नेपाली समाज वर्गविभाजनमा मात्र सीमित छैन, हिन्दू वर्णाश्रम जात व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको तहगत जातीय विभेद र अमानवीय छुवाछुत प्रथाको आडमा वर्गीय शोषण उत्पीडन र दमन भइरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ।
मुलुकमा विद्यमान वर्ग, जाति, जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, सीमान्तकृत, यौनिक अल्पसंख्यक, धार्मिक, भाषिक, उपेक्षित क्षेत्रलगायतका विविधतामा एकता कायम राख्नु नै नेपाली राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षालाई निरन्तरता दिने सवाल हो।
एउटा विषयको उठान गर्दा अर्को विषयलाई छोडिदिने अधिभूतवादी चिन्तनविरुद्ध अंश-अंश मिलेर समग्र बन्दछ र समग्रले नै सबैको रक्षा र समस्याको समाधान गर्दछ भन्ने द्वन्द्ववादी चिन्तनको आत्मसात गर्न जरुरी छ। यो विज्ञानसम्मत विधिलाई नेपाली राजनीतिज्ञहरूले कत्तिको ग्रहण गर्छन्? नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धि यसैमा भरपर्दछ।
नेपाली समाजमा भौतिक रूपले आधुनिक सर्वहारा वर्गको उपस्थिति न्यून रहेकोछ। त्यसमा पनि सर्वहारावर्गबाट विकास भएको नेतृत्व शून्य बराबर रहेको छ। उत्पीडित दलित समुदायबाटसमेत नेतृत्व विकास हुन सकिरहेको छैन। निम्नमध्यम वर्गबाट विकास भएका शास्त्रीय सर्वहाराले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना कालदेदिख नेतृत्व गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ। यस्तो हुनुमा आधुनिक उद्योगधन्दा, कलकारखानालगायत राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास नहुनुको परिणाम हो।
यसको प्रमुख बाधक दलाल तथा नोकरशाही पुँजिपति वर्गनै हो। यो वर्गलाई परास्त नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि दुई ठूला वामपन्थी पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता आवश्यक परेको हो। यदि नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको समृद्धि र आवश्यकता पूरा हुँदैन भने एकताको कुनै अर्थ रहँदैन।
वाम एकतामा दलितको अपेक्षा
नेपाली समाजमा विद्यमान हिन्दूवर्णाश्रम जातव्यवस्थाको उपज दलित समस्याले मुलुकको कुलजनसंख्याको १३.८ प्रतिशत सरकारी तथ्यांक तथा गैरसरकारी तथ्यांकअनुसार २०.५ प्रतिशत झण्डै ६५ लाख जनसंख्या ऐतिहासिक श्रमिकवर्गको रूपमा रहेको छ।
यति ठूलो जनसंख्यालाई राज्यले वि.स १९१० मा मुलुकी ऐन निर्माण गरेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत जीवनका महत्वपूर्ण सबै क्षेत्रहरूमा अछुत बनाएर पछाडि पारिएको कुरा स्पष्टै छ। यो समुदायले यति लामो समय सम्म बृतिविकासमा व्यहोर्दै आएको क्षति आरक्षण वा समावेशी जस्ता किस्ताबन्दीबाट क्षतिपुर्ति हुन सक्दैन।
जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समानुपातिक सहभागिता हुनु पाउनु समुदायको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसको अतिरिक्त क्षतिपुर्तिको सिद्धान्तका आधारमा थप आवधिक विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। विशेष अधिकारको मानव विकास सूचांकको आधारमा संशोधन गरिनु पर्दछ। पहिलो संविधानसभाले गरेको संविधानको मस्यौदामा तीनवटै राजनीतिक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अतिरिक्त थप संघमा ३ प्रतिशत र प्रदेशमा ५ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो।
दोस्रो संविधानसभाले पहिलोले गरेको मस्यौदा स्वामित्व ग्रहण गरेको भनेता पनि ती दलितसम्बन्धी अधिकारको मस्यौदा रद्दीको टोकरीमा फालियो। दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरी घोषणा गरेको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८, २४, ४०, ४२, ५१, २५५ लगायतका धाराहरूमा संस्थागत गरिएका दलित समुदायका हकअधिकारहरू कानुन, नियम बनाई कार्यन्वयन गर्नु गराउनुको तत्काल अर्को विकल्प छैन।
