|
फाइल फोटो

काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुगे पनि अझै ३७ जिल्लाका ४८ गाउँपालिकामा सडक पुगेको छैन। साविकका दुई सय ५९ गाविसमा सडक पुगेको छैन।

साविकका ती गाविसबाटै ४८ गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको छ । बाँकी गाविस दुई सय ११ वडामा परिणत भएका छन्। स्थानीय सरकारका प्रत्येक वडामा सडक सञ्जाल हुनु आवश्यक मानिएको छ। सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) र सडक विभागमार्फत देशभर झन्डै ७० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ।

तर पनि कर्णाली अञ्चलको डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सडक सञ्जालबाट जोडिएका छैनन् । यस हिसाबले हुम्लाका सात र डोल्पाका आठवटै गाउँपालिकामा सडक पुग्न सक्ने अवस्था भएन। ग्रामीण कृषि सडकको ट्र्याक खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने डोलिडारका अनुसार प्रदेश १ का ताप्लेजुङका तीन गाउँपालिकाका केन्द्र र १६ वडा केन्द्र, भोजपुरका दुई वडा, सोलुखुम्बुका चार गाउँपालिका र १४ वडा र खोटाङका पाँच वडा केन्द्रमा सडक पुगेको छैन।

डोलिडारले तीन वर्ष लगाएर गरेको जिल्ला यातायात गुरुयोजना (डीटीएमटी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेश ३ का रामेछापका दुई वडा, दोलखाको एक वडा, काभ्रेका दुई गाउँपालिका र सात वडा, नुवाकोटको एक वडा, रसुवाका दुई वडा, धादिङको एक गाउँपालिका र तीन वडा एवं चितवनको एक गाउँपालिका र एक वडा पनि सडकले जोडिन बाँकी छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.