थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

नागरिकता वितरण गर्न पाउने र मालपोत अधिकार चाहियो : ताप्ली गाउँपालिका प्रमुख थापा
SHARES

बैशाख ३०, २०७५

    बुबा बलबहादुर थापा र आमा कृष्णमाया थापाको कोखबाट २०२८ असोज ६ गते साविकको रूपाटार– ८, हाल ताप्ली गाउँपालिका– ५ मा जन्मेका हुन्, उद्धवसिंह थापा। शिक्षा विषयमा स्नातक गरेका थापा अहिले त्यही गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख छन्। 

    थापाले २०४६ सालमा प्रवेशिका परिक्षा दिएका थिए। त्यही क्रममा २०४६ सालको जनआन्दोलन चलिरहेको थियो। आन्दोलनसँगै थापाको राजनीतिक यात्रा सुरु भयो। ०४६ सालमा नेकपा एमाले निकट मानिने विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा आवद्ध भए। त्यही क्रममा ०४९ सालमा एमालेको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरे। ०५० सालमा एमाले रूपाटारको गाउँ पार्टी सचिव हुँदै भ्रातृ संठगन प्रजातान्त्रिक युवा संघको जिल्ला सदस्य ०५२ सालमा भए। त्यसपछि लामो समय एमालेका विभिन्न भ्रातृ संगठनमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालेपछि ०६४ सालमा एमाले उदयपुरको जिल्ला पार्टी सदस्य भए। 

    थापा गएको ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवार बने। नभन्दै प्रतिद्वन्द्वी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई २३ मतले हराउँदै निर्वाचित भए उनी। थापाका प्रतिद्वन्द्वी स्वतन्त्र उम्मेदवार एक हजार २६८ मत पाएर पराजित भए। थापाले एक हजार २९३ मतले निर्वाचित भएर ताप्ली गाउँपालिकाको स्थानीय सरकार प्रमुख बने। 

    तिनै स्थानीय सरकार प्रमुखसँग ताप्ली गाउँपालिकाको विकास निर्माण, समस्या अनि चुनौतीका बारेमा थाहा संवाददाता विदुर कटुवालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    स्थानीय सरकारको अनुभूति जनतालाई कसरी दिलाइरहनुभएको छ?

    पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र र मैले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धतापत्रकै आधारमा चुनाव जितेको हुँ। त्यसैको आधारमा स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति जनतालाई दिइरहेको छु। मैले पार्टी र मेरो प्रतिबद्धतापत्रमा जुन कुराको प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, त्यसैको आधारमा अघि बढिरहेको छु। तर निर्वाचित भएर आएपछि कार्यान्वयन तहमा कठिनाइ आएका छन्। अहिले अप्ठ्याराबीचमा पनि जनताको सेवा गरिरहेको छु। ताप्ली गाउँपालिकामा खानेपानी, सडक, बिजुली, स्थास्थ्यचौकी जस्ता समस्या थिए। यस्ता कुरामा विशेष गरेर लागिपरेको छु। ती योजनाहरू पूरा गर्न ठोस योजनाहरू ल्याएको छु। तत्काल जनताले राहातको महसुस गरेका छन्, महसुस गराएको छु।

    तपाईंको प्रतिबद्धतापत्रमा लेखेका योजनाचाहिँ कति पूरा गर्नु भयो त यो एक वर्षमा?

    ठ्याक्कै हामीले यो अवधिमा रिजल्ट देखाउन सकेका छैनौँ। केही कुरा देखिन थालेका छन्, खानेपानी र सडकमा। पाँच वर्षभित्र घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा पूरा हुन्छन्। तर शत प्रतिशत नभनौँ, ७५ प्रतिशत पूरा हुन्छन् भन्ने लागेको छ।

    पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न नसकिने प्रतिबद्धतापत्रका २५ प्रतिशत के के हुन् त?

    यसमा ताप्ली गाउँपालिकको मुहार फेर्ने कुरा हो। जुन जसरी भनेका थियौँ, त्यसरी पूरा गर्न सकिँदैन। खानी उत्खनन्का कुरा राखेका थियौँ। त्यहाँ भएका विभिन्न खानीहरूको अन्वेषण गरी उत्खनन् गर्दै उद्योगको रूपमा विकास गर्ने भनेका थियौँ। त्यो पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने सम्भावना देखेको छैन। 

    यो सबै गर्न गाउँपालिकाबाट मात्र संभव पनि छैन। प्रदेश, केन्द्र सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा मात्र यस्ता योजना पूरा हुने रहेछन्। अर्को, सदरमुकाम गाईघाट वा कटारी बजारदेखि ताप्ली गाउँपालिकासम्म दुई लेनको सडक भनेका थियौँ। त्यो पनि पूरा गर्न सकिएला जस्तो लागेको छैन। ठूला विकास निर्माणमा आयोजना प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोगविना पूरा गर्न नसकिने रहेछ।

    त्यसो भए प्रदेश र केन्द्र सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ?

