काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बाँकी अवधिको लागि प्रदेश ४ को सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी बजेटलाई पूर्वाधारको विकासमा कार्यान्वयनमा लैजान लिनुपर्ने उद्देश्यअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरी अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। थोरै समयको लागि बजेट ल्याइएको भन्दै बजेटमा सबै पक्ष सम्वोधन गर्न नसकेको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी गराएका छन्।
नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानको रूपमा प्राप्त भएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख मात्रै बजेटको स्रोत भएको भन्दै सोहीअनुसारको बजेट विनीयोजना गरिएको छ। बजेटमा पूँजीगततर्फ ५४ करोड एक लाख २५ हजार र चालुतर्फ ४८ करोड तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।
बजेटले प्रादेशिक संरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने र भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलनसहितको प्रादेशिक विकास गर्नेसहितका पाँच वटा उद्देश्य निर्धारण गरेको छ। बजेटका प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन,कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण परेका छन्।।
पर्यटन क्षेत्र
तीन सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँ बनाउने बताइएको छ। मालढुंगा-सेतीवेणी (अपर काली), राम्दी-चापाकोट (लोअर काली), दमौली-खहरे (मादी-सेती) लगायतका स्थानमा र्याफ्टिङ्गलाई संचालन गर्न गुरुयोजना बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटक पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा भ्रमण वर्ष तयारीका लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए।
ढोरपाटन,मनाङ, चुम-नुब्री उपत्यका, कवचेताल, कोरि-ठुल्लेक र देवचुली-वरचुली महाभारत श्रृङ्खलालाई पर्यटकीय क्षेत्रकारूपमा विकासका लागि गुरूयोजना निर्माणका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ।
काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनीलाई बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोण (बुद्धगोल्डेन ट्रयांगल) का रूपमा विकास गरी बौद्धमार्गी पर्यटकलाई आकर्षण गर्न छिमेकी प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गरिने जनाइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्र
'उज्यालो प्रदेश' अभियानलाई सार्थक बनाउन स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी अबको दुई वर्षभित्र विजुली बत्ती नपुगेको क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न हाल एक करोड बजेट छुट्टाइएको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्युत वितरण लाइनमा रहेका काठेपोललाई पाँच बर्षभित्र स्थायी पोलद्वारा प्रतिस्थापन गरिने बताइएको छ।
कृषि क्षेत्र
प्रत्येक गाउँपालिकामा मुख्य मन्त्री वातावरण मैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, प्रत्येक गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कार्य विधि निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको गुरुङले बताए। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक शीतभण्डार स्थापनाका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र
संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोरमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक करिडोर र विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।