थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

गाडी चलाउन सिडिअोसँग अनुमति माग्‍नुपर्ने किन? : बेलका नगर प्रमुख थापा
SHARES

पुराना कानुनअनुसार चल्नुपर्दा अपेक्षित गति लिन सकिएन

बैशाख २१, २०७५

    प्रदेश १ मा पर्ने उदयपुरको पूर्वी भागमा पर्छ, बेलका नगरपालिका। साबिकको चार गाविस कटुञ्जे बबला, तपेश्वरी, रामपुर ठोक्सिला र मैनामैनी मिलेर यो नगर बनेको हो। ३४७.७३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको नगरपालिकामा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ४२ हजार ३८६ जनसंख्या छ भने जनघनत्व १२१.९ किलोमिटर छ। यसको नाम बेलकातरी राष्ट्रिय वनका आधारमा जुराइएको हो। रामपुर ठोक्सिालाको रामपुर बजारलाई केन्द्र तोकिएको छ।

    नेकपा एमालेका दुर्गाकुमार थापा 'स्वस्तिक' नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्। उनी २०५४ सालमा रामपुर ठोक्सिला गाविसका अध्यक्षसमेत थिए। एमाले उदयपुरका संगठन विभाग प्रमुख थापा गैरसरकारी संस्थामार्फत विकासका काममा सरिक हुँदै आएका थिए। नगर प्रमुख थापासँग चुनावी प्रतिबद्धता, त्यसको कार्यान्वय र स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित भएर थाहा संवाददाता विदुर कटुवालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप –

    नगरप्रमुख भएपछि के कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ?

    अहिलेको कामलाई प्रारम्भिक र आधार समयको रूपमा लिएको छु। नगरसभा, वार्षिक कार्ययोजना, आर्थिक अध्यादेश बनाउने, कर्मचारी परिपूर्ति, विकास निर्माणमा साझेदार संस्थाहरूको खोजी, नीति नियम तर्जुमा लगायतका काम गरिरहेका छौँ।

    चुनावको वेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो त?

    अहिले हामी त्यही काममा छौँ। चुनावको वेला ४८ पेजको घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ। त्यो घोषणापत्रको आधारमा रहेर कामका प्राथमिकताका क्षेत्र, अनि आवश्यक नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर अघि बढिरहेका छौँ। पाँच वर्षे उद्योग रणनीति, समावेशी विकासका लागि समिति निर्माण गरेको छौँ। जसमा पर्यटन विकास समिति, युवा तथा खेलकुद समिति, माझी, थामी उत्थानलगायतका समिति बनाइरहेका छौँ।

    अहिले हामीले नदी नियन्त्रण अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। २८ वटा नदी भएको नगरपालिका हो। ‘सपोर्ट अन द स्पोट’ भनेर अर्थात् जहाँ अभर त्यहाँ नगर भनेर मान्छेलाई दु:ख परेको वेला तुरुन्त राहत दिने कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ। सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। ६/७ जना मान्छेको ज्यान पनि बचिसकेको छ।

    बसपार्क थिएन, बसपार्क निर्माण गरेका छौँ। बेलकामा क्याम्पस थिएन, क्याम्पस पनि निर्माण गरेका छौँ। तालिम केन्द्र थिएन, त्यो पनि दुई महिनाभित्र निर्माण गरेका छौँ।

    खास गरी शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पशुपक्षी नीतिहरू विज्ञहरू र स्थानीयवासीको पहलमा खाका निर्माण गर्ने काम भएको छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि बेग्लै सामाजिक परिचालक नियुक्त गरेर सेवा दिने कानुन निर्माण गरेका छौँ। अहिले हामी विकास निर्माणबाट पीडित हुनेलाई क्षतिपूर्ति दिनेका कार्यक्रम ल्याउन लागिरहेका छौँ। 

    विकासका कामहरूबाट प्रभावित हुने वा पीडित हुने तथा विस्थापित भए त्यसलाई स्थापित गर्ने योजना ल्याउँदै हुनहुन्छ?