    गाउँपाकिाकाले सक्ने योजना क्रमबद्ध गरिरहेका छौँ। ठूला आयोजनाहरूको सूची बनाएका छौँ। ती आयोजनाहरू केन्द्र र प्रदेश सरकारमा लैजाने तयारी गरेका छौँ। प्रदेश र केन्द्र सरकारले विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको प्याकेजमा लगेर क्रमागत रूपमा गरिदिए हुथ्यो जस्तो लाग्छ। त्यसका लागि मन्त्रालयसम्म सूची पठाएका छौँ। संसद् र मन्त्रीसम्म भेट्ने काम गरेको छु। अब कतिको प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोग पाउँछु? त्यो भोलिका दिनमा हेर्दै जानुपर्नेछ।

    अहिले ताप्ली गाउँपालिकाका समस्याहरू के के छन्?

    ताप्ली भौगोलिक रूपमा विकट मानिन्छ। यहाँका सडकहरू हिउँदमा चल्ने र बर्खायाममा बन्द हुने गर्छन्। सञ्चारको अवस्था पनि त्यस्तै छ। टेलिफोन टावर पनि गतिलो छैन। जहाँ पायो त्यहीँ मोबाइल लाग्दैन। गाउँपालिकामा विद्युत सेवा दिन सकेका छैनौँ। स्थानीयस्तरमा निर्माण गरिएको हाइड्रोपावरले काम गरिरहेका छौँ। कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि विद्युतको अभाव छ। जनता पनि सोलार टुकीको भरमा छन्। यो यहाँको ठूलो समस्या हो। यसलाई सामाधान गर्दा ताप्लीको आधा काम सकिन्छ भन्दा हुन्छ।

    कर्मचारीको सरुवा पनि छिटोछिटो हुने गरेको छ अनि छिटो छिटो सरुवा हुँदा अर्को कर्मचारी आउँदैन। यसमा स्थानीय सरकार प्रमुखलाई सरुवा, बढुवा अनि कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने अधिकार चाहियो। व्यावहारिक रूपमा धेरै छन् समस्या, नभनौँ होला। 

    यो समस्या समाधान गर्न के योजना बनाउनुभएको छ?

    हामीले गुरुयोजना बनाएका छौँ। ताप्ली गाउँपालिकाको एकीकृत विकास निर्माणको गुरुयोजना बनाएर अघि बढेका छौँ। त्यही गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोग खोजिरहेका छौँ। ओर्को कुरा, नागरिकता र मालपोतको पनि समस्या छ, जुन सेवा लिन यहाँका जनताले कटारी नगरपालिका आउनुपर्छ।

    नागरिकता र मालपोतको समस्याबारे विस्तृत बताइदिनुहोस् न?

    गाउँमा सिंहदरबार आयो भन्दै हल्ला गरियो। जनताका मुख्य समस्या नागरिकता र जग्गा पाससम्बन्धी हो। त्यही सेवा दिन सकेका छैनौँ। हामीले मात्र होइन, देशैभरका स्थानीय तहले दिन सकेका छैनन्। गाउँमा सिंहदरबार दिने हो भने नागरिकता र मालपोत कार्यालयको सेवा दिने गरी केन्द्र सरकारले मापदण्ड तोक्नुपर्‍यो। त्यही सेवा दिन सकेनौँ भने हामीप्रति जनताको विश्वास घट्छ। स्थानीय तहबाट नागरिकता र मालपोतको सेवा छिट्टै दिनुपर्‍यो। संविधानमा चाहिँ दिने भनिएको छ। व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ। 

    जनताको सेवा गर्ने कार्यालय पनि मालपोत र नागरिकता दिने नै हुँदोरहेछ। तत्काल रूपमा जग्गा पास गर्ने मालपोत कार्यालय र नागरिकता दिने प्रशासन कार्यालयको समेत अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ।

    अहिलेसम्मको अनुभवमा तपाईंले अनुभव गरेका नीतिगत र व्यावहारिक समस्या केके छन्?

    ताप्लीमा सुशासन कायम गर्न नै समस्या देखेको छु। हामी चाहन्छौँ, जनप्रतिनिधि आए पनि कर्मचारीबाट छिटो छरितो ढंगले सेवा प्रवाह होस्। तर कर्मचारीले त्यसको ठीक उल्टो काम गरिरहेका हुन्छन्। २० वर्ष कर्मचारीले मनमोजी रूपमा स्थानीय निकाय चलाएका थिए। हामीले भनेका कुरा हुबहु रूपमा लागू हुने अवस्था छैन। हामी एउटा सोचेर जान्छौँ, कर्मचारीले अर्कै गरिदिन्छन्।

    जुन हामीले प्रयोगमा ल्याइएको खरिद ऐन हो, त्यो पुरानो छ। ह्याभी इक्युमेन्ट खरिद गर्ने, अरू मेसिनरी औजार खरिद गर्ने जुन आर्थिक नियमावली छ, त्यो पुरानो छ। २० हजार रुपैयाँ दिनुपर्‍यो भने हामीले तीन किस्ता गरेर दिनुपर्छ। खानेपानीको पाइप मागेको हुन्छ, ३० हजार रुपैयाँको मात्र। त्यही पैसा चार पटक लगाएर दिनुपर्छ। निश्चित रकम एउटा सीमाभित्र रहेर एकमुष्ठ दिने अधिकार हुनुपर्‍यो। आर्थिक निमावलीमा किस्तामा पैसा दिने चलन छ। योजनाको प्रकृति हेरेर दिने व्यवस्था हुनुपर्‍यो।

