थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

जनशक्ति र बजेट अभावले काम गर्न समस्या ः तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख पाण्डे
SHARES

'८० प्रतिशत प्रतिवद्धताहरू पूरा भइसके'

बैशाख २६, २०७५

    दाङकाे तुलसीपुर उपमहानगरपालिका राप्तीको सदरमुकाम हो। तुलसीपुर पहिले नगरपालिका थियो। वि.स‍ं.२०७३ मा उपमहानगरपालिका भएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरमा १९ वडा छन्। यस उपमहानगरपालिकाको जनसंख्या एक लाख ४१ हजार ५२८ रहेको छ। यस उपमहानगरपालिकालाई दाङ, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, बाँकेको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा लिइने गरिन्छ। यस उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे छन्। उनी एमालेको तर्फबाट तुलसीपुर उपनमहानगरपालिकाको प्रमुखमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएका हुन्। उनै नगर प्रमुख पाण्डेसँग नगरपालिकाले गरेका पछिल्ला गतिविधिका विषयमा थाहाखबरकर्मी विकास डाँगीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत छ।

    निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिवद्धताप्रति के हुँदै छ?

    निर्वाचनका बेला जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्दै छाैँ। अधिकांश प्रतिवद्धताहरू कार्यान्यवनमा ल्याइसकेका छौँ। हामीले निर्वाचनमा जे बोलेका थियौँ, ती प्रतिवद्धताहरू स्थानीय सरकार संचालन ऐन र नेपालको संविधानअनुसार कार्यान्यवन गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि हामीसँग उपलब्ध भएका स्थानीय स्रोत साधनबाटै अधिकांश कामहरू सम्पादन गरिरहेका छौँ। हामीले स्थानीयसँग गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न लागिपरेका छौँ। 

    निर्वाचित भएको करिब एक वर्ष हुन लाग्यो, प्रतिवद्धताअनुसारका काम के कति पूरा भए त?

    प्रतिवद्धताको हिसाबले हेर्ने हो भने त हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ। जस्तो कि तुलसीपुर उपमहानगरभित्र नियमित अस्पताल गई गर्भवतीले चेकजाँच गरेकी सुत्केरीलाई पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था सुरु भइसकेको छ। उपमहानगरलाई खरको छानोमुक्त बनाउने, १९ वटा वडाहरूमै जस्ता पाता वितरण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने अभियान अगाडि बढिसकेको छ। यति मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकाले गर्नै पर्ने कामहरू पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। उपमहानगरपालिकाबाट हुने सक्ने प्रतिवद्धताहरू त पूरा गरिसकेका छौँ। ठूला, दीर्घकालीन योजना, विकास निर्माण र पूर्वाधारका कामहरूबाहेक निर्वाचनमा गरेका ८० प्रतिशत प्रतिवद्धताहरू पूरा गरिसकेका छौँ। तर केही प्रतिवद्धताहरू, जुन राष्ट्रिय, संघीय र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित भएकाले अहिले नै पूरा हुन छैनन्। त्यस्ता काम थाँती नै रहेका छन्। नियम कानुन बनेपछि त्यतातिर पनि लाग्नेछौँ।  

    उपमहानरपालिकामा देखिएका प्रमुख समस्या केके छन्? कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच्नुभएको छ? 

    उपमहानगरपालिकाको मुख्य समस्या भनेको दक्ष जनशक्ति नै हो। नगरपालिकावाट उपमहानगरपालिका भए तापनि उपमहानगरपालिकामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको कमी छ। त्यसैगरी स्थानीय स्रोत साधनको कमी छ। खर्च गर्न बजेट पर्याप्त छैन। अर्काे समस्या स्थानीय सरकार संचालन ऐन आए पनि यो ऐनअनुसार बन्नुपर्ने नियमावलीहरू बन्न सकेका छैनन्।

    नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सकारले बनाउनुपर्ने संघीयता कार्यान्वयनका कानुनहरूको अभाव छ। स्थानीयले अहिले दोहोरो समस्या झेलिरहेका छन्। ती समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार, संघीय सरकार र प्रदेश सकारले ऐन कानुन छिटो बनाउनुपर्‍यो। हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो। यदि आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले जनशक्ति उपलब्ध गराइदिएन भने वा काम गर्ने वातावरण बनाइदिएन भने हामी आफैँ जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी अघि बढ्छौँ। आफ्ना क्षेत्रका समस्या आफैँ समाधान गर्नतिर लाग्छौँ।  

    स्थानीय तह संचालनमा नीतिगत वा व्यावहारिक के समस्या देख्नुहुन्छ?

    नीतिगत कुरा गर्दा हामी सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिन चाहन्छौँ। तर उपमहानगरपालिकाले लालपुर्जा वितरण गर्न संघीय र प्रदेशको कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय र प्रदेशको कानुन बनिसकेको छैन, जसले गर्दा नगरको विकास निर्माणमा समस्या परिरहेको छ। उपमहानगरमा पर्याप्त बजेट नहुँदा व्यावहारिक समस्या हुन्छ। व्यावहारिक समस्यालाई समाधन गर्न पहिलो कुरा त कानुन निर्माण हुनुपर्‍यो, दोस्रो प्राप्त बजेटको व्यवस्थापन। 

    तपाईंका अबका पाँच वर्षे विशेष योजना केके छन्?  

    तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई अबको पाँच वर्षभित्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र पशुपालनका हिसाबले नमुना उपमहानगर बनाउने योजना छ। त्यस्तै, गरिबी र भोकमरीको दरलाई शून्यमा झार्ने योजना छ। मातृ शिशु मृत्युदरलाई शून्यमा झार्ने योजना छ। १९ वटा वडाहरूमा सुविधायुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा उपमहानगरलाई विकास गर्ने योजना छन्। त्यस्तै, अबको पाँच वर्षभित्र उपमहानगरलाई खरको छानोमुक्त शहर बनाउने योजना सुरु भइसकेको छ। जेष्ठ नागरिक दिउँसोको समयमा जम्मा भएर दुःख सुखका कुरा गर्नका लागि प्रत्येक वडामा दिवालयको व्यवस्था गर्ने योजना पनि छ। यहाँ विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू छन्। तिनको प्रचार प्रसार गरी संरक्षित पर्यटकीय स्थल बनाउने योजना पनि छन्। 

    उपमहानगरलाई ग्रिन स्मार्ट सिटी बनाउने काम कहाँ पुग्यो?

    ग्रिन स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण नीतिगत कुरामा काम भइरहेको छ। स्मार्ट सिटी भनेको दिगो शहरको परिकल्पना हो। व्यावहारिक रूपमा पनि सुविधायुक्त र व्यवस्थित शहर बनाउने योजनामा छाैँ। उपमहानगरका केही वडाहरूमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छैन। त्यहाँ इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। शहरकाे दिगो विकासका निम्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, बजार व्यवस्थापन उद्योगकाे व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै उपमहानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकसित गिरिरहेका छाैँ, गर्दै छौँ। हाम्राे प्रयास जारी छ। हामी लागिपरेका छौँ। नगरवासीकाे यसमा साथ अवश्य रहने नै छ। 

विकास डाँगी

पत्रकार डाँगी थाहाखबरका दाङ संवाददाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]