'सुधारको सुरु यसैगरी गर्ने हो'
'सुधारको सुरु यसैगरी गर्ने हो'
काठमाडौं : सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी एउटा मात्रै काम गर्दा पनि धेरै समस्या समधान हुन्छ भन्ने उदाहरण पछिल्ला केही कामबाट देखिएको छ। एउटा कुशल व्यक्तिको नेतृत्व र आफ्नो दायित्वप्रति पूर्ण बफादार भएर काम गर्न सक्दा जनतालाई ठूलो सहयोग पुगेको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका महाप्रबन्धक कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माबीचको जोडी जसरी मिल्यो त्यसैगरी, अहिलेको सरकारमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र गृहमन्त्रीबीचको जोडी मिलेको छ। कुलमानको अभियानमा जनार्दनले साथ दिएका थिए भने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारयण भट्टराईको अभियानमा रामबहादुर थापाले साथ दिएका छन्।
ऊर्जाले गरेको सामान्य सुधारका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्यो। उद्योग क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्यो। जनताले अध्यारोबाट मुक्ति पाए।
त्यसैगरी, अहिले यातायात क्षेत्रमा गरिन थालेको सुधारबाट पनि देशको अर्थतन्त्रको साथै समग्र सर्वसाधारणले पनि सहज महसुस गर्न थालेका छन्। सिन्डिकेटको पहिलो बुझाइ यातायात क्षेत्र सम्झन सर्वसाधारण बाध्य थिए। यस्तो अवस्था विभागको महानिर्देशक बनेर आएसँगै भट्टराईले सिन्डिकेट हटाउने अभियान सुरु गरे। पछिल्लो एक महिनामा देखिने गरी काम भएको छ।
एक महिनामै प्रगति
कुनै एक समूहद्वारा निर्देशित तथा सञ्चालित व्यावसायिक क्षेत्रमा अर्को समूहलाई निषेध गर्नु सिन्डिकेट हो। सिन्डिकेटमा कुनै एउटा वस्तु तथा सेवाको मात्रै एकाधिकार रहन्छ।
सिद्धान्तत नेपालमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको २६ वर्ष पूरा भइसकेको छ, तर कानुनको अस्पष्टताको हवला दिदै व्यवहारमा अझै पनि सिन्डिकेटले जरो गाडिरहेको अवस्था हो। यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा रूपनारयण भट्टराई आएसँगै उनले सुधारको अभियान सुरु गरेका छन्।
यातायात क्षेत्रको सुधारको लागि उनले पुरानो ऐनलाई संशोधनको लागि मात्रै काम गरेरन् सातवटा नयाँ कार्यविधि पनि बनाएर पनि अघि बढे। गत १८ चैतमा सरकारले यातायातका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र सिन्डिकेटलगायतका विषयलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले तीनवटा संशोधनसहित १० वटा कार्यविधि जारी गर्यो।
कारखाना तथा वर्कशप मापदण्ड, बाटो निर्धारण निर्देशिका, मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन निर्देशिका, सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, सवारी निरीक्षण निर्देशिका एकैपटक जारी गर्यो। साथै सवारी परीक्षण मापदण्ड, सवारी प्रदूषण परीक्षण निर्देशिका, बस बडी बिल्डिङ मापदण्ड, स्कुल बस निर्देशिका पनि एकै पट सरकारले ल्याई स्वच्छ, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीहरूलाई परेको देखिन्छ।
यसैको विरोधमा यातायाता व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा यातायात व्यवसायीहरूले गत वैशाख ५ गतेदेखि विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रम गरेका छन्।
राज्यले कार्यन्वयनमा लयाएका निर्देशिका खारेज गरी पुन वार्ताको माध्यबाट निर्देशिका जारी गर्नुपर्नेलगायतका मागका साथ आन्दोलनमा लागेका व्यवसायीको आन्दोलनले सार्थकता नपाउने करिब देखिएको छ। व्यवासायीले गरेका सबै कार्यलाई अवरोध पुग्ने गरी विभाग र गृह प्रशासनले व्यवस्थापन गरेको छ।
निर्देशिकालाई स्थगित गरेर वार्ताको माध्यमबाट समस्या समधान गर्न व्यवावसायीले आग्रह गरे तापनि विभागले स्थगित गरेर अघि बढ्न नसक्ने अडान कायम राखेको छ। सांकेतिक विरोधस्वरूप शुक्रबार आफ्ना गाडी ग्यारेजमा थन्काएपछि विभागले सक्दो गरी गाडीको व्यवस्थापन गर्यो भने गृहलाई गाडी थन्क्याएर विरोध गर्ने व्यवसायीलाई देशभरबाट गिरफ्तार गर्यो।
मयूरको यातायातबाट विवाद
सिन्डिकेटको राज गर्दै आएका व्यवसायीहरुले यातायात व्यवस्था विभागले बनेपासम्म रुट परिमिट दिएको भन्दै गाडीमा ढुंगामुढा गर्न विभाग कडाइका साथ अघि बढेको थियो। सिन्डिकेटको पक्ष विपक्षमा अभियान त्यहीबाट सुरु भयो सम्बन्धित क्षेत्रका यातायात समितिसँगको सल्लाहबिना सरकारले जब रुट परिमिट दिन थाल्यो।
मयूरप्रति कोटेश्वरपूर्वका यातायात समितिले गरेको अवरोध नै यातायात व्यसायीले जमाउँदै आएको सिन्डिकेट थियो। यसअघि, सरकारले चालेको कदमलाई पछाडि पार्दै आफ्नो अडान कायम गर्दै आएका व्यवसायीप्रति योपटक भने निकै कडा बन्यो। चैत १ गते नै मयूरलाई बनेपा जाने क्रममा अवरोध गरियो।