    हो, सडक, कुलो, खोनेपानी, भवन निर्माण गर्दा कसैको जग्गा जाने, कसैको खेतको पानी सुक्ने अवस्था आयो भने हामीले उचित क्षतिपूर्ति दिने कानुन ल्याउन लागेका छौँ। विकास निर्माण गर्दा जो कोही पीडित भयो भने, त्यसलाई सिपमूलक तालिम दिने र व्यवसायी बनाउने तयारीमा छौँ। जस्तो, कसैको दुई रोपनी जग्गा छ, त्यहाँ सडक पुर्‍याउँदा उसैको जग्गा सकियो। अनि ऊ विस्थापित भएर बसाइँ हिँड्यो भने, त्यो सडक निर्माण गरेर के फाइदा? त्यस कारण विकास निर्माण गर्दा प्रभावित भएकालाई स्थापित गर्ने नीति पनि लिन जरुरी छ। 

    अर्को कुरा, स-साना विकासे योजना बनाउँदा बजेट छरपष्ट हुँदो रहेछ। त्यसो भएकाले एउटा योजना कम्तीमा ५० लाखको बनाउनुपर्ने नीतिसमेत लिएका छौँ। निरन्तर रूपमा काम गर्दै जाँदा सुरुवाती चरणमा पनि जनताका धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ। हामीले ६५ प्रतिशत नगरको बजेट खर्च गरिसकेका छौँ। चुनावी घोषणा पत्रमा गरेका प्रतिबद्धताकै आधारमा जनताका विकासे काम अघि बढिरहेका छन्।

    ठोस रूपमा गरेका काम के के हुन्?

    आर्थिक, खरिदबिक्री लगायतका पुराना कानुन, ऐन, नियमावलीअनुसार चल्नुपर्दा अपेक्षित गति लिन सकिएको छैन। पुराना कानुन, नीतिलाई समयानुकूल बनाउन जरुरी देखेका छौँ।

    यसै वर्षभित्र २८ सय परिवारलाई खानेपानी उपलब्ध गराउनेछौँ। च्याउ खेतीमा बेलका नगरपालिका आत्मानिर्भर बनिसकेको छ। बेलकाको च्याउ इटहरी, धरान, विराटनगर र गाईघाटसम्म पुग्ने गरेको छ। घरपालुवा पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सुरु गरेका छौँ। बाली र पशु बिमा कार्यक्रम जारी छ। विशेष गरेर कृषिमा जोड दिएको छौँ।

    नगरपालिकाभित्रै एउटा नमुना खेती सुरु गरेका छौँ। नगरपालिकामा सेवा लिन आउनेले नगरपालिकाको कार्यालय परिसरभित्रै गरिएको खेतीबाट नयाँ कुरा सिकाउने व्यवस्था गरेका छौं। जस्तै नगरपालिका छिर्नासाथ कसरी गोलभेडा खेती, गड्यौलादेखि विभिन्न तरकारी खेती कसरी गर्ने भन्ने जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौं।

    जहाँ अभर त्यहाँ नगर एउटा हो। जस्तो कसैको घर आगलागी भयो, त्यहाँ हाम्रा कर्मचारीहरू जान्छन्, तुरन्त राहत दिने काम हुन्छ। कागजपत्र मिलाउने काम पछि हुन्छ। कृषिमा पशु बाली बिमा, कृत्रिम गर्भाधान र रिङरोडको अवधारणा पनि छन्। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सबै क्षेत्रमा काम सुरु भएका छन्। यस्तै, हुन्, हामीले गरेका ठोस कामहरू।  

    घोषणापत्रको आधारमा गर्न नसकेका काम के के हुन्?

    गर्नै नसकेका काम केही छैनन्। सबै सेक्टरमा काम भएका छन्। पर्यटनमा पनि भएको छ। प्यारग्लाइडिङ सुरु गरेका छौँ। सप्तोकोशीमा जेटबोट सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने भनेर कोसी वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा अध्ययन गरी त्यसका लागि लविङ गर्ने काम भइरहेको छ। तर, आर्थिक, खरिदबिक्री लगायतका पुराना कानुन, ऐन, नियमावलीअनुसार चल्नुपर्दा अपेक्षित गति लिन सकिएको छैन। पुराना कानुन, नीतिलाई समयानुकूल बनाउन जरुरी देखेको छौँ।

    हामीले जुन-जुन काम गर्न स्थानीय तहमा बनाउनैपर्ने कानुन बनायौँ, त्यो पारित भएको छैन। संविधानमा स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन प्रदेश सरकारले तोकेका आधारमा हुनेछ भनिएको छ। प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा समस्या भएको हो। अर्थात् प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले बनाउने कानुनको मापदण्ड तोक्‍न ढिलाइ गर्नुभएन।

    कर्मचारीको काम कारबाहीको प्रभावकारी मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिने अधिकारीसहितको कानुन चाहियो। जस्तो–नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई हामीले छुनै सक्दैनौँ। जुन नगरपालिका तथा पुराना स्थानीय निकायका कर्मचारी छन्, तिनीहरूलाई मात्र हामी, कारबाही गर्न सक्छौँ। निजामतीलाई छुनसमेत सक्दैनौँ।

