काठमाडौं: नेपाल भारतको सम्बन्धलाई 'रोटी बेटी'को सम्बन्धको रुपमा समेत हेरिने गरिएको छ। नेपालको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग रहेको छ भने नेपालका कतिपय राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा भारतले अनुदान तथा ऋण सहयोग गरिरहेको छ।
भारतले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भनिएका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै नसक्दा भारतप्रति कतिपयले आयोजना रोक्ने काम गरेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन्। नेपालमा साना तथा खुद्रा आयोजनादेखि ठूला आयोजनासम्म भारत सरकारको सहुलियत तथा ऋण सहयोग आएको छ।
कति प्रतिवद्धता जनाएअनुसार आयोजना सफल भएका छन् भने कति हुन सकेका छैनन्। भारत सरकारको सहयोग बन्ने भनिएको आयोजनामा हुलाकी सडक मुख्य रूपमा आउने गर्छ।
हुलाकीको इतिहास
१५०० किलोमिटरको हुलाकी सडक मार्ग निर्माणको लागि सन् २००४ देखि प्रकिया सुरु गरिएको थियो। दुई सरकारबीच आधिकारिक सम्झौता भने विस २०६६ मा मात्रै भयो।
पहिलो चरणअन्तर्गतको ६०४ किलो मिटर सडक निर्माणको लागि भारतीय ठेकेदारले नै प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर, तीन पटक भारतीय ठेकेदार फेरिदासमेत उक्त सडकले गति पाउन सकेन। अहिले नेपाली ठेकेदारबाट काम सुरु गरिएको छ।
पहिलो चरणमा ६०४ किलोमिटर सडकको लागि भारत सरकारले सहयोग प्रतिवद्धता जनाएअनुसार ठेक्का-पट्टा लागेर काम सुरु भएको छ।
त्यो सडक बाहेक तराईं/मधेशअन्तर्गतको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र भारतसँगको सीमा नाका जोड्ने सडकहरू पनि यसमा पर्दछन्। यी सडकहरू दोस्रो चरणका हुन्। दोस्रो चरणमा परेका सडकहरूमा सर्वे गर्ने कामसमेत सकिएको छैन।
एक हजार ५०० किलोमिटर लामो सडकमध्ये ६०० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि करिव छ वर्षअघि नै सडक विभागले ठेक्का लगाएको थियो।
सहुलियत दरका आयोजना
भारत सरकाले करिव ४०० मिलियन (झण्डै ४० अर्ब) रुपैयाँ सहलियत दरमा ऋण उपलव्ध गराउने प्रतिवद्वता जनाएको छ। भारतले विद्युत प्रशारण लाइनमा ५० प्रतिशत र सडक निर्माणमा ५० प्रतिशत खर्च गर्ने गरी सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराएको हो। जसअनुसारको काम अझैसम्म हुन सकेको छैन।
भारतले गरेको सहयोग प्रतिवद्धताअनुसार यातायात क्षेत्रमा काम भएता पनि ऊर्जा क्षेत्रमा काम नभएको पूर्वभौतिक पूर्वधार मन्त्री तुलसीप्रसाद सिटौला बताउछन्।
‘लाइन अफ क्रेडिट’अन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० मिलियन रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध भइ काम भएको छ। जसमध्ये भालुवाङ-प्युठान सडक, चन्द्रानिगाहापुर-गौर, व्यवस्थाल-रोल्पालगायतका आठवटा सडको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
सोहीअन्तर्गत दोस्रो चरणमा १०० मिलियन रुपैयाँ नेपाललाई प्राप्त भएको छ। यो सहुलियत रकमबाट तराई/मधेशका सडकहरू स्तरउन्नतीको काम गरिएको छ। जसअन्तर्गत अहिले चर्चामा रहेको रामायण सर्किटअन्तर्गतको जनकपुर परिक्रमा सडक, लुम्बिनी सर्किटका सडकहरू रहेका छन्। त्यस्तै, दोधार-चाँदनीमा निर्माणाधीन महाकाली नदीमाथिको चार लेनको पुल पनि यही ऋणअन्तर्गत छ।
४०० मिलियनमध्ये यातायात क्षेत्रमा अझै ५० मिलियन रुपैयाँ उपलव्ध गराउन बाकी रहेको छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने भनेको रकम खर्च हुन सकेको छैन।ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत प्रत्येक पटक चर्चामा रहने नौमुरे, नैलसिंहगाड प्रशारण लाइनमा खर्चिने भारतले प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
