थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

माफियासँग अख्तियार र उच्चअधिकारीहरूकै मिलेमतो छ : चाँगुनारायण नगरप्रमुख मिश्र
SHARES

बैशाख २०, २०७५

    भक्तपुरको कान्छो नगर हो, चाँगुनारायण। यसको क्षेत्रफल ६२ दशमलव ९८ वर्ग किलोमिटर छ। समुद्री सतहबाट १३७२ देखी २१९१ मिटर उचाइमा रहेको यो नगरपालिकामा १२ हजार ९७० घरधुरी छन्। यहाँ २८ हजार ४ सय ३८ महिला र २६ हजार ९ सय ९२ जना पुरुष बसोबास गर्छन्।

    चाँगुनारायण नगरपालिकामा लिच्छवीकालीन धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल नगरकोट यहाँ अवस्थित छ। यहाँको मुख्य पेशा कृषि हो।

    स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १० महिना बितिसकेको छ। यसबीचमा नगरपालिकाले के कस्तो काम गर्‍यो? स्थानीय तह सञ्चालन, नगरको विकास र निर्वाचनका प्रतिबद्धताबारे चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रसँग थाहा संवाददाता लक्ष्मी गारूले गरेको कुराकानीको संक्षेप :

    नगरको नेतृत्व गरेको १० महिनामा सम्झनलायक काम के के गर्नुभयो?

    यो एक वर्ष कानुनी जतिलता, अन्योलबीच नै बितेको अवस्था छ। स्थानीय सरकार ऐन नहुँदा नेपाल सरकारको विभिन्न निकायले जे जे पत्राचार गर्छन्, त्यो अनुसार हिड्ने स्थिति थियो। ऐनमा टेकेर ढुक्कसँग काम गर्न कात्तिकदेखि शुरु भयो। अझै थुप्रै ऐन चाहिन्छ। नियमावली बनेको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि धेरै विषय प्रदेशको कानुन बमोजिम गर्ने भनेर लेखिएको छ। प्रदेशको सरकार भर्खर बन्यो। संसदको बैठक भर्खरै बस्दै छ। ऐन कहिले बन्ला? 

    तर पनि हामीले केही उल्लेख्य काम गरेक छौं। नगरका सबै घरधुरी सर्वेक्षण हामीले गरेका छौं। यसले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव त पार्दैन। तर हामीसँग योजना तर्जुमा गर्न यो सहयोगी हुन्छ। प्रत्येक घरमा कुन उमेरको व्यक्ति छ, अपाङ्गता भएका कति र कहाँ कहाँ छन्? भोलि कुनै विपद् आइपर्‍यो भने त्यो ठाउँ कस्तो छ? बाटोको अवस्था कस्तो छ? मानव स्रोत साधनको शक्ति कहाँ कहाँ छ? नर्स डाक्टर कति संख्यामा छन्? त्यो विवरण संकलन गर्न हामी सफल भएका छौं।

    कुन घरबाट हेल्थपोष्ट, अस्पताल, स्कुल जान कति समय लाग्छ? खानेपानीको प्रवन्ध के छ, ट्‍वाइलेट कस्तो छ भन्ने लगायतका २३६ वटा प्रश्न बनाएर करिब ४५ लाख खर्च गरेर हामीले घरधुरी सर्वेक्षण गर्‍यौं। उदाहरणका लागि चाँगुनारायण नपामा हाल एक सय ७३ जना क्यान्सरका बिरामी छन् भन्ने जानकारी सर्वेक्षणले देखाएको छ।

    विपद् व्यवस्थापन र पूर्णसरसफाइको योजना बनाउँदै छौं। पूर्ण खोपयुक्त नगर घोषणा गर्‍यौं। साथसाथै हामीले आवधिक योजनाको मास्टरप्लानका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाएर एकीकृत सम्पत्ति कर लिने भनी तयारी थालेका छौं। खासमा भन्नुपर्दा पहिलो वर्ष भनेको योजनाकै फेज रहेछ।

    निर्वाचनमा तपाईं‌का प्रतिवद्धताहरू के के थिए। ती प्रतिवद्धता पूरा गर्न यहाँले के के योजना बनाउनुभएको छ?

    निर्वाचनका मुख्य प्रतिवद्धता सडक, खानेपानी, पर्यटन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू हुन्। अहिले यिनै विषयलाई लिएर योजना बनाउँदै छौं। पर्यटनको विस्तृत योजना बनाउँदै छौं। काम पूरा भइनसकेकाले अहिले हामी ठ्याक्कै यो गरिसक्यौं भन्ने अवस्थामा भने छैंनौं।

    हामीले नगरकोटमा १० तल्लाको  एउटा भ्यु टावर बनाउने योजना अघि सारेका छौं। त्यो टावर विशिष्ट खालको हुन्छ र त्यसको अनुमानित लागत १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ।

    सडकको सानासाना टुक्रे आयोजना सम्पन्न गर्दैछौं। पहिला साविक नगरकोट नपाको गुरुयोजना बनेको थियो। चाँगुनारायण नगरपालिकाको गुरुयोजना थिएन। हामीले दुबैलाई मर्ज गरी नयाँ बनायौं। एकीकृत हिसाबले छलफल गरी जनता माझ बहस चलाएर कार्यदल मार्फत वडा वडामा छलफल गरी नगरभित्रका चलनचल्तीका सडकदेखि सबै गोरेटो बाटो र ठूला सडक, खोलानाला सबैको मापदण्ड निर्धारण गरेका छौं।

    नगरका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाएका छौं। नपा र वडा कार्यालयहरू सबैमा नागरिक वडापत्र राखेका छौं। गुनासो पेटिका राखेका छौं।

    चाँगुनारायण पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको नगर हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण र प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल नगरकोट पनि यही छ। तर पर्यटन क्षेत्रको समुचित किसिमको खाका तयार हुन सकेको छैन। यस बीचमा तपाईंले शुरु गर्नुभएको पर्यटन शुल्क समेत विवादमा परेको छ नि!

    पर्यटकीय नगरी बनाउन खोजिरहेका छौं। हामीले नगरकोटमा १० तल्लाको एउटा भ्यु टावर बनाउने योजना अघि सारेका छौं। त्यो टावर विशिष्ट खालको हुन्छ र त्यसको अनुमानित लागत १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ।

    उपत्यकामा आएका नेपाली हुन् कि विदेशी, नगरकोटमा एकचोटी भ्यू टावर हेर्न गएन भन्ने त जीवन सार्थक नहुने आभाष दिने खालको योजना बनाएका छौं। त्यो टावर पुग्न हामीले अहिलेको एउटा बाटोले नपुग्ने भएकाले त्यसको निम्ति त्यो सँगसँगै जोडेर सडक योजना पनि अघि सारेका छौं। त्यसको विस्तृत रिपोर्ट (डिपिआर) बनाइरहेका छौं।

    त्यसका लागि पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य भैरहेको छ। यो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उहाँहरूले वचन दिनुभएको छ। त्यसका निम्ति २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

    चाँगुनारायण मन्दिरको जिर्णोद्वार गरिएको छ। आसपासका स-साना मन्दिर, पाटी, सतल भद्रगोल अवस्थामा छन्। त्यसलाई हामीले बनाउँछु भन्दा पुरातत्वले बनाउन दिएन। उसले गर्दा काम एकदमै ढिला भैरहेको छ। युनेस्कोदेखि पुरातत्वसमेतलाई छिटो काम सक्न भनेर ताकेता गरिरहेका छौं।

    कुनै संस्थासँग सहकार्य गरेर नगरको समेत लगानीमा चाँगुमा लाइफ म्युजियम बनाउन खोजिरहेका छौं। सोलार बत्ती राख्ने कार्यक्रम छ। त्यो पनि एकदुई महिनाभित्रै राख्छौं। त्यसपछि मनोरञ्जन पार्कका लागि उपयुक्त ठाउँको खोजी भइरहेको छ। बञ्जी जम्पिङको अध्ययन गरायौं तर त्यो सम्भव नहुने भयो।

    विदेश जाँदा अनेक विधि अपनाएर शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ। नगरकोटमा काम विषेशले पर्यटकहरू आउँदैनन्। यहाँ आउने भनेको रमाइलो र रिफ्रेसकै लागि हो। सेवा सुविधा विस्तार गर्न स्रोत चाहियो। त्यो हिसाबले थोरै शुल्क लिन शुरु गरेको हो। पार्क, सनसेट र सनराइज भ्यु टावर बनाउने योजना छ। शुरुमा शुल्कमा विवाद भयो अहिले साम्य भैसकेको छ।

    चाँगुनारायणमा मात्र एक सय १२ किसिमको नाच रहेछ। त्यसको जगेर्ना गर्न प्रतिबद्ध छौं। नगरले संस्कृति जगेर्ना, मन्दिर, पाटी, पौवा, सतल बनाउन र बाजागाजा किन्न सहयोग गर्नेछ।

    एक पटक चाँगुनारायण मन्दिरको तल रहेको सार्वजनिक जग्गामा राति सात वटा स्काइभेटरले बालुवा निकाली सयौं टिपरले बालुवा ओसारी रहेको जानकारी पाउनासाथ प्रजिअलाई फोन गरेर पक्राउ गर्न अनुरोध गरें। उहाँले प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्दा बिहानको ९ बज्यो। हेर्न जाँदा कोही थिएन। त्यस्तो छ अवस्था।

    बालुवा र माटो खानी प्रसस्त छ। तर उचित नीति नहुँदा चोरी निकारी बढिरहेको छ। यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापन लागि के छ योजना?

