काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली सहमतिमै पारित गर्न सत्ता पक्षसँग आग्रह गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली सहमतिमै पारित गर्न सत्तापक्षसँग आग्रह गरेको हो। सत्तारुढ एमालेले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अडान छाडेर सहमतिमै उक्त प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेको हो।
बैठकले अभियोग पुष्टि नभई सांसदहरूलाई निलम्बन गर्न नहुने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। सहमतिअनुसार नै दुवै सदनको नियमावली पारित गर्न सत्ता पक्षलाई आग्रह गरिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए। उनले अभियोग लागेका सांसदहरूलाई सेवा, सुविधा नदिने तर आरोप पुष्टि नभई उनीहरूलाई निलम्बन गर्न नहुने पार्टीको अडान पनि दोहोर्याए।
कांग्रेसले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा ठोस धारणा तय गर्न विज्ञहरूसहितको समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे प्रभावकारी रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने गरी विज्ञहरूसहितको समिति बनाउने निर्णय पनि गरिएको प्रमुख सचेतक खाँडले जानकारी दिए।
सरकारले आगामी जेठ ७ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ। सोहीसम्बन्धमा पार्टीको ठोस धारणा तय गर्न कांग्रेस संसदीय दलले आवश्यक गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।