    स्थानीय कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सकेका छैनौँ। सरकारी कर्मचारीको रेखदेख र नियन्त्रण गर्न पाइएको छैन। कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नबाट वञ्चित भएका छौँ। सरकारले कानुन बनाएर तोकेका कर्मचारीसमेत ताप्लीमा छैनन्। कर्मचारीको सरुवा पनि छिटोछिटो हुने गरेको छ अनि छिटो छिटो सरुवा हुँदा अर्को कर्मचारी आउँदैन। यसमा स्थानीय सरकार प्रमुखलाई सरुवा, बढुवा अनि कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने अधिकार चाहियो। व्यावहारिक रूपमा धेरै छन् समस्या, नभनौँ होला। 

    प्रदेश र केन्द्र सरकारले यी समस्या सामाधान गर्न के गर्नुपर्ला? अनि गाउँपालिका स्वयंले के गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ?

    हरेक कामहरू ऐनलाई टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश र केन्द्र सरकारले संविधानअनुसार जुन ऐनहरू बनाउनुपर्ने छ, त्यो बनाइएको छैन। केही ऐनहरू प्रदेश र केन्द्रको हेरेर हामीले बनाएका छाँै। त्यसैको आधारमा चलिरहेका छौँ। मुख्य कुरा प्रदेश र केन्द्रले बनाउनुपर्ने जुन ऐन छन्, ती पहिला बनाउनुपर्‍यो। अर्को समस्या शिक्षा क्षेत्रमा छ। ताप्लीको शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल छ। ताप्लीको ठूलो समस्या शिक्षा क्षेत्रको हो।

    के कस्तो छ यहाँको शिक्षाको समस्या?

    हिजोका दिनमा स्वीकृति दिएका विद्यालयहरू आज बन्द भएका छन्। ती विद्यार्थी नभएका विद्यालय पनि जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाइएको छ, जसलाई समेट्न शिक्षा ऐन बनाउन सकेका छैनौँ। नियमावली र कार्यविधि बनाएर काम गर्न बाध्य छौँ। यसले तनाव बनाएको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज गर्न सकेका छैनौँ। कसरी मर्ज गर्ने भनेर ऐन बनाउन खोजिरहेका छौँ तर बनाउन सकेका छैनौँ।

    विद्यालयमा शिक्षकको अवस्था कस्तो छ?

    शिक्षकको अवस्था नाजुक छ। विद्यालयमा विद्यार्थीअनुसार शिक्षक छैनन्। स्थायी र राहतका शिक्षक नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा केन्द्रित छन्। कोही शिक्षक संगठनको बलमा आएका छन भने कोही विभिन्न वहाना बनाएर सुविधा सम्पन्न विद्यालय केन्द्रित भएका छन। मैले पटक पटक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमार्फत कुरा उठाएको छु। जिल्लामा भएका शिक्षकको दरबन्दी सबै समायोजन गर्न माग राखेको छु। 

    शिक्षामा मात्र समस्या छैन। अहिलेसम्म स्थानीय तहमा गएका विषयगत कार्यालयमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुलगायतका कार्यालयमा पर्याप्त दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन।

    पाँच वर्षपछि कस्तो ताप्ली गाउँपालिका छाडेर जाने परिकल्पना गर्नु भएको छ?

    मुख्य गरी ताप्लीमा सडक, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने योजना छ। पर्यकटीय क्षेत्रमा पनि सोचेको छु। ताप्ली पोखरी र सुनकोसी नदीमा विशेष पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने लक्ष्य छ, जुन जिल्लाकै नमुना बनाउने हो। ताप्लीमा सिमेन्ट, गन्दक, तामा, फलाम खानी छन्, यी खानीको उत्खनन् गरेर प्रशोधन गर्न नसके पनि पहिचान गर्ने काम गर्छु। काठमाडौंबाट घुर्मी हुँदै चतरा जोड्ने कोसी करिडोर सडक छ, यसलाई मूर्त रूप दिने लक्ष्य छ।

    अन्तिममा, कोसी करिडोर निर्माणको काम अहिले रोकिएको छ नि, किन?

    ठेकेदार र सरकारको विवादको कारण रोकिएको हो। करिडोर निर्माण हुँदै गर्दा वन मन्त्रालयबाटै रोकिएको हो। वनबाट इआइए नगरेको र वनले रोकेपछि ठेकेदारले गरेन। चार, पाँच वर्ष काम रोकिदा लागत बढे छ। अहिले सरकार र ठेकेदारबीच कुरा मिलिसकेको छ। वनले पनि काम अघि बढाएको छ। मलाई लाग्छ, अब आउने बजेट भाषणमा समेत कोसी करिडोर निर्माणका लागि बजेट बढ्छ अनि निर्माण कार्यालय सुरु हुन्छ।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]