रले मार्गको काम
भारत-नेपालका सीमा क्षेत्रमा रेल मार्गको 'कनेक्टिभिटी'को लागि भारत सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भनेको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा रेल मार्ग निर्माणको लागि उपलव्ध गराउने भनिएको 'लाइन अफ क्रेडिट' अन्तर्गको रकमको खर्च प्रकिया अघि बढाइएको छ।
रेलतर्फ जयनगर-जनकपुर-जलेश्वर-वर्दिवासको ६९ किलोमिटर रेल मार्गको काम अघि बढेको छ। अागामी एक वर्षभित्र जनकपुरसम्मको रेल मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
जोगबेनीबाट विराटनगरको कटिहारसम्म १३ किलोमिटर नेपाल 'साइड'को निर्माण कार्य भने अहिले रोकिएको छ। अघि बढेको काम नेपाल सरकारले 'स्टेशन'को लागि उपलव्ध गराउने भनेको जग्गा उपलव्ध गराउन नसकेपछि अघि नबढेको हो। त्यस्तै स्थानीयको विवादको कारण पनि काम अघि बढ्ने नसकको भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
भारतको पानी ट्याङकीदेखि काकडभिट्टासम्म र भैरहवामा पनि रेललाई 'बोडर क्रस' गराउने काम द्रूत गतीमा अघि बढ्न सकेको छैन। अहिलेसम्म प्रारम्भिक सर्वेका काम मात्रै अघि बढेका छन्।
चेकपोष्ट निर्माणमा सहयोग
भारत सरकारको तर्फबाट चारवटा 'इन्टिग्रेटेड चेक पोष्ट'को काम अघि बढेको छ। यसको लागि ठेक्का सम्झाैता सकिएका छन्।
चारमध्ये अहिलेसम्म विरगञ्ज इन्टिग्रेटेड सम्पन्न भएर नेपाल सरकालाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। विराट इन्टिग्रेटेड निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सकिएको छ। दुई वर्षभित्र विरटनगरको काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपागञ्जसम्म ल्याउने इन्ट्रिग्रेटड चेकपोष्ट जग्गा प्राप्तिलगायतका कामहरू गरी करिव १० प्रतिशत सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भैरहवामा भने भरखरै मात्रै जग्गा प्राप्तिको काम भएकाले थप कामहरू अघि बढ्न सकेको छैन।
राजदूतमार्फत पाँच करोड
भारतीय राजदूतको इच्छ्याअनुसार प्रत्येक वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्वन्धि कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक १० देखि १५ वटा काम अघि बढाइने छ।
राजदूतको चाहनाअनुसार कहिले पाँच करोड रुपैयाँ एक स्थानमा दिने पनि गरिएको छ। कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहको पहलमा उनले सर्लाहीमा मात्रै पाँच करोड रुपैयाँ एकलौटी पारेका थिए।
राजदूतले कहिले उपभोक्ता समितिमार्फत त कहिले जिल्ला समन्वयन समितिमार्फत यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका कारण यसको विरोधसमेत हुन थालेको छ। करिव १५ वर्षदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरिएकोमा सुरुवतामा तीन करोड रुपैयाँबाट सुरु गरिएको थियो भने हाल पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
पुनर्निमार्णमा दिने भनेको रकम आएन
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि भारत सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको एक खर्ब रुपैयाँ भने अझै नेपाललार्इ उपलब्ध भएको छैन।अनुदानवापतको ७५ अर्ब रुपैयाँबाट विभिन्न जिल्लामा काम भएता पनि सहुलियत ऋणवापतको रकम उपलब्ध गराउन भने भारत अझै तयार भएको छैन।
भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
भारत सरकाले ठूला र महत्त्व राख्ने काममा यो रकम खर्च गर्न खोजेको कारण समस्या भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताएका छन्।भारतले मागेअनुसार ठूलो रकम खर्च हुने क्षेत्रमा खर्च गर्नको लागि कार्यक्रम पठाइसकेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।