कोटेश्वरपूर्वका १३ यातायात समितिले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर बन्द हडताल, चक्का जाम र विरोधका सबै काम चैत २३ गतेसम्म अघि बढाए। कसैगरी सरकारले मयूरलाई दिएको रुट परमिट खारेज नगरेपछि के गर्ने भन्ने जिम्मा नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघलाई दिएर र नियमित गाडी चलाउन थाले।
कोटेश्व पूर्वको यातायात समितिको आन्दोलन गरिरहँदा विभागले कार्यविध संशोधनसहित १० वटा निर्देशिका तयार गरिसकेको थियो। यो विषयमा व्यवसायीप्रति समन्वय नभएको भन्दै महासंघ नै तात्यो महासंघले पनि सबै किसिमका विरोधका कार्यक्रम सकेर गाडी नै नचलाउनलेसम्मका कार्यक्रममा आइपुग्दासमेत व्यवासयी र सरकारबीच सहकार्य हुन सक्ने अवस्था आएको छैन।
भट्टराई र थापाको जोडी
यातायात व्यवस्थापान कार्यविधि निर्देशिकालगायत तीन संशोधनसहितका १० कार्यविधि जारी गर्दा चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईले राजीनामा दिन तयार रहेको तर आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका थिए। उनले अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिर सरकारको कारण यातायात क्षेत्रमा ठूलो विकृति फैलिएको बताउँदै अहिले गर्न नसके कहिल्यै गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रीहरूलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गरेका थिए।
ठीक त्यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत कुनै पनि हालतमा निर्णयबाट पछि हट्न सकिने स्थिति नरहेको बताएका छन्। भट्टराई स्वयंले गृहबाट पाएको सहयोगले सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यातायात व्यावसायी सिन्डिकेट गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृहमन्त्रीलकै नेतृत्वमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले यातायात समितिका पदाधिकरीको सम्पत्ति छानबिन गर्न बैंक खाता रोक्ने निर्णय गर्यो।
भट्टराईको पहलमा गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग नेपाल प्रहरीको संयुक्त बैठकले सवारीसाधन नचलाउने रुट इजाजत निलम्बन गर्ने निर्णय भएसँगै माइक्रोको रुट खारेज गरियो।
गृहमन्त्री थापाले यातायात व्यवसायीले गरेको हडताललाई निस्तेज गर्नको लागि शुक्रबार बिहानै त्यस्ता व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए दिनभर यातायात व्यवसायी पक्राउ परे।
गृहमन्त्रीसँगकै समन्वयमा विभागमा महानिर्देशक भट्टराईले बस नचलाउने समितिको रुट परिमट नै खारेज गर्ने निर्णय लिए। यसो गर्दा पर्ने समस्यामा सहयोग गर्ने गृहमन्त्रीले प्रतिबद्वता जनाए। उनले विभागले चालेको कदमलाई साथ दिन सेना पुलिसका गाडी पनि चलाएर यात्रुलाई यात्रा गराउनेसमेत प्रतिबद्वता जनाएका थिए।
भट्टराई र थापाको अडानका कारण पनि सिन्डिकेट हटाउने अभियानलाई थप सहयोग पुगेको छ। एकको सहयोग अर्कोलाई पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।त्यस्तै ट्राफिक महाशाखामा समेत लामो समय काम गरेका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पनि यो अभियानमा साथ दिएका छन्। उनकै निर्देशनमा शुक्रबार विभिन्न जिल्लामा छोटो समयमै ८२ जना यातायात व्यवसायी तथा प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरियो।
'सुधारको सुरु यसैगरी गर्ने हो'
दैनिक चार/पाँच घण्टा लोडसेडिङ भइरहेकोमा २०७३ लक्ष्मीपूजाको दिन काठमाडौंमा लोडसेडिङ नै भएन। सबै आश्चर्यमा परे जनतालाई यही आश्चर्यमा पार्न प्राधिकरणका महाप्रबन्धक कुलमान घिसिङले दिनरात काम गरेका थिए।
त्यसपछि देशैभर लोडसेडिङ अन्त्य गरियो औद्योगिक क्षेत्रमा गरिने लोडसेडिङ पनि कटौती गरियो। 'हाम्रोमा ऊर्जाको कति धेरै समस्या भयो, तर उद्योग क्षेत्रमा हुने लोडसेडिङ कटौती गर्दाको वर्ष नै हाम्रो उत्पादनमा प्रभाव परेको थियो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भने।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक तथा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ कम गर्दा उत्पादन क्षमता झन्डै दोव्द हुन थालेको बताउँछन्। उनले अहिले आफ्नो उद्योग नै दुई सिफ्ट चलाउन पाउँदा राहत पुगेको बताए।
ऊर्जा क्षेत्रमा जस्तै चैत १ गते बनेपामा मयूर यातायात पुग्नु पनि त्यस्तै आश्चर्यजस्तै कुरा बनेको थियो। यातायात व्यवसायीले यात्रुबाहक साधनमा मात्रै नभई ढुवानीको साधनमा समेत सिन्डिकेट गर्दै आएका थिए। त्यसपछि थप प्रभावकारी बनाउन विभागले संशोधनसहितका निर्देशिका जारी गर्यो। 'यातायात क्षेत्रमा ठूलो सिन्डिकेट थियो हामीले पनि विरोध गर्दै आएका थियौँ सरकारले तोड्ने म गरेको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले भने, 'सुरु यसैगरी गर्ने हो, अब अन्त भएको सिन्डिकेट पनि तोड्नुपर्छ।'
सम्वन्धित समाचार
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।