सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन ८७ दिन चलेर अन्त्य भएको छ। पहिलो अधिवेशनका क्रममा २२ वटा बैठक संञ्चालन भएका छन्। अधिवेशन अवधिका ८७ दिनमा २६ घण्टा ४३ मिनेट कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकसभा संचालन भएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक गत माघ २१ गते वसेको थियो भने २२ औं तथा अन्तिम बैठक बैशाख १८ मा वसेर पहिलो अधिवेशनको अन्त्य कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजवहादुर शाहीले गरेका थिए। बिहीबार आज सुर्खेतमा पत्रकारहरू सँगको भेटघाट कार्यक्रममा सभामुख शाहीले प्रदेश सभाको पहिलो अधिबेशनबारे जानकारी गराएका हुन्। ८७ दिनसम्म संचालन भएको प्रदेश सभा बैठकले उक्त अवधिमा विभिन्न १८ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको सभामुख शाहीले जानकारी दिए। सभामुख राजबहादुर शाही सभा सञ्चालनमा सञ्चारकर्मीले गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद समेत ज्ञापन गरे। उनले संसदको लागी उपयुक्त सभा हल नहुँदा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै स्थायी संसद भवनलाई व्यवस्थित गरिने वताए।
यस्ता छन् प्रदेश सभाका निर्णयहरू
कर्णालीको पहिलो अधिवेशनको पहिलो प्रदेशसभा बैठक माघ २१ गते बस्यो। जेष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको सभामुख भएर बसेको बैठकले सभामुख चयन गर्ने मिति तोक्यो। साथै बैठक सञ्चालन गर्न अन्तरिम कार्यविधि पारित समेत गर्यो। त्यस्तै माघ २६ मा बसेको दोस्रो संसद बैठकले सभामुख राजबहादुर शाहीलाई सर्वसम्मत चयन गर्याे । उनी दैलेख जिल्ला नेकपा एमालेको तर्फबाट विजय भएका थिए। उनले जेष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीले सर्वसम्मत सभामुख भएको घोषणा गरेका थिए।
सभामुखमा राजबहादुर शाही चयन भए पश्चात उपसभामुख चयनका लागि फागुन ५ मा संसदले तय गर्यो। संसदको तेस्रो बैठकले पनि माओवादी केन्द्रकी सांसद पुस्पा विष्टलाई निर्विरोध चयन गर्यो। फागुन १२ गते बसेको चौथो संसद बैठकले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण टुंगो लगायो। जसमा प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र कर्णाली नामाकरण दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्यो। जसमा राप्रपाकी सांसद सुशिला शाही भने विपक्षीमा थिइन्। यो प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन भएको छ। जसमा फागुन १५ मा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत मागेका थिए। उक्त विश्वासको मतमा दुईतिहाई बहुमतका साथ मुख्यमन्त्री शाहीले मत प्राप्त गरे।
जसमा ४० सांसद मध्ये ३२ जनाले पक्षमा र ६ जनाले विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए। त्यसैगरी चैत १६ मा बसेको छैठौँ बैठकले ११ सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठनको प्रस्तावको अनुमोदन गर्यो। यसै बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। चैत २० मा कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ पारित भयो। उक्त नियमावलीमा २ सय २२ नियम, २६ परिच्छेद र ८ अनुसूची रहेको प्रदेशसभा नियमावली बैठकले सर्वसम्मत पारित गर्यो।
चैत २१ मा बसेको संसद बैठकले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गर्यो। अधिकांश सांसदले आलोचना सहितका छलफल पश्चात सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। चैत २६ गते दशौँ बैठकले विषयगत समिति गठनको प्रस्ताव अनुमोदन गर्यो। बैशाख १० मा बसेको एघारौँ बैठकले प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। सोही दिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम सभामुख समक्ष टेवुल गरेका थिए।
बैशाख १२ गते नीति तथा कार्यक्रम सभामा छलफल पश्चात नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भयो। बैशाख १६ मा बसेको विसौँ संसद बैठकले कर्णालीको आर्थिक वर्षको २०७४/०७५ को आर्थिक विनियोजीत विधेयक पारित गर्यो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले १ अर्व २ करोड ५ लाख रुपैयाँ पेश गरेको विधेयक आलोचनासहित पारित भयो। सो विधेयक पास भए लगत्तै अव प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको अन्तिम बैठकले आकस्मिक कोष विधेयक पारित गर्यो। प्रदेशमा हुने विपद् व्यवस्थापन, आपतकालीन भइपरी आउँने बाढी पहिरो, आगलागी, भूकम्प लगायतका पीडितलाई तत्काल उपलब्ध गराउँने राहतस्वरुप यो विधेयक सरकारले ल्याएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।