मुख्यमन्त्रीले पेश गरे बजेटका सिद्धान्त र उद्देश्य

|

बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले आगामी बजेट कृषि, पर्यटन र उद्योगमा केन्द्रित गर्ने सोंच बनाएको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्ममन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरेका हुन्।  

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पोखरेलले पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल मंगलबारदेखि सुरु हुने भएको छ। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मंगलबार दिउसो एक बजे बस्ने बैठकदेखि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल हुने प्रदेश सभालाई जानकारी गराएका थिए। यसअघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिने बताएका थिए। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने बताउँदै उनले ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ को लक्ष्य लिएको पनि बताए। 

सरकारले प्रस्ताव गरेका बजेटका प्राथमिकता

–  सडक, पुल, नहर, खानेपानी, पार्क, पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार विकास र शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। – शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, युवा, किशोर किशोरी, अपांग, खेलकुद, संस्कृति, पिछडिएको वर्ग समुदाय, खानेपानी सरसफाइ, गरिबी न्यूनीकरण, कृषि, पर्यटन, मानव संशाधन विकास, उद्योग र उर्जा क्षेत्रमा सार्थक उपलब्धि दिन सक्ने परियोजनाको पहिचान गरी बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइनेछ। 
–  शिक्षित बेरोजगारको अन्त्य गर्न प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरी लघु उद्यमको माध्यमबाट रोजगार-स्वरोजगार वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ। 
–  नेपाल सरकारको चौधौं योजनाले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य तथा विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नति हुने र मध्यम आय भएका मुलुकको रुपमा स्थापित हुने बृहद राष्ट्रिय लक्ष्य समेत हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। 
– कृषि क्षेत्रको विकास तथा व्यवसायिकीकरणका लागि कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, सिंचाइको पर्याप्त व्यवस्था गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। 
– प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण गरी सबै निकायलाई आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न सक्ने बनाउन तिनीहरूको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई सुरुदेखि नै चुस्त बनाउन जोड दिइनेछ। 
– आधुनिक एकीकृत वस्तीको विकासका साथै अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने र प्राथमिक श्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 
–  सिंचाई, उर्जा, पर्यटन र बाढी नियन्त्रणको एकीकृत रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम र आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। 
–  नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरण अनुसार प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुको दायित्व पूरा गर्न आवश्यक संगठन संरचना बनाई कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। 
–  प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 
–  प्रदेशको विकासका लागि आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
–  योजना र बजेट निर्माण सम्बन्धमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग तथा विभिन्न स्थानमा सरोकारवालासँग भएका छलफल कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको भावना    अनुरुपका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.