के हो सिन्डिकेट? यसरी अन्त्य हुँदै छ थोत्रा गाडीको युग

काठमाडौं : सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समितिहरूको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनस्वरूप शुक्रबार उनीहरूले सार्वजनिक सवारीसाधनहरू ठप्प पारेका छन्। गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिहरूलाई सरकारले नाफामूलक व्यवसायको रूपमा पञ्जिकरण (दर्ता) गर्न खोजेको छ।

यातायात व्यवसायलाई कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेपछि उनीहरू पूर्ण रूपमा करको दायरामा आउने, सिन्डिकेट (एकाधिकार) खारेज हुने र प्रतिस्पर्धात्मक रूपले सडकमा गाडी गुड्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनेबित्तिकै सडकमा सुविधासम्पन्न गाडीहरू गुड्ने अपेक्षा पनि सरकारले गरेको छ।

दर्ता र रुट परमिटमा व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रूपले सिन्डिकेट कायम गरेका थिए। कानुनतः व्यवसाय सञ्चालनमा सिन्डिकेट कायम गर्न पाइँदैन, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले पनि एकाधिकार लाद्न नपाइने भनेर विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ।

सरकार र व्यवसायीको अन्तरविरोध

अहिले सडकमा गुडिरहेका कालो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक यातायातहरू संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। गैरनाफामूलक संस्थाहरू सो ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन पाउँछन्।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४४ ले सार्वजनिक सवारीसाधन पञ्किरण नगरेसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम ९३ मा पनि सोही व्यवस्था गरिएको छ। तर, यातायात व्यवसायीहरूले संस्था दर्ता ऐनअनुसार यातायात समितिहरू दर्ता गरेका थिए।

अहिले सरकारले यातायात व्यवसाय दर्ताका लागि नयाँ कार्यविधि बनाएको छ। जसअनुसार यातायात व्यवसाय नाफामूलक व्यवसाय भएकोले कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। सजिलैसँग सडकमा गुडिरहेका यातायात व्यवसायीहरूले कसिलो बन्न थालेको सरकारी कार्यविधिको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले संस्था दर्ता ऐन अनुसार नै दर्ता तथा नविकरणको माग गरेका छन्।

के हो सिन्डिकेट प्रणाली?

यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा व्यसायीहरूले आ-आफ्नो क्षमताअनुसार देशभर सिन्डिकेट कायम गरेका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा सिन्डिकेट लादिएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई दर्ता गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागबाट रुट अनुमति लिनुपर्छ। सोही रुट अनुमति लिने सिलसिलामा व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट कायम गर्छन्।

‘रुट परमिट नलिई सवारी गुडाउन पाइँदैन, रुट परमिटका लागि ठूलै रकमको चलखेल पनि भइरहेको हुन्छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुल्सीराम अर्याल भन्छन्, ‘हामीले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरेर नाफा कमाउन भनेका छौँ।’ सरकार र व्यवसायीहरूको अन्तरविरोधलाई हेर्दा व्यवसायीहरू कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुन तयार नभएका होइनन्, यो कार्यविधि लागू हुनेबित्तिकै आफूहरूको एकाधिकार तोडिन्छ भन्नेमा व्यवसायीहरूलाई ठूलो डर छ।

पहिले विभागबाट रुट परमिट लिनका लागि स्थानीय समितिहरूको सिफारिस लिनुपर्ने हुन्थ्यो। सोही ठाउँमा रहेका पुराना यातायात समितिले नयाँलाई असहयोग गर्थे। सिफारिस गर्नै पर्ने अवस्था आएमा मोटो रकमको बार्गेनिङ हुन्थ्यो।

अहिले विभागले समितिहरूको सिफारिस नचाहिने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर आएमा सडक र गाडीको अवस्था हेरेर सोझै रुट परमिट दिइने बताएको छ। यही विषयमा व्यवसायीहरूको असहमति देखिन्छ।

‘समितिको सिफारिसअनुसार परमिट पाउने अवस्था भएमा पुरानाले नयाँलाई सिफारिस नदिने, आफ्ना थोत्रा गाडी मात्रै सडकमा गुडाउने, नयाँ लागानीकर्तालाई रोक्न खोज्ने गर्छन्,’ अर्यालले भने, ‘यसरी उनीहरूले सिन्डिकेट कायम गरेका छन्।’ जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा यातायात समिति हुन्छ। उक्त समितिमा पनि यातायात व्यवसायीहरू हुन्छन्। प्रमख जिल्ला अधिकारीले रुट परमिटलगायतका विषयमा व्यसायीसँग छलफल गर्छन्।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीव रेग्मी २०४९ सालमा बनेको ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार अहिले तयार भएको तर व्यवसायीले विरोध गरेको बताउँछन्। ‘रुट परमिटका विषयमा आफूहरूको स्थान हट्नेबित्तिकै सिन्डिेकट हट्छ भन्ने कुरा व्यवसायीले बुझेका छन्,’ रेग्मीले भने, ‘नजानिँदो तरिकाले थोत्रा गाडीहरू सडकमा गुडाउन पाऔँ, कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस् भन्ने उनीहरूको माग हो।’

