|

बुटवल : स्थानीय तहका गाउँ/नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई मासिक तलब दिने गरी विधायन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन सच्याउन प्रदेश ५ प्रदेशसभाले फिर्ता पठाएको छ। विधायन समितिले प्रदेश ५ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित विधायन समितिको प्रतिवेदन व्यावहारिक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले विधायन समितिमा फिर्ता पठाउन प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए। 

मुख्यमन्त्री पोख्रेलको प्रस्ताव प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्दै पुनः विधायन समितिमा पठाएको छ। प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सुविधा दिने कुरा क्षमताभन्दा बढी भएको र यसले समस्या निम्त्याउने भन्दै त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका थिए। 
‘स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदान वा अन्य रकमलाई लगेर तलब भत्तामा खर्च गर्न पाउँदैनन्। आन्तरिक स्राेतबाटै पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पनि यो अलि बढी खर्चिलो हुन्छ’,  उनले भने, ‘यो अधिकांश स्थानीय तहले धान्नै सक्दैनन्। यसर्थ यो प्रस्तावमाथि पुनः छलफल गर्नका लागि विधायन समितिलाई अनुरोध गर्छु।’ 

मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको प्रस्तावलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। सभाले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। 
सभाले पुनः विधायन समितिमा पठाएपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले भने, ‘विधायन समितिमा सबैले सहमति गरेरै प्रदेशसभामा पेस गरेका थियौँ।सरकारले फेरि सच्याउन भन्छ भने हामी छलफल गर्छौं। सहमतिमा पुनः प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गर्छौं।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.