    मनमा पोलेको प्रश्न गर्नुभयो। २६ वटा बालुवा खानी छन् भन्ने सुनिन्छ। त्यसको आधिकारीक जानकारी वा कागजपत्र नगरसँग छैन। विगतमा यो काम जिविसमार्फत हुने गरेको थियो। जिविसले सञ्चालन गर्दै गरेको अवस्थामा चार वर्ष अगाडि बालुवा व्यवसायीकै उजुरीकै आधारमा अख्तियारले सबै खानी बन्द गर्दै फाइल लग्यो। चार वर्षसम्म अख्तियारले छानविनको काम सकाएको छैन। यो बडो बिडम्बनाको कुरो हो।

    उसले ठीकै छ तपाईंहरू कानुनीसम्मत छ भनेर फिर्ता पनि गरेको छैन। अनियमितता भएको भए कारवाही पनि भएको छैन। त्यसको परिणाम बालुवा चोरी निकासी गर्नेलाई प्रश्रय मिलेको छ।

    खानीका बारेमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार अहिले नगरपालिकालाई पनि छैन। देश संघीयतामा गएको छ। यस सम्बन्धी सबै निर्णय प्रदेश सरकारले गर्छ। त्यो निर्णय अनुसार स्थानीय तहले कर संकलन गर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। अहिलेलाई नगरले केही गरी हालौं भन्दा फाइलहरू अख्तियारमा छन्।

    मैले धेरै पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसँग बसेर यसको नियन्त्रणका लागि छलफल गरेको छु। धेरैपटक पत्राचार पनि गरेँ। सार्वजनिक सूचना पनि निकाल्यौं। तर केही प्रगति हात लागेन। जति पनि बालुवा गइरहेको छ, त्यो सबै अवैधानिक हो, चोरी तस्करी हो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर सकिएको छैन।

    एकपटक चाँगुनारायण मन्दिरको तल रहेको सार्वजनिक जग्गामा राती ७ वटा स्काइभेटरले बालुवा निकालिरहेका थिए। सयौं ट्रिपरले बालुवा ओसारी रहेको जानकारी मैले पाएँ। तत्काल प्रजिअलाई फोन गरेर पक्राउ गर्न अनुरोध गरेँ। उहाँले प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्दा बिहानको ९ बज्यो। हेर्न जाँदा कोही थिएन। त्यस्तो छ अवस्था।

    म कहिलेकाँही बालुवा खानीको निरीक्षण गर्न जान्छु। म गएको बेला कामदार मात्रै २०० जति हुन्छन्। ठेकेदार चुल्ठे मुन्द्रेहरू हुन्छन्। सबैले मलाई घेर्छन्। पक्रेर ल्याएर थुन्‍न पनि सक्दिनँ। अर्कोपटक प्रहरी लिएर जाँदा कोही पनि हुँदैनन्। यस्तो समस्या छ। यो सेटिङ कहाँदेखि छ? अख्तियारदेखि हो कि? प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट हो कि गृहमन्त्रालयबाट हो, शंका लागेको छ।

    यो विषय गृहमन्त्रीसमक्ष जस्ता तस्तै राखेँ। तर अहिलेसम्म केही भएन। गृह मन्त्रालयको बैठकमा सबैको अगाडि मैले 'हिजो एसपी, सिडिओ मिलेर बालुवा बेचेर खाए भनेर समाचार आउथ्यो तर भोलि यसको नियन्त्रण भएन भने गृहमन्त्रीको पनि मिलेमतो छ भनेर सञ्चारमाध्यममा आउला, कसरी नियन्त्रण गर्ने हो गनुर्स्' समेत भने। भनेको पाँच दिनसम्म पूरै सुनसान भयो।

