मलेसिया जाने कामदारको अतिरक्त शुल्क हटाउने पहल सुरु

काठमाडौं:  श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मेलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा गरिने गरेको सिन्डिकेट हटाउन पहल सुरु गरेका छन्। उनले हाल एकपक्षीय रुपमा ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा यस्तो व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको बताएका छन्।

'एक पक्षीय रुपमा तोकिएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट मात्रै स्यास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रवधान नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका यस मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामार्फत गरिने परीक्षण तथा जाँच मान्य हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ,' बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले भने।

त्यस्तै, मन्त्रालयले मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट लिने गरेको अतिरक्त शुल्क हटाउन पनि कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ। यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रचार गरेर मन्त्री विष्टले कूटनीतिक पहल चाल्न आग्रह गरेका छन्।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल कूटनीतिक पहल गरेर नेपाली कामदारबाट लिने गरेको नौ हजार ५००  रुपैयाँ बारबरको अतिरक्त शुल्क हटाउने तयारी गरिएको छ।

कहाँ कति अरिक्त शुल्क?

स्वास्थ्य परीक्षणको लागि श्रमिकलाई अनलाइन प्रणालीमा दर्ता गर्न  'माइग्राम्स'का नाममा प्रतिव्यक्ति १२५ रुपैयाँका दरले असुल हुने गरेको छ। यो शुल्क गैरकानुनी भएको भन्दै शुल्क हटाउने कार्य तत्काल खारेज गरिने  मन्त्रालयले जनाएको छ।

मलेसिया जाने श्रमिकको पासपोर्ट संकलन गरी दूतावाससम्म पर्‍याउनका लागि 'वान स्टेप सेन्टर' 'ओएससी' भन्ने संस्था खडा गरी प्रतिकामदार २८ सय र थप मूल्य अभिवृद्धि करसमेत लिने गरेकोमा यो खारेज गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

माइग्रेसन सेक्रेयुटी किलियरेन्सको नाममा जिएसटी सर्भिