बुटवल : प्रदेश सभाको नीति नियम बनाउने प्रमुख जिम्मेवारीसहित निर्वाचित भएका प्रदेश ५का सांसद्ले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा रकम माग गरेका छन्।
प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बोल्ने सबै दलका सांसदले आफु अनुकुलको योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट माग गरेका हुन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ठूला योजनामा चासो र ध्यान दिने भएकाले जनताको दैनिकीसँग जोडिने साना योजनाका लागि संसद विकास कोष बनाएर सांसद्लाई नै बजेट दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
सोमबार प्रस्तुत विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि मंगलबार र बुधबार धारणा राख्ने सबैजसो दलका अधिकांश सांसद्हरुले संसद् विकास कोष रहने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिए।
प्रदेश सभा सदस्यहरु धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव, रामजीप्रसाद घिमिरे, तिलकराम शर्मा, नारायणप्रसाद आचार्य, युवराज खनाल, तुलाराम घर्ती, अष्ठभूजा पाठक, अर्जुन श्रेष्ठलगायतले बोल्दै निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि संसद् विकास कोष आवश्यक रहेको बताए।
‘हामीले जनतालाई यसो गर्छौं, उसो गर्छौं, यहाँ यस्तो विकास गर्छौं भनेर आएका छौँ’ अर्जुन श्रेष्ठले भने, ‘जनतालाई भनेका काम गर्ने कसरी ? यसअघि पनि धेरै माननीयहरुले यो कुरा राख्नुभएको छ, यसलाई नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा समेटेर ल्याइयोस्।’
यसअघि संघीय संसद्का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् संयोजक रहेर योजना छान्ने र मतदातालाई मनलाग्दी पैसा बाँड्ने लोभ प्रदेश सभा सदस्यलाई पनि लागेको छ। यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्हरु एक भएर सभामा वकालत गरिरहेका छन्।
‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन आएन, यसअघि पनि सफल भएको कार्यक्रम प्रदेशमा ल्याउनुपर्छ,’ सांसद् तुलाराम घर्तीले भने, ‘हामी सांसद्को हातमा केही अधिकार रहनुपर्छ ।’
सांसद्हरूले विकास निर्माणको अपेक्षा गरेका जनताले सांसद्को हातमा केही अधिकार नदेखेपछि सम्पर्क र सम्बन्ध नै टुट्ने भन्दै बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे।
तर, विज्ञहरु भने कानुन बनाउनुपर्ने थलोको रुपमा रहेको प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र सडक, पुल, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट माग गर्नु आवश्यक नभएको बताउँछन्।
‘प्रदेश सभाका सदस्यको काम प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने काममा व्यस्त हुनुपर्ने हो’–संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन्।
उनले विगतमा सरकारले गल्ती गरेपनि अहिले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए। ‘हिजोका दिनमा दिइन्थ्यो भनेर अहिले पनि निरन्तरता दिनुहुँदैन, हिजो गलत गरे, अब पनि त्यसलाई दोहो¥याउनुपर्छ भन्ने छैन–उनले भने–अहिले ३ वटा सरकार छ र तिनका आफ्ना आफ्ना भूमिका र जिम्मेवारीहरु छन् भन्ने कुरा सांसद्हरुले बिर्सनुभएन, आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा सम्झिनुपर्यो ।’
उनले जनताले निर्वाचित गर्नुको कारण बुझ्नुपर्ने बेला आएको भन्दै सांसद्को मागप्रति व्यंग्य गरे–सांसद्ले गोजीमा योजना बोकेर हिड्ने हैन, वडाध्यक्षले गर्ने काम किन सांसद्ले गर्नुपरेको छ, यो वडाध्यक्षलाई नै गर्न दिनुस्।’
उनले सांसद्लाई खुत्रुके योजनामा व्यस्त हुँदा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा असर पर्ने बताए।
‘सांसद्हरुले विकासे योजनाका काम गर्नका लागि सिधै बजेट चाहिन्छ भन्नु गलत हो,’ अर्थविद् डा. आर.सी. आचार्यले भने, ‘विगतमा जे भयो त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि त झन् यसको आवश्यकता नै छैन, सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भनिरहेका छौँ, त्यसमा सांसद्लाई सिधै पैसा दिने कुरा सुहाउँदैन।’
उनले सांसद्हरुले विकास कोषको सुविधा खोज्नुको सट्टा प्रदेशको नीति निर्माण र ऐन कानुन निर्माणमा बढी चासो दिनुपर्ने बताए।
प्रदेश ५ का सांसद्हरुले राखेको धारणाको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि प्रष्ट कुरा बताएनन्। विकास कोष आवश्यक वा अनावश्यक भन्ने कुरा नगरी मध्यमार्गी जवाफ उनले दिए। उनले भने, ‘संसद् विकास कोषका बारेमा संघीय संसद्मा पनि बहस नै छ, राष्ट्रिय रुपमै बहस छ, संघीयतामा गएपछि एकात्मक व्यवस्थाअनुसारकै कोष चाहिने कि नचाहिने भन्ने पनि छ, यसैले त्यो बहस नसकिइकन प्रदेश ५ ले निर्णय गर्न सक्दैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।