धनकुटा ः संघीयता आएसगैँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराले देशको राजधानी सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्ने बताइएको थियो। तर, संघीयता आएसगैँ धनकुटाको अवस्था फरक हुन थालेको छ। देशमा आएको संघीयता कारण धनकुटाको ‘रङ्ग’ हराउँदै जान थालेको छ। करिब २ सय ५० वर्ष अघिबाट पूर्वको प्रशासनिक केन्द्रको परिचय बनाएको धनकुटा देशमा संघीयता आएसँगै गुमनाम बन्ने स्थितिमा पुग्ने अवस्थामा छ।
नेपाल एकीकरणमा गोर्खाली सेनाले विजय गरे पश्चात केही समय पूर्वको प्रशासनिक केन्द्र संखुवासभाको चैनपुर राखिएता पनि वि.स. १८४० देखि प्रशासनिक केन्द्र धनकुटालाई बनाइ पूर्वी प्रशासन हेर्न थालिएको थिया।े वि.सं. १८८५ देखि धनकुटा पूर्ण रुपमा पूर्वको केन्द्र बनेको थियो। राणा शासन कालमा धनकुटामा बडाहाकिम कार्यालय रही धनकुटाले नै तराईको केही भाग र इलामसम्मको प्रशासन हेर्ने गर्दथ्यो।
त्यस्तै, २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन पश्चात ५ विकास क्षेत्रको अवधारणालाई प्राथमिकता नदिएको कारण प्रशासनिक रुपमा धनकुटाको प्रभाव केही मात्रामा घटेको थियो। पछिल्लो समयमा क्षेत्रीय अवधारणालाई पुनः प्राथमिकता दिएपछि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय लगायतका क्षेत्रीय कार्यालयहरु यथावत रुपमै आजसम्म संचालन भइरहेको छ। तर ती सबै कार्यालय अब विस्तारै खण्डहरमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
एक संकलित तथ्याङ्क अनुसार धनकुटामा ३ सय ९१ वटा सरकारी भवनहरु रहेका छन्। धनकुटा नगरपालिका भित्र आ.व.०६५÷०६६ सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा विवरण अनुसार भुमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको तथ्यांकमा, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा ४८ हजार ६ सय ३५ रोपनी रहेको छ।
आवास तथा शहरी विकास शाखाको नाममा क्षेत्रफल २ सय ९९ रोपनी ९ आना ३ दाम, ट्रष्टको नाममा चुलीवनमा १ सय ९३ रोपनी जग्गा रहेको छ। जसमध्ये निजामती स्कूललाई ९३ रोपनी, पर्यटन विभागको नाममा १ सय ३३ रोपनी २ आना ३ पैसा, नेपाल विद्युत प्राधीकरणको नाममा २ सय रोपनी र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको नाममा समेत रहने गरी नपाले १५ सय रोपनी जग्गाको लालपूर्जा खडा भएको स्थानिय सुन्दरबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए।
धनकुटा पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछि पर्दै आएको नपा हो। व्यापार व्यावसाय ओरालो लागेसँगै धेरै व्यापारीहरु अन्यत्र स्थानान्तरण भएका छन् भने केही स्थानान्तरण हुने अवस्थामा पुगेका छन्। तराईको जिल्ला सुनसरीको धरानबाट ५२ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने पहाडी जिल्ला धनकुटा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम भएपनि विकासको दौडमा पछि पर्दै गएको स्थानिय बासीको गुनासो छ।
धनकुटामा वि.स. २०३० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय मणि घिमिरे देशकै पहाडी जिल्लामा धनकुटाले इतिहासमा स्वर्णीम नाम बनाएको भएपनि अहिले मणी हराएको सर्प जस्तै बनेको बताए। सरकारले प्रदेश १ को मुकाम विराटनगर सारेर धनकुटालाई रसातलमा पुर्याइएको उनको भनाई छ। घिमिरे विगतलाई स्मरण गर्दै भने ‘धनकुटाबाट प्रदेश मुकाम विराटनगर सरेपछि धनकुटा सबै कुराबाट पछि पर्ने निश्चित छ, भौतिक पूर्वाधारसँगै आर्थिक गतिविधि पनि एक प्रकारले अब शून्य हुने अवस्थामा छ।
अबका दिनमा धनकुटा औंसीको रात जस्तै बन्ने देखिएको छ, सधैं अँध्यारो, चम्किन सक्ने छाँटकाँट नै छैन।’ राजधानी सरेपछि धनकुटा खण्डहर हुनुका साथै विकासका कार्यहरु हराउँदै जाने स्थानिय साहित्यकार टीकाप्रसाद लामिछानेले बताए। उनले भने ‘सदरमुकाम रहँदा पूर्वी प्रशासनिक केन्द्र थियो, अब विकासको दौडमा पछि पर्ने अनुमान सोझै गर्न सकिन्छ।’
यस्तो छ धनकुटाको इतिहास
कुनै बेलामा लिम्बुवान क्षेत्रका ६ जिल्लाहरू संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग र इलाम मध्येको एक जिल्ला धनकुटा हो। यस क्षेत्रमा लिम्बुवान राज्य भएको बखत केन्द्रीय शासन व्यवस्था लिच्छवि शासकहरूको हातमा थियो।
