फिचर

उदयपुरका मोहीले जग्गा पाएनन्
SHARES

बैशाख २५, २०७५

    उदयपुर : उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका- १२ बिसनपुरका ७५ वर्षीय रंगुलाल चौधरीले बुबा आशा चौधरीको नाममा २०२४ सालमा मोही कायम भए पनि अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन्। चौधरीले भने, ‘बुबाको नाममा मोही कायम भएको थियो। बुबा बित्नुभयो। म पनि बुढो भएँ। अहिलेसम्म जग्गा बाँडफाँट भएको छैन। मैले जग्गाधनीबाट जग्गा पाएको छैन।’

    मोही कायम भएको जग्गा नपाउने चौधरी मात्र छैनन्। नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अधिकांश नेपाली आज पनि कृषि श्रमिक वा खेती किसानी गरेर जीविका चलाइरहेका छन् तर जमिनको वितरण न्यायपूर्ण छैन। खेती गर्ने कृषकसँग थोरै जमिन छ, खेती नगर्ने जमिनदारसँग धेरै जग्गा छ अर्थात् खेती नगर्नेले ज्यादा जमिन ओगटिरहेका छन्। यसले जग्गा बाँझोसमेत रहँदै आएको छ। जसले उत्पादन गर्छ, उसैको स्वामित्वमा जग्गा हुनुपर्ने भन्दै सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहियानी हकको व्यवस्था गर्‍यो वा जसले जमिनदारको जग्गा अधियाँ खेती गरेको छ, उसले जमिनदारको जग्गा आधा पाउने भनी मोहियानी हक लागू भयो। २०५३ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन चौथो संशोधनपछि जमिनदारका जग्गा कमाउनेलाई मोहियानी हकको व्यवस्था हटाउने र मोही लागेका जग्गा जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था ल्याइयो। 

    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहियानी हकको व्यवस्था गरेको अहिले पाँच दशक बढी भइसकेको छ भने मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्ने २०५३ सालको भूमिसम्बन्धी ऐन चौथो संशोधन भएको पनि दुई दशक बढी भइसकेको छ। तर उदयपुरमा एक हजार बढी जग्गाधनीको जग्गामा मोही लागेको थियो। धेरैजसो भित्री मधेसमा पर्ने त्रियुगा, कटारी, बेल्टार, बसाहा क्षेत्रमा रहेका जग्गाधनीका जग्गामा मोही लागेका थिए।

    जिल्ला मालपोत कार्यालय उदयपुरका अनुसार एक हजार बढी जग्गाधनीको जग्गामा मोही लागेको छ। मालपोत कार्यालय उदयपुरका नवराज खड्काका अनुसार ३५० जना बढी मोहीका जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन परेका छन्। ‘जग्गा बाँडफाँटको निवेदन परे पनि थोरै मात्रामा जग्गा बाँडफाँट भएको छ’, उनले भने, ‘यो मोही र जग्गाधनीका लागि जुन कानुन वा ऐन बन्यो, त्यसपछि नेपालमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका कारण ओझेलमा पर्दै आए। ऐन कानुन कार्यान्वयन हुन सकेनन्।’

    के हो मोहयानी हक?

    वि.सं. २००७ देखि नै किसान आन्दोलन हुँदै आयो। जोताहाले जमिन पाउनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठ्यो। आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू नै २०४६ सालपछि पटक पटक सरकारमा पुगे तर भूमिहीन एवं सीमान्तकृत किसानको भूमिमा पहुँच बढाउनेतर्फ कुनै उल्लेखनीय काम गरेनन्। उल्टै सामान्य सुधारका रूपमा अर्थ्याइएको मोहीयानी हकसमेत अन्त्य गरियो। २०२१ सालमा लागू गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐनले आफ्नो जग्गा नभएका वा कम भई अरू कसैको जग्गा कमाई निश्चित कुत बुझाउने गरी कमाएमा मोही हक पाउने व्यवस्था गरेकाे छ।

