थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

जनताले खोजेका कुरा हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौँ : रास्कोट नगरपालिका प्रमुख बराल
SHARES

जेठ १, २०७५

    कालीकोट जिल्लाका साविकका सिपखाना, फुकोट र स्युना गाविस मिलेर रास्कोट नगरपालिका बनेको हो। यस नगरपालिकाको कुल जनसंख्या १६ हजार २७२ रहेको छ। यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल ५९.७३ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नौ वडा रहेको यस नगरपालिकाका प्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट काशीचन्द्र बराल छन्। 

    पत्रकारितासमेत गरेका बरालको जन्म साविकको फुकोट गाविस– ९, हालको रास्कोट नगरपालिका– ८ मा वि.सं. २०२८ कात्तिक २२ गते भएको हो। २०४८ देखि २०५८ सम्म उनले स्थानीय र राष्ट्रियस्तरका अखबारमा काम गरेका थिए। स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका बराल २६ वर्षको कलिलो उमेरमा नै २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा साविकको फुकोट गाविसमा एमालेबाट निर्विरोध गाविस अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। 

    उनैसँग थाहाखबरकर्मी रमेश रावलले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    यस नगरमा तपाईंले जित्ने आधार केके थिए?

    हामीले जित्ने आधारहरूमध्ये पहिलो आधार भनेको त्यहाँका जनसमुदाय र पार्टी संगठन नै हो। हामीले जित्ने आधारका रूपमा पार्टी संगठन र जनतालाई लिएका थियौँ। 

    तपाईंले चुनावमा जनतासामु के कस्ता प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो?

    हामीले जित्यौँ भने योयो गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। हामीले २७बुँदे प्रतिबद्धता बनाएका थियौँ। तीमध्ये खासमा अहिले नगरमा भइराखेको स्थितिबाट पाँच वर्षमा नगरलाई ‘समृद्ध रास्कोट, हरियाली रास्कोट, सुन्दर र खुसी रास्कोट’को नारा दिएका थियौँ। नगरलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा २७ बुँदे रोडम्याप तयार पारेका थियौँ। त्यो रोडम्यापकै वरिपरि रहेर अहिले नगरको गुरुयोजनादेखि अन्य काम गरिरहेका छौँ।

    ती प्रतिबद्धता विद्युत्, सडक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका महत्त्वपूर्ण थिए। पूर्वाधार विकासका सबै कामहरू भए। अर्कोतर्फ सामाजिक विकासका कामहरू ती पनि हुन्। सुशासनका कुरा, सामाजिक रूपमा समाजमा हुने सबै प्रकार गतिविधिहरू, ती पनि एकैचोटि गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा छन्। यी सबै कुरामा रहेर अगाडि बढेका छौँ। अहिले हामीले यिनै कुराको आधारमा रहेर काम गरिरहेका छौँ। 

    भूमिको कुरालाई जोडेका छौँ। भू–उपयोग नीति ल्याएका छौँ। विशेष गरेर कृषिबाट नै एक घर एक रोजगार बनाउन सकिन्छ। कृषिको कुरा जोडेर नै अहिले हामीले कृषि सुपर जोन बनाएका छौँ। 'एप्पल सुपर जोन' बनाएका छौँ। त्यो सपना साकार पार्ने अस्त्रका रूपमा अगाडि बढेका छौँ।

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउने भनेका थियौँ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ। सडक सबैतिर पुर्‍याउने भनेका थियौँ। सडक करिब करिब प्रत्येक वडामा पुगिसकेको छ।

    विद्युत यो वर्ष नै ७०० किलोवाटदेखि एक् मेगावाटसम्म निकाल्ने भनेका छौँ। त्यसका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ। डिटेल सर्भेको अन्तिम चरणमा छ। 
    शिक्षाको कुरामा पनि शिक्षामा सबैभन्दा बढी केन्द्रित भएका छौँ। शिक्षामा अहिले रहेको अराजकता, स्वेच्छाचारिता र अस्तव्यस्तता नियमन गर्न ३३ बुँदे शिक्षा ऐन नियम बनाएका छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा शिक्षा ऐन नियमसमेत बनाएर अगाडि बढेका छौँ। 

    हामीले सामाजिक सुशासनका कुरा अलिक बढी नै उठाएका छौँ। त्यसलाई हल गर्नका लागि अहिले हामीले ‘पोजिटिभ थिंकिङ प्रोग्राम’ अगाडि बढाउने सोचेको छौँ। त्यो यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सोचेका छौँ।

    यीसँगै भौतिक पूर्वाधार कुरा पनि भइरहेका छन्। अहिले हामीले नगर यातायात सुरु गरेका छौँ। एउटा बसले अहिले सेवा दिइरहेको छ। आउने महिनामा नै हामीले अरू दुईवटा बस थप गर्ने सोचेका छौँ। अब चाँडै एम्बुलेन्स सेवा दिने भनेका छौँ। 

    प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो? बाँकी रहेका केके छन्?