यसरी एउटा कुनै समितिले राजमार्ग नै ‘होल्ड’ गरेपछि अप्रत्यक्ष सिन्डिकेट कायम भएको थियो। अब सबै सवारीसाधन कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनेबित्तिकै सरकारले नयाँ कम्पनीहरू निरन्तर दर्ता गर्नेछ। ‘नयाँ आउनेले सुविधासम्पन्न ठूला बस ल्याए भने पुरानाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ,  होइन भने व्यापार त घटिहाल्छ,’ रेग्मीले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनेबित्तिकै थोत्रा गाडी युग समाप्त हुने सम्भावना हुन्छ।’

कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएपछि मात्र रुट परमिट

व्यवसायीहरूले विरोध गरे पनि सरकार निर्णयबाट पछि नहट्ने देखिन्छ। व्यवसायीहरूले विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेको सरकारी पक्षको भनाइ छ। आफूहरूसँग छलफल नगरी कार्यविधि ल्याइएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन गरेका छन्। ‘उनीहरूले विरोधका लागि विरोध गरेका हुन्, राज्यका निकायहरूले कसरी कामकारबाही गर्ने भन्ने विषयमा व्यवसायीलाई सोध्ने कुरा पनि हुँदैन,’ विभागका निर्देशक अर्यालले भने।

असार मसान्तसम्म पुरानै व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन गुड्न पाउँछन्। सरकारले असार मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो। त्यो बेलासम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने सरकारले जनाएको छ।

निर्देशक अर्यालका अनुसार कम्तीमा पाँचवटा सवारी हुनेले यातायात प्रालिका रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्न पाउँछ। एउटै व्यक्तिसँग पाँचवटा गाडी नभएमा मिलेर कम्पनी दर्ता गर्न पनि सकिन्छ। त्यो पनि हुन नसकेमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गर्न सकिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

‘दर्ता हुनेबित्तिकै सबै सवारीसाधन करको दायरामा आउँछन्,’ अर्यालले भने, ‘व्यवसायीहरूले अहिले १० खर्बको लगानी छ भन्छन्, तर त्यो न्यून मात्रै कर तिर्छन्।’ अर्यालका अनुसार अहिलेसम्म एक सय २१ वटा यातायात व्यवसाय मात्रै कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका छन्।

कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएपछि विभागले बल्ल रुट परमिट दिने भएको छ। कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनेबित्तिकै बाटोमा गुड्दै गर्दा कसैले क्षति पुर्‍याएमा क्षतिपूर्तिका लागि सहजसमेत हुने सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी बताउँछन्।

‘अर्को समितिको गाडी सडकमा गुड्यो भने गुण्डाहरू प्रयोग गरेर तोडफोड गर्ने, अवरोध गर्नेसम्मका गतिविधि हुने गरेका छन्, ’ रेग्मीले भने, ‘कम्पनीमा दर्ता हुनेबित्तिकै सवारीधनीले क्षतिपूर्तिका लागि सहज रूपमा कानुनी कारबाही प्रारम्भ गर्न पाउँछन्।’

कम्पनी पनि आफैँमा व्यक्ति हुने भएकोले त्यसलाई कसैल पनि अवरोध गर्न नपाइनेसमेत उनले बताए। कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनेबित्तिकै परमिट लिएर पूर्वका व्यवसायीले पश्चिममा र पश्चिमका व्यवसायीले पूर्वमा समेत निर्वाध रूपमा गाडी चलाउन पाउनेछन्। कुनै एउटा समितिले राजमार्ग नै होल्ड गर्ने अवस्थासमेत हट्नेछ।

अहिले बीपी राजमार्ग पूर्वमा गाडी गुडाउने अरिनकाेले अरू समितिलाई अवरोध गर्छ। पश्चिम नेपालमा एकाधिकार कायम गरेको पश्चिमाञ्चल बस व्यवसायी समितिले अरू साना समितिहरूलाई अवरोध गर्छ। बाग्लुङ भेगमा गाडी गुडाउने धौलागिरीले अरू सानालाई अवरोध गर्छ।

‘कानुनी रूपमा नभए पनि डिफ्याक्टो (व्यवहारिक) तरिकाले व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो ठाउँमा सिन्डिकेट कायम गरेका थिए,’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘अब चाहिँ थोत्रा गाडी र सिन्डिकेटको अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ।’