    २०५३ पुस २४ गते भूमिसम्बन्धी ऐनमा चौथो पटक संशोधन गरी समाधान गर्ने बाटो खोलेको विज्ञहरूको भनाइ छ। भूमि अधिकार, उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई झनै जटिल बनाइयो र फेरि जटिल नै बन्यो। अरूको भए पनि जग्गा जोत्छु र जीविका गर्छु भन्नेले ढुक्कले जग्गा पाउने स्थिति बनेन। मोहीहरू सुकुम्वासीमा परिणत हुने स्थिति बन्यो। २०६४ सालपछि झण्डै १० वर्ष मोही बाँडफाँट कार्य कानुनी अड्चनकै कारण रोकियो। लामो समयपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७३ भदौ ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाले बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने म्याद एक वर्ष राखी निवेदन मागियो। मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाबीच बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने अवधि दुई वर्ष अर्थात् २०७५ भदौ ५ सम्म तोकेको छ।

    मातलपोत कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी केशव आचार्यले अहिले निवेदन संकलन गर्ने र बाँडफाँटको काम भइरहेको बताए। सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार धेरै जग्गामा मोही लागे पनि मोहीले निवेदन नदिँदा समस्या भएको छ। ‘यहाँ मेरो पनि मोही लागेको भन्दै आउँछन् तर कागजपत्र नपुग्दा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘कागजपत्र पुर्‍याउन नसकेर पनि मोही समस्यामा परेका छन्।’ कार्यालयका अनुसार उदयपुरमा हालसम्म ३९ जना जग्गाधनी र मोहीबीच मिलापत्र भएको छ। यसैगरी चार जना जग्गाधनीले मोहीलाई नामसारी गरेर जग्गा बाँडफाँट गरेका छन्। ११ जना जग्गाधनी र मोहीबीच विवाद रहेको छ भने ५२ वटा निवेदन मात्र परेका छन्। 

    स्थानीय सरकार प्रमुखसमेत बेवास्ता गर्छन् मोहीका समस्या

    धेरैका नाममा बिक्री अनि त्यसैमाथि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थालगायतका कारणले मोहीयानी हक लागेको जग्गा वितरण हुन सकेको थिएन। त्यसैले जनप्रतिनिधि आएपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा मोहीको भए पनि काम हुन सकेन। त्रियुगा नगरपालिकाकी रिम्की चौधरीले स्थानीय सरकारले समेत सिफारिस गर्न नमानेको बताइन्। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि जिल्ला मालपोत कार्यालयले चुनाव भएपछि मात्र भन्यो’, उनले भनिन्, ‘चुनाव भएर नगरपालिकामा प्रमुख, वडा अध्यक्ष आएपछि अधिकार छैन भन्छन्।’

    मालपोत कार्यालयमा परेका निवेदन पनि ससाना कागजी त्रुटि, जग्गाधनीको बेइमानीले थन्किएका छन्। सरकारले जग्गा वितरणका लागि निवेदन दिन छ महिनाअघि एक वर्षको म्याद थपेको छ। त्यसैअनुसार काम अघि बढिरहेको र स्थानीय तहले सिफारिस नगर्दा समस्या भएको मालपोत कार्यालय उदयपुरका प्रमुख नवराज खड्काको दाबी छ। ‘कोही मोहीका लागि निवेदन लिएर सिफारिस माग्न वडा कार्यालय गएमा सिफारिस नै पाउँदैन’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले समेत मोहियानी हकको बारेमा बिर्सिसकेका छन्।’

    जो जसले जहाँजहाँ समस्या छ भनेर तर्किए पनि मोहीले जग्गा पाएका छैनन्। कटारी नगरपालिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले नगरपालिकाकाले छुट्टै भूमिसम्बन्धी ऐन बनाएर मोही र जग्गाधनीको समस्या हटाउने बताए। ‘हामी मोही र जग्गाधनीको जग्गामा मात्र केन्द्रित छैनौँ’, उनले भने, ‘मोही लागेको जग्गाको कोही सिफारिस माग्न आए तत्कालै दिने गरेका छौँ। कहीँ कतै विवादमा भएकालाई एकमुष्ट समाधान गर्ने गरी स्थानीय कानुन बनाउने तयारी गरेका छाैँ।’ यता, त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीले पनि श्रेष्ठकै शैलीमा भूमिसम्बन्धी विशेष ऐन ल्याउन लागेको बताए। ‘विवाद नभएका मोही सिफारिस माग्न आए दिँदै आएका छौँ’, उनले भने, ‘कतै विवाद भएको पनि सुनिन्छ। त्यसलाई त्रियुगा नगरले नै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ।’

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]