    तर छैठौं दिनदेखि फेरि शुरु भयो। यसलाई कसरी बुझ्ने? जनताबाट जनप्रतिनिधिलाई तस्करी रोक्न सुझाव र गुनासो आउँछ। प्रहरी हाम्रो हातमा छैन। प्रहरीलाई हामीले जाउँभन्दा मान्नु पर्‍यो नि! मैले सुनेको छु बालुवा तस्करीमा संलग्न व्यक्तिले नै प्रहरीको सञ्चार सेट बोक्छन्। प्रहरी अधिकृतले बोक्ने सेट तस्करसँगै हुन्छ। यो जटिलताले प्राकृतिक स्रोत साधनको दर्दनाक किसिमले तस्करी बढीरहेको प्रमाणित हुन्छ। अब त मैले सकिन भनेर हात उठाउनुको विकल्प छैन। यसबारे प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु।

    यसबीचमा इटा उद्योगलाई पहिलोचोटी करको दायरामा ल्याउन सफल भएका छौं‌। वार्षिक तीन लाख कर बुझाउने बनायौं। पछिल्लो समय नगरकै कर्मचारी नाका-नाकामा राखेर माटो निकासी कर उठाउँदै आएका छौं।

    उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्याबीच अव्यवस्थित तथा अनियन्त्रित तरिकाले जग्गा प्लटिङ, ढिस्को-डाँडा फोड्ने काम भइरहेको छ। यसको व्यवस्थापनबारे केही योजना छ कि?

    ऐनले अधिकार सबै नपालाई छ भन्यो तर स्थानीय चुनाव भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्यो आएको छैन। नेपाल सरकारले असोज महिनामै १४ हजार कर्मचारीलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाइयो। तर पुससम्म हेर्दा जम्मा चार हजार आए। बाँकी १० हजार माथि नेताकै चाकडी बजाएर यता उता हाकिम बनेर बसेको स्थिति छ।

    जग्गा प्लटिङ पहिलेदेखि भैरहेको हो। यो पहिले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग सम्बन्धित रहेछ। अहिले स्थानीय तहले हेर्ने कि प्राधिकरणले हेर्न भन्ने विषयमा द्वन्द्व छ। हामीले मालपोत, नापी, प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतसमेतको बैठक राखेर कार्यविधि बनाएर यो काम लिन खोज्यौं। अहिलेको ऐनमा नगरपालिकालाई त्यस्तो अधिकार छ भन्दा नापीले नगरपालिकाको निर्णयमा कित्ताकाट नगर्ने भन्दै हाम्रो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्‍यो।

    प्राधिकरणले आफैं गर्न चाहेको छ। उहाँहरूको कानुनमा उहाँहरूले गर्ने भन्ने छ हाम्रो कानुनमा हामीले गर्ने भन्ने छ। कानुन नै अस्पष्ट भइदियो। यता नापी र मालपोतलाई कसको निर्णयलाई मान्ने भन्ने समस्या छ। भूमिसुधारमन्त्रीको नियुक्तिपछि नीतिगत निर्णय गनुपर्छ त्यसपछिमात्र अघि बढ्न सकिने नापीले भन्यो। अब त मन्त्री र सचिव आएका छन्, नीतिगत निर्गुणय गरेर स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार दिनुपर्छ।

    'सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँ' भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन के के गर्नुभयो?

    गज्जबको प्रश्न। अहिले सिंहदरबारका उच्चपदस्थ अफिसरहरू, सचिव, उपसचिवलगायत यो अधिकार गाउँपालिका, नगरपालिकामा र प्रदेशमा जानुहुँदैन, माथि नै हुनुपर्छ भन्ने कसरतमा लागिरहेका छन्।

    शहरी विकास सचिवसँग यही विषयमा छलफल गर्न उनकै कार्यकक्षमा थियौं। त्यहाँ खेलकुद सचिव, माननीय, विभिन्न नगरका प्रमुख र उपत्यका प्राधिकारणका भाइकाजी तिवारीलगायतमा छलफल भइरहेको थियो। त्यही समयमा सचिवको मोबाइलमा उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज हुने भन्ने सूचना आएछ। त्यहाँ त ९ रेक्टरको भूकम्प गए जस्तै पो भयो त!