इतिहासमा लिम्बुवान क्षेत्रमा विभिन्न किराँती शासकहरूले शासन गरेका र त्यस पूर्वको लिम्बुवान क्षेत्रलाई फेदाप भनिएको र धनकुटा जिल्ला पनि त्यसै फेदाप क्षेत्रभित्र पर्ने राजनितिक विश्लेशक ठाकुर बरालको भनाई छ। यो राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानमा वि. सं १८३१ मा समावेश गरिएको इतिहासमा उल्लेख छ।
यस समयमा लिम्बुवान क्षेत्र भित्र पाँच जिल्लाहरू धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र संखुवासभा नेपालमा गाभिएको थियो। लिम्बुवान क्षेत्रको शक्ति र प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरेर पृथ्वीनारायण शाहले वि. सं १८३१ श्रावण २२ गते सोमवारका दिन लिम्बुवान क्षेत्रका लिम्बुहरूलाई रजौटाका रूपमा मान्यता दिएका थिए।
नेपाल एकीकरण हुनु अघि हालको धनकुटा जिल्लाको भूभाग पल्लोकिराँत राज्य अन्तरगत पर्दथ्यो।
काठमाडौंमा मल्ल राजाहरूको शासनकालको समयमा अथवा नेपालमा बाइसी चौविसी राज्य हुँदा धनकुटा भेगमा ’हाङ’को दर्जाबाट लिम्बूहरू राज्य गर्दथे। त्यसताका अरुणनदीको वारिपट्टी चौदण्डी पल्लोकिराँतका १७ थुममा बाह्रजना हाङहरू राज्य गर्दथे। नेपाल एकीकरण अभियानका क्रममा पल्लोकिराँतका १७ थुमहरू गोरखाली सेनाले आफ्नो अधीनमा लिएपछि इ.स.१७७४ देखि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा प्रशासित हुन थालेको उल्लेख भएको इतिहास पाइन्छ।
गाउँ भरिँदै बजार खुम्चँदै
देशमा आएको संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला सदरमुकाममा हुने सरकारी कामकाज स्थानीयस्तरमै हुन थालेपछि गाउँहरु मानिसको चाप बढ्न थालेको छ भने धनकुटा बजार खाली हुँदै गएका छन्। सदरमुकाममा सेवा लिन आउने स्थानियको चहलपहल घट्न थालेपछि सदरमुकाममा सञ्चालित व्यापार व्यवसाय पनि घट्न थालेको देखिन्छ। हजारौ व्यवसायीले कारोबार गर्ने ठाउँको रुपमा पहिचन बोकेको घनकुटामा समानहरु बिक्री गर्न मुस्किल भएको स्थानिय व्यवसायी पदम रोका बताउँछन्।
यता, संघीयता कार्यान्वयनपछिको चहलपहलले गाउँमा विकाससँगै उत्साह पलाएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएसँगै गाउँको विकास बढ्नेमा स्थानिय आशावादी छन्। साना टुक्रे कामका सिफारिस लिनसम्म सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएर ठूलाठूला योजनाको काम गाउँमै हुन थालेको महालक्ष्मी नगरपालिका–२ का स्थानिय यम पौडेलले बताए।
जिल्लाको विकासे कामका निवेदन बोकेका सेवाग्राहीले भरिभराउ भइरहने जिल्ला विकास समिती अहिले जिल्ला समन्वय समितीमा परिणत भएसँगै सेवाग्राही त परको कुरा कर्मचारी समेत आउन छाडेका छन्। सदरमुकाम आउनुपर्ने काम संघीयता आएपछि गाउँ गाउँमै हुन थालेकाले सदरमुकाममा मानिसको चहलपहलमा कमी आएको धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश घिमिरेले बताए।
उनले भने, ‘दैनिक छ सयका मानिसको आवतजावत हुने धनकुटाको िविस्तार कार्य ठप्प हुन थालेको छ’, ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी मुकाम तोक्दा धनकुटालाई केही सम्बोधन गर्नेमा आशावादी छौँ।’
स्थानीय तहको सरकार बनेपछि गाउँगाउँमा सरकारी कार्यालय पुगेका छन। यसअघि सदरमुकामबाट मात्रै हुने धेरै काम अहिले गाउँमै हुने भएकाले सदरमुकामको व्यापार घट्ने र गाउँमा चहलपहल बढ्न थालेको हो।सदरमुकामको घट्दो चहलपहलका कारण चिया पसलदेखि होटल, किराना पसल, स्टेसनरी, होटलजस्ता व्यवसाय भने संकट आएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहका सदरमुकाम भने व्यस्त देखिन थालेका छन्।
धनकुटाका पाख्रिबास, जितपुर, हिलेजस्ता बजारमा चहलपहल बढ्दो क्रममा छ। संघीयताले सरकारी कामकाज स्थानीय तहमा पुग्दा सदरमुकाम आउनेको चाप घटे पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगारजस्ता सेवा पूर्णतया स्थानीय तहसम्म पुग्न समय लाग्ने भएकाले सदरमुकाम आउने मानिसको संख्या नघट्ने नेकपा माओवादी केन्द्र धनकुटा सह इन्चार्ज ऋषिराम ढुंगानाले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।