यस सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया पहिलो कुरा संसारलाई हेर्ने ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण भएको तथा बुझ्ने र बदल्ने द्वन्द्ववादी तरिकालाई आत्मसात गर्ने राजनीतिक पार्टी सरकारमा हुनुपर्दछ। त्यस्तो सरकारले मात्र सामाजिक रूपान्तरणको लागि कानुन नियम बनाउने र लागू गर्ने साहस गर्न सक्दछ। त्यसैले ठूला दुई पार्टीहरूको एकता दलित समुदायको लागि आशा र अपेक्षा बन्नु स्वाभाविक हो। सैद्धान्तिक ज्ञानलार्इ व्यवहारमा कतिसम्म लागू गर्छन् त्यो कुरा उनीहरूको विषय हो।
दलित समुदायका लागि तत्काल राज्यले गर्नुपर्ने एजेन्डाहरू
अहिलेसम्म राज्यले अनुमोदन गरेका सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय महासन्धि सम्झौता, अनुबन्ध र देशभित्र निर्माण भएका अहिलेसम्मका कानुन नियमहरू तदारुकताका साथ कार्यन्वयन गर्ने ईच्छा शक्तिको आवश्यकता छ। वाम गठबन्धन सरकारले यति मात्र गर्न सक्यो भने दलित समुदायले ठूलै राहत पाउने निश्चित छ।
ती बुँदाहरू निम्न छन् :
१. नेपालको संंविधान २०७२ ले विभिन्न धारा उपधारामा व्यवस्था गरिएका सबै दलित सम्बन्धित अधिकारहरू कार्यन्वयन गर्न ऐन, कानुन निर्माण गरी लागू गरिनुपर्ने।
२.प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यन्वयन उच्चस्तरीय समिति र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय समन्वय समिति यी दुवै समितिलाई क्रियाशील र गतिशील बनाउनुपर्ने।
३. सबै प्रकारका जातीय भेदभा तथा छुवाछुतविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पालना र कार्यन्वयन गरेको नियमित प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाउनुपर्ने।
४. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन २०६८ लाई व्यवहारमा लागू गरिनुपर्ने।
५. सर्वोच्च अदालत, उच्चअदालत र स्थानीय अदालत सबै तहमा दलित विशेष ईजलाशको स्थापना र प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरीलगायतका सबै तहमा दलित सेल गठन गरिनुपर्ने।
६. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन नीति निर्माण, अनुगमन र छुवाछुत भेदभावविरुद्ध हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्ने।
७. शदियौंदेखि आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक रूपले पछाडि पारिएको अवस्थाबाट उत्थान र विकास गर्न हालको उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई परिमार्जित गरी अझ शक्तिशाली संरचना खडा गरिनुपर्ने। संरचनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने।
८. दलित समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा उत्थान र विकास गरी अन्य समुदाय सरह माथि उत्थान गर्न कुल बजेटको कम्तीमा १३.८ प्रतिशत बजेट छुटयाई सर्वाङ्खीन विकासको योजना बनाई कार्यन्वयन गरिनुपर्ने। यो नीति र योजना अन्य गैरदलित समुदायहरू सरह आर्थिक हैसियत र सामाजिक अन्तरघुलन नभए सम्म कायम राखिनु पर्दछ।
९.वि.स १९१० मा राज्यले कानुन बनाई पछाडि पारिएको हुनाले राज्यले नै यो अवस्थाबाट माथि उठाउन नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी योजनावद्ध कार्यन्वयन गरिनु पर्दछ। समाजवाद उन्मुख र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न उत्पीडित दलित समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने स्वतः स्पष्ट छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।