    यो हुँदैन भन्दै सबै कराउन थाले। असिन पसिन भए। यो कहाँ हुन्छ, प्रधानमन्त्री भेटेर यो खारेज गराउनुपर्छ भनी सरसल्लाह पनि गरें। प्राधिकरणलाई पुरानै स्थितिमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत देखिए।

    ऐनले नगरपालिकालाई धेरै अधिकार दिएको छ। तर स्थानीय चुनाव भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकार पाइएको छैन। नेपाल सरकारले असोजमै १४ हजार कर्मचारीलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठायो। तर पुससम्ममा ४ हजार कर्मचारीमात्र कार्यक्षेत्रमा पुगे। बाँकी १० हजार नेताकै चाकडी बजाएर घुमिरहेका छन्।

    सरकारले हाजिर नहुनेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छु भनेपछि अहिले नजिकका नगरमा कर्मचारीको भीड लागेको छ। दैनिक १० जना कमचारी आउँछन् तर राख्‍ने ठाउँ छैन। उनीहरूलाई राख्‍न माथिबाट अनेक किसिमको दबाब आउँछ। बडो कठीन र विचित्र परिस्थिति छ।

    स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन संविधानले भनेको अधिकार तत्काल दिलाउन आवश्यक छ। माथिल्लो तहकाले तलका मान्छेहरूमा असक्षम, नालायक देख्‍न नछाडेसम्म सिंहदरवारको अधिकार गाउँ-नगरमा पुग्दैन। अधिकार तल नपठाउन धेरै शक्ति लगिपरेका छन्। 

    चाँगुनारायणलाई समृद्ध बनाउने आधार के के छन्?

    वीर अस्पताल चाँगुनारायणमा आएको छ। हिजो त्यसको अगुवा भएको नाताले अहिले मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरिरहेको छु। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरें।

    नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजलाई सामुदायिक कलेजका रुपमा अगाडि लान खोजिरहेका छौं। सडक समस्या समाधान गरी ग्रामीण भेगसम्म १२ महिना चल्ने स्तरमा हामी पुर्‍याउँछौं।

    नगरकोटलाई वर्षमा १० लाख पर्यटक आउने बनाउने अभियानमा छौं। त्यसो गर्न सके समृद्ध नगर बनाउन ठूलो कुरा भएन। यससँगै होमस्टेदेखि लिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषिलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने छौं। अर्गानिक कृषिलाई प्राथमिकता, विषादीको प्रयोग निषेध र हरियाली जंगललाई बहुउपयोगमा ल्याउने योजना छ। मुहानपोखरीमा दुई अर्बको ड्याम बन्दै छ। त्यसले पर्यटन, खानेपानी, सिंचाई तीनै क्षेत्रमा फाइदा पुग्नेछ। त्यससँगै एउटा पोलिटेक्निक इन्सिच्युट सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी अगाडि बढेका छौं। भ्यू टावर, सडक र खानेपानीका विषयमा एउटा चाइनिज कम्पनीसँग छिट्टै छलफल चलाउँदै छौँ। एक घर, एक रोजगारीको योजना पनि छ।

    तपाईं नगरप्रमुख भएर इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालक समिमितमा बस्‍न नहुने मत पनि सुनिएको छ। नैतिक रुपमा त्यसरी बस्‍न मिल्छ र?

    कलेज गैरसरकारी संस्थाको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छ। २०६० कै विधानअनुसार त्यसमा स्थानीय शिक्षाप्रेमी, शिक्षासेवीबाट एक, अभिभावकबाट एकजना सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर यसबीचमा त्यसरी नगरी चलेको थिएन। यसबीच धेरै विवाद भए। विवाद पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले शिक्षासेवी भन्ने ठाउँमा मलाई व्यक्तिगत रुपमा नभई चाँगुनारायणको प्रमुखको आधारमा राख्ने सहमति भएको हो। म पदेन सदस्य भएको हुँ। भोलि जो प्रमुख हुन्छ त्यो पदमा उही जान्छ। यसमा कानुनी र नैतिक कुनै प्रश्न देख्दिन म।

लक्ष्मी गारु

गारु भक्तपुरमा रहेर पत्रकारितामा क्रियाशील छन्। उनी थाहाखबरसँग आवद्ध छन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

  • ram sundar basi

    निरिही प्रमुख, सस्तो आश्वासअन दिने जस्तो काम गर्न कहाँ सजिलो छ र । सरकार आफ्नै भएको समयमा प्रहरी प्रशासनलाए दोश दिएर आफु चोखो हुन खोज्ने । बलुवा तस्करहरु सँग चन्दा लिएर चुनाव जितेकोले तस्कर समात्न अली असजिलो भयो भनेर सिधै भन्नु नि ।

  • सामाजिक संजाल

    सम्पर्क

    थाहा खबर प्रा. लि.
    मुक्तिश्री टावर
    नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

    इमेलः
    समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
    फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
    बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
    फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

    थाहा मिडिया ग्रुप

    थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]