    प्रदेश सरकारले नतोकेकाले बेलका राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सकेका छैनौँ। कर्मचारीको अभाव छ। नौवटा वडा छन्। चारजना वडा सचिव मात्र छन्। एक वडा सचिवले दुई/तीनवटा वडा हेर्नु पर्ने बाध्यता छ। नयाँ नगरपालिका भएकाले भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ। सातवटा वडा कार्यालय भाडामा छन्। वन र शिक्षाका कर्मचारी बेलका नआइदिएर समस्या भएको छ। जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ।

    समस्या समाधान गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारले के के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ?

    हाम्रो कार्यविधि, कानुन, नियमावली, निर्देशिका प्रदेश सरकारले तोकेर निर्णय गरिदिनुपर्‍यो। बेलका नगरपालिकाका विभिन्न विषयगत कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पठाइदिनुपर्‍यो। प्रदेश सरकारले योजनाहरू बनाउँदा, स्थानीय तहले बनाएका प्रथामिकताका योजनाहरू समावेश गरिदिनुपर्‍यो। कर्मचारीको काम कारबाहीको प्रभावकारी मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिने अधिकारीसहितको कानुन चाहियो। नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई हामीले छुनै सक्दैनौँ। जुन नगरपालिका तथा पुराना स्थानीय निकायका कर्मचारी छन्, तिनीहरूलाई मात्र हामी, कारबही गर्न सक्छौँ।

    नगरपालिकाको प्रमुखले सहसचिव बराबर हैसियत राख्छ। जुन सिडिओभन्दा माथि हुन्छ। तर, शनिबार गाडी चलाउनुपरे सिडिओसँग अनुमति लिनुपर्छ। निजामती सेवाका कर्मचारीको कार्य सम्पादन, मूल्यांकन, अनुमगन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई चाहियो। यो भएन भने स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न सक्दैन। सरकारी कर्मचारीलाई नगरप्रमुखले छुनै सक्दैन।

    नीतिगत र व्यावहारिक समस्या के के छन्?

    बेलकाले बनाएका स्थानीय कानुन राजपत्रकामा प्रकाशित गर्न नपाउनु, सरकारी कर्मचारीको रेखदेख र नियन्त्रण गरी उनीहरूका कार्य सम्पादन, मूल्यांकन गर्नबाट वञ्चित हुनु प्रमुख समस्या हुन्। अहिलेसम्म मेरा तीनजना कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतहरू परिवर्तन भइसके। छिटो-छिटो सरुवा हुँदा अर्को कर्मचारी आउँदैन। सरुवा भएर जाने कर्मचारीलाई नगर प्रमुखले रमना दिनुपर्दैन। यसमा स्थानीय सरकार प्रमुखलाई सरुवा, बढुवा अनि कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने अधिकार भएन भने समस्या हुने रहेछ। 

    अब व्यावहारिक रूपमा हामीले भन्नेका छौँ। क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र। जो कर्मचारीले जनातको सेवामा लापरबाही गर्छ, सेवा प्रदानमा ढिलाइ गर्छ, त्यसले जनतलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने वेला आएको हामीले महसुस गरेका छौँ।

    कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश र केन्द्र सरकारले के गर्नुपर्ला?

    पहिले स्थानीय तहलाई कुनै कर्मचारी चाहियो भने लोकसेवा आयोगको परामर्शमा नियुक्ति हुने गरेको थियो। हामीले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग परामर्श गरेर नियुक्ति गर्न पाउनुपर्छ। हेभी इक्युमेन्ट खरिद, मेसिनरी औजार खरिद गर्ने जुन आर्थिक नियमावली पुरानो छ। दश हजार दिनुपर्‍यो भने, हामीले तीन किस्ता गरेर दिनुपर्छ। खानेपानीको पाइप मागेको हुन्छ, ५० हजारको।

    एक पटकमा १३ हजार दिन्छ, अर्कोपट जान्छ १३ हजार। यसरी दिँदा व्यवस्थापन बोझिलो हुन्छ।  निश्चित रकम एउटा सीमाभित्र रहेर एकमुष्ट दिने अधिकार हुनुपर्छ। आर्थिक निमावलीमा किस्तामा पैसा दिने चलन छ। योजनाको प्रकृति हेरेर दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

    अर्को समस्या, वडा अध्ययक्षहरूले सेवा सुविधा पाउने भएका छन्। फेरि त्यही वडा अध्यक्षका हैसियत राख्ने कार्यपालिकाका सदस्यले नपाउने भएका छन्। सदस्यहरूले नपाउने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसले विवाद निम्त्याएको छ। त्यसले जनप्रतिनिधिको टिम स्प्रिटमा समस्या पारेको छ।

    तपाईं पहिलाको गाविस अध्यक्ष पनि हो। अहिले नगरप्रमुख हुनुहुन्छ, पहिलेको र अहिलेको काममा के फरक पाउनु भएको छ?