    कानुनी रूपमा हामी धेरैमा सत्ता संचालनको अनुभव पनि भएन। संघीयतालाई बुझ्ने कुरामा नै समस्या आयो। धेरै मान्छेलाई सत्ता भनेको के हो? सरकार भनेको के हो? त्यो कुरा बुझाउनुपर्ने आवश्यकता आयो। सत्ता भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइँदैन।

    हामी ‘स्टेप वाई स्टेप’ अगाडि गइरहेका छौँ। नगरको पहिचानको कुरा थियो। अहिले नेपाल सरकारसँग साझेदार भएर हाम्रो देशैभरका ९० वटा पालिकाको गुरुयोजनाको अन्तिम रूप तयार भएको छ।

    पहिलो योजना निर्माण कुरा हो। यो वर्ष समग्र योजना निर्माण गर्छाैं। महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्छौं। त्यसका साथै हामीले पाँच वर्षे, १० वर्षे, २० वर्षे कार्ययोजना तयार पारेर अगाडि बढ्ने सोचेका छौँ। आउने दिनमा अन्य कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउँछौँ। 

    सडक यातायात बचाउ र स्तरोन्नतिको कुरालाई पनि हामीले उठाएका छौँ। प्रत्येक वडामा सडक लगेका छौँ। ग्राभेलिङ, पिच गर्ने सोचेका छौँ। अगामी योजना यसमा नै केन्द्रित रहनेछ। अर्को कुरा, प्रत्येक घरघरमा विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेका छौँ। विद्युत् भयो भने हामीले डिजिटल नगरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। विद्युत् नभई डिजिटल नगर सम्भव छैन। त्यसैले पनि विद्युतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ। 

    स्वास्थ्यको कुरामा रास्कोट सामुदायिक अस्पताल भनेर दर्ता भएको छ। हामी नगर र रास्कोट सामुदायिक अस्पतालबीच साझेदारी गरेर अगाडि बढ्छौँ। 

    सबैभन्दा बढी कृषि र पर्यटनलाई जोडेर जाने सोचेका छौँ। अर्गानिक रास्कोट बनाउने सोचेका छौँ। यसका लागि प्रदेश सरकारसँग मिलेर जाने सोचेका छौँ। प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने सोचेको छ। हामीले प्रदेश सरकारले बनाएको कृषि योजनालाई पूर्ण लागू गर्ने तयारी थालेका छौँ। कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने तयारी थालेका छौँ। 

    एक वर्षमा देखिएका कानुनीलगायतका समस्या केके हुन्?

    निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यसबीचमा आफ्नो स्थितिभन्दा परबाट बुझ्ने समस्या भयो। आमसमुदाय, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलहरूलगायत सबैमा अलिक बढी महत्त्वाकांक्षी भएर विषयलाई बुझ्ने प्रयास भएको छ। तर यथार्थमा एक वर्षमा प्रयोग गर्दै जाँदा मेरो अनुभवमा सामाजिक चेतनाका समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छन्। सरकार संचालनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तालमेल मिलिराखेको छैन। जनशक्तिको अभाव छ। जनताको चाहना तीव्र छ, चाँडै रिजल्ट खोज्छन्। साधन, स्रोत र अहिले भएको वस्तुको अन्तर्घुलनमा कमी रहेको छ। 

    कानुनी रूपमा हामी धेरैमा सत्ता सञ्चालनको अनुभव पनि भएन। संघीयतालाई बुझ्ने कुरामा नै समस्या आयो। धेरै मान्छेलाई सत्ता भनेको के हो? सरकार भनेको के हो? त्यो कुरा बुझाउनुपर्ने आवश्यकता आयो। सत्ता भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइँदैन। एउटा सिस्टममा चल्ने कुरा हो। एउटा सिस्टमको विकास भएन भने सरकार संचालनमा गाह्रो हुन्छ। 

    स्थानीय सरकारले थुप्रै कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ। हाम्रो नगरको सन्दर्भमा भन्दा १८ वटा ऐन र विनियमावली बनाएका छौँ। आवश्यकता तीव्र भए तर आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने साधनको कमी भयो। माग धेरै भएका कारणले पूर्ति गर्ने साधनको कमीका कारण समस्या भएको छ। सिंगो टिम र समुदाय परिपक्व बनाएर लैजान जरुरी देखेको छु। 

    तपाईं स्थानीय निकायमा पहिल्यै अनुभव लिएको व्यक्ति, अहिले स्थानीय तहमा काम गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ?

    हिजो स्थानीय निकाय सरकारको एउटा अंग थियो। अहिले स्थानीय तह आफैँ सरकार भएको छ। स्थानीय निकायमा आदेशको पालनाबाहेक अरू केही काम थिएन। अहिले आफैँ सरकारका कानुन बनाउनुपर्छ। २२ वटा ऐन, कानुन, नियम, विनियम आफैँ बनाउनुपर्छ। १५ वटा कानुन संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बनाउनुपर्छ। हिजो स्थानीय निकायले कुनै कानुन नियममा कुनै बनाउन पाउँदैनथ्यो। स्थानीय निकाय र स्थानीय तहमा आकाश र पातालको फरक छ।

रमेश रावल

पत्रकार रावल थाहाखबरका कालिकोट जिल्ला संवाददाता हुन्। ईमेल : rmsrwl@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]