की भमाया सार्कीले सरकारले दिने सहुलियत ब्याजदरमा पाइने ऋणबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। उनले सरकारबाट सहुलियतमा ऋण पाइन्छ भन्ने जानकारी हुँदा गाउँमै चर्को ब्याजमा ऋण लिएर घर निर्माण गरिहेकी छिन्। ‘मलाई त केही थाहा छैन, यो कस्तो ऋण हो? सरकारले ऋण दिने भए त गाउँमा किन चर्को ब्याजमा लिनू पथ्र्याे र?,’ उनले भनिन्।

गाउँमै ऋण लिएर घर बनाइरहेका लिखु गाउँपालिका–८ का हितबहादुर  खड्काले आफूले चर्को ब्याजदरमा गाउँमै ऋण लिएर घर बनाइरहेको बताए। उनले ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा गाउँमै ऋण लिएर घर बनाउँदै छन्। उनले भने, ‘पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिएको किस्ता रकमले घर बनाउन पुगेन गाउँमै ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर घर बनाएँ।’ अहिले उनी ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन्।

स्थानीय विद्यालयमा शिक्षण गर्ने लिखु–६ का श्यामबाबु भट्टराई घर निर्माण गर्दा लिएको ऋणको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। ‘अहिले मलाई ब्याजले च्यापिरहेको छ,’ उनले भने– ‘म जस्तो दुईचार पैसा कमाउन सक्नेलाई त यस्तो भएको छ भने अरूलाई के होला?’

सरकारले बैंकहरूलाई भूकम्पपीडितहरूलाई २ प्रतिशत ब्यादरमा सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, ओखलढुंगामा स्थापना भएका बैंकहरूले भूकम्पपीडितलाई हालसम्म सहुलियत व्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेका छैनन्। 

ओखलढुंगाका करिव ७० प्रतिशत भूकम्प प्रभावितहरूले घर निर्माण गरिरहेको खिजीदेम्वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर रोकाले जानकारी दिए। सरकारले भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रियाबारे अध्यक्ष आफैँलाई जानकारी नभएको बताए। ‘सरकारले ऋण दिने त भनेको छ तर कहाँबाट कसरी लिने भन्ने जानकारी पाइएको छैन। जसले गर्दा लाभग्रहीले भनेजस्तो घर बनाउन सकेका छैनन्, कुन ठाउँमा जाने भन्ने कुरामा सरकारले खुलस्त रुपमा भनिदिएको भए सबै भूकम्पपीडितले तोकेको समयमा घर बनाइसक्थे।’

सरकारको नीति, नियम र सेवा सुविधा ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्प प्रभावितको बस्तीमा पुग्न सकेको छैन। सरकारले ग्रामीण भेगमा १५ लाख र सहरी भेगमा २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा लिन सकिने भएता पनि कहाँ र कुन बैंकबाट लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट किटान नहुँदा समस्या भएको हो। 

सहुलियत ब्याजदर त एउटा उदाहरण मात्र हो । बिना ब्याजी ऋण जस्ता अन्य धेरै सेवा सुविधा लिनबाट पनि ओखलढुंगाका भूकम्पपीडित वञ्चित भएका छन्। 

बैंकहरुले राज्यले दिने अनुदान रकम वितरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको तर आजसम्म कसैलाई पनि ऋण उपलब्ध नगराएको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ओखलढुंगा शाखाका प्रमुख सुमन आचार्यले बताए। बैकमासहुलियत ऋण लिन सदरमुकाम आसपासका केही टाठाबाठा व्यक्ति आउने गरेको समेत उनले बताए। उनले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर कोही आउँछन् भने हामी सहुलियत ऋण दिन तयार छौँ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.