कालिकोट : विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने हेभी इकुपमेन्टका रुपमा चिनिएका डोजर र स्काभेटरमार्फत् सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ। डोजर र स्काभेटरले काम गरेपछि नाफा कमाए वापत सरकारलाई आयकर नबुझाउँदा करोडौं राजस्व गुमेको हो।
देशका विभिन्न भागका स्थानीय तह तथा अन्य विकास निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका डोजर र स्काभेटरको नाफा ब्यापक हुने भएपनि यीनीहरुले काम गरे वापत सरकारलाई राजस्व तिर्दैनन्।
ठेक्का प्रक्रियामा गएर विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने डोजर र स्काभेटरका सम्बन्धित ठेक्कामा नै आयकर करकट्टी हुने गरेको भएपनि नीजि र भाडामा प्रयोग भएका डोजर र स्काभेटरहरुले भने आयकर तिर्ने गरेका छैनन्।
देशैभर विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्रयोग भएका स्काभेटर डोजरको आयकर कसलाई तिर्ने र कसले आयकर उठाउने भन्ने बिषयमा स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा प्रयोग भएका डोजर र स्काभेटरलाई बिल भुक्तानी गर्दा समेत समस्या भएको छ।
उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरिरहेका नीजि डोजर र स्काभेटरहरुले आयकरका बिषयमा केही समस्या भएको कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत काशीनाथ पंगेनीले बताए। ‘हामीले १३ प्रतिशत भ्याट तिरेको बिलका आधारमा डोजर र स्काईभेटर भुक्तानी दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिमार्फत संचालनमा आएका डोजर र स्काभेटरलाई भुक्तानी दिँदा समस्या हुन सक्छ।’
विभिन्न कन्सट्रक्सन निजी रुपमा गाउँ गाउँमा पु¥याएका डोजर र स्काभेटरहरुले उपभोक्ताका करोडौं आयोजनामा काम गर्ने तर आन्तरिक राजस्व नतिर्ने गरेको अछाम पंचदेवल विनायक नगरपालिका उप–प्रमुख अम्बिका चलाउनेले बताइन्। साथै स्थानीय तहमा आयकर वा वहाल कर तिर्ने गरी कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको पनि उनले बताइन्।
‘स्थानीय तहमा करोडौंका काम गर्ने डोजर र स्काभेटरहरुले स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व विभागलाई आयकर तिर्न अटेर गरिहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसरी विकास निर्माणमा करोडौंका काम गर्ने डोजर र स्काभेटरहरुबाट करोडौं बढीको राजस्व गुम्दै आएका छ ।’
डोजर र स्काभेटरका मालिकहरुले आयकर तिरेको बिल देखाउन अटेर गर्ने र डोजर र स्काभेटरबाट अहिले करोडौं राजस्व गुम्दै गएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन आवश्यकता रहेको उपप्रमुख चलाउने बताइन्। ‘डोजर र स्काभेटर मालिकहरुले अहिले आय कर तिर्ने गरेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि आवश्यक कानुनको आवश्यकता रहेको छ ।’
आफुहरुले सुुरुमै स्काभेटर र डोजर किन्दा नै कर तिरेका कारणले अहिले कसैलाई मर तिर्न आवश्यक नरहेको जुम्लामा नीजि रुपमा स्थानीय विकास निर्माणको काम गरिरहेका डोजर मालिक अमर शाहीले बताए । ‘हामीले सुरुमै डोजर स्काइभेटर किन्दा नै पैसा तिरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले काम गर्दा हामीले कुनै प्रकार पैसा कसैलाई तिर्नु भन्ने कानुन नै छैन।’
स्थानीय तह निर्माण भएयता स्थानीय तहहरुले विकास निर्माणका काममा डोजरको प्रयोग ब्यापक ल्याएको, तिनीहरुको प्रयोग र नियमनका बिषयमा कानुन नहुँदा कर तिर्ने बिषयमा समस्या भएको हुनसक्ने नेपाल बार एसोसियसन कालिकोटका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बिष्टले बताए । ‘स्थानीय तह निर्माण भएयता डोजर र स्काभेटरको ब्यापक प्रयोग हुदैँ आएका छन्,’ उनले भने, ‘कर तिर्ने र लिने बिषयमा स्पष्ट कानुन नबनेकाले पनि आयकर तिर्ने बिषयमा समस्या भएको हुनसक्छ ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।