    पहिलाको यति पैसा कर्मचारीलाई खर्च गर, यति पैसा विकासमा खर्च गर भन्ने निर्देशात्मक थियो। तर, अहिलेको आर्थिक अध्यादेश पास गरेर आवश्यकताको आधारमा पुँजीगत अनुदानलाई आफैँले व्यवस्थापन गर्न सकिने अधिकार छ। जुन, अधिकारको क्षेत्रमा अलि व्यापकता आएको महसुस भएको छ। 
    पहिला न्यायिक अधिकार थिएन।

    मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्न मात्र पाइन्थ्यो। अहिले कुनै पनि मुद्‍दा फैसला गर्ने अलिकति कानुनी अधिकार पनि छ। पहिले विषयत कार्यालयहरू बेग्लाबेग्लै थिए, अनि स्थानीय निकायको भूमिका समन्वयकारी मात्र हुन्थ्यो। तर, अहिलेको स्थानीय तहमा सवै विषयगत कार्यालयहरू एकै ठाउँमा आएका छन्। जनताको बलियो र भरपर्दो भनेको पहिलाको भन्दा अहिलेको स्थानीय तह भएको छ। संवैधानिक र कानुनी रूपमै धेरै फरक छ। 

    उदयपुरमा जनप्रतिनिधि आएपछि वन, नदी क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दो छ, तपाईंकोमा के छ?

    अतिक्रमण छ। त्यही भएकाले हामीले नगरपालिकाको पहिलो बैठकमा सीमांकन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। बेलकामा जति पर्ती र खाली जग्गा छन्, सीमांकन गर्ने र नगरसभाबाट घोषणा गर्ने। यी जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गा हुन् भनेर घोषणा गर्ने। नगरपालिका मातहतका जग्गा हुन् भनेपछि अतिक्रमण रोक्ने एउटा प्रयास गरिएको छ। त्यस्ता जग्गाको भूउपयोग नीति बनाउने, त्यो नीतिमा कहाँनेर खेलकुद मैदान बनाउने, भवन, स्मार्ट  सिटि बनाउने, कहाँनेर सपिङ कम्पेलेक्स बनाउने भन्ने खालको नीति आवश्यक ठानेको छु, त्यो ल्याउने तयारीमा छौँ।

    सुकुम्बासीको समस्या ठूलो छ। नगरपालिकालाई संविधानले १४ अनुसूचीबमोजिम धनीपुर्जा वितरण र जमिनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ। अब प्रदेश सरकारले ऐन बनाएपछि त्यस्ता जमिनहरूलाई कसरी हस्तान्तण गर्ने भन्ने नीति लिन्छौँ।

    अबको पाँच वर्षमा कस्तो हुन्छ बेलका नगरपालिका?

    हाम्रो पाँचवर्षे योजना भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो। ‘आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार, दिगो विकासका लागि सामाजिक परिचालनको लागि बेलका सरकार, बेलका नगर’ भन्ने हाम्रो मुख्य नारा रहेको छ।

    समृद्धिको पहिलो आधार कृषि हो। जसको लागि नगरभरि माटो परीक्षण गरेका छौँ। कुन ठाउँमा के उब्जनी हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन खोजिरहेका छौँ। कृषि, पशुपालनमा आधारित उद्योग र पर्यटनमा जोड दिनेछौँ। पहाडका क्षेत्रमा मसलाका सुपरजोन घोषणा, कसैमा जोन र विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ। 

    सामूहिक र व्यावसायिक खेतीलाई जोड पनि दिइरहेका छौँ। यसपालि मात्र हामीले ५० वटा पकेट क्षेत्रको रूपमा अघि बढाएको छौँ। सडकलाई पनि प्रथामिकतामा राखेका छौँ। यसैगरी, विद्युत् विस्तार गर्दै स्थानीय उद्योगधन्दा स्थापना गर्न अघि बढिरहेका छौँ। सबैको साथ सहयोग पाए, देशकै नमुना नगरपालिका छाडेर जाने तयारी गरिरहेका छौँ।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]