बुटवल : निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने फलामजन्य कच्चा पदार्थमा अवैज्ञानिक ढंगले भइरहेको मूल्यवृद्धि रोक्न ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीले माग गरेका छन्।
ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी संघ रूपन्देहीले प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरी र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर मूल्यवृद्धि रोक्न माग गरेका हुन्।
कुनै आधार र कारणविना नै भएको मूल्यवृद्धिले ग्रिल व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मर्कामा परेको व्यवसायीको गुनासो छ। संघले उद्योग दर्ता नगरी अवैधानिक रूपमा संचालित उद्योग र समूहलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन पनि माग गरेको छ। विना दर्ता चलेका उद्योग र केही मिस्त्रीका कारण राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी मर्कामा परेकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि अाइतबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको संघका अध्यक्ष नारायण पाठकले बताए।
संघले ग्रिल व्यवसाय पूर्ण रूपमा विद्युतमै निर्भर व्यवसाय भएको हुँदा कम भोल्टेज, अनियमित विद्युत कटौती, ट्रिपिङ जस्ता समस्याले उत्पादन प्रभावित हुने पनि बताए। अध्यक्ष पाठकले भने, ‘उद्योगका मेसिन बिग्रिरहँदा लागत पनि बढिरहने हुन्छ। यस्ता समस्या समाधान गरी ग्रिल व्यवसायको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न छुट्टै ग्रिल जोनको स्थापना गर्नसमेत सरकारले वातावरण मिलाइदिनुपर्छ।’
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री गिरीले विना दर्ता संचालित उद्योग व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने बताए। त्यसैगरी उपमहानगर प्रमुख सुवेदीले ग्रिल व्यावसायीका अन्य समस्या समाधानमा पनि पहल गर्ने आश्वासन दिए। देशभर करिव नौ हजार ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी रहेका छन्। यो व्यवसायमा करिव एक लाख ५० हजारले रोजगारी पाएका छन्।
रूपन्देहीमा करिब ५०० को हाराहारीमा ग्रिल उद्योगहरू संचालित छन्, जसमा छ हजार जनाले रोजगारी पाएकाे ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी संघ रूपन्देहीका सचिव रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।