अर्थ

बजेटमा विज्ञका सुझाव : 'रकम नछरौँ, गरिबलाई धनी बनाउने कार्यक्रम ल्याअौँ'
SHARES

जेठ १, २०७५

    काठमाडौं : विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिबलाई धनी बनाउन वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै, उद्यमशीलता वृद्धिका लागि योजना धितो राखेर ऋण दिनुपर्नेमा बताएका विज्ञले निर्वाचन क्षेत्र विकासको कार्यक्रमको नाममा बजेट नमाग्नका लागिसमेत आग्रह गरे।

    पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको अन्यथा गरिब मानिस धनी बन्न नसक्ने बताए। नेपाल आर्थिक मंचले मंगलबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा धितो राखेर कर्जा दिने वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

    'कर्जा दिन धितो राख्नुपर्ने अहिलेको वित्तीय प्रणालीले धनीलाई मात्र थप धनी बनाउने भएकाले योजना धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याउन आवश्‍यक छ', खनालले भने। उनले युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्ने गरी युवा स्वरोजगार कोष जस्ता कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने र त्यसो भए आर्थिक समृद्धिको सरकारको योजना पूरा हुन सक्ने बताए । 

    राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कायममुकायम सचिव बैकुण्ठ अर्यालले संघीयता धान्न सकिने व्यवस्था भएको भन्दै खर्च गर्ने प्रणालीमा भने सुधार आवश्यक रहेको बताए। 'स्थानीय तहहरूमा चालू आर्थिक वर्षको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छैन, यसमा सरकार पनि दोषी रहेको छ, त्यसैले बजेट तर्जुमा गर्दा क्षमता बढाउन ध्यान दिनुपर्छ', अर्यालले भने।

    उनले संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा संघीय संसद्का सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा बजेट खोज्नु अनुचित भएको बताए।

    आयोगका कायममुकायम सचिव अर्यालले साना कार्यक्रममा रकम छर्नुको साटो पूर्वाधारका ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]