|

काठमाडौं : सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सार्वजनिक निकायअन्तर्गतका सबै पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितामा बाँध्न नयाँ नीति तथा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान सफल पार्न सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न ३७ बुँदे मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुवँरले जानकारी दिए। यो नीतिगत मार्गदर्शन पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो। मार्गदर्शनअनुसार अब मन्त्रालय, विभाग र मन्त्री, पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखले आफूनिकटलाई आफूखुसी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ।

यसअघि मन्त्री, सचिव, सहसचिव र विभागका महानिर्देशकलगायत कार्यालय प्रमुखहरूले मनोमानी रूपमा आफ्ना भाइबहिनी, सालासाली, आसेपासे र निकटलाई आफ्नो तजबिजीमा सरकारी कोषबाट तलब पाउने गरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेका थिए। वर्षौंदेखि भीआईपीहरूले स्थायी दरबन्दीमा पनि करारमा नियुक्ति गर्दै आफू निकटलाई जागिर खुवाउँदै आएका छन्। अहिले पनि यो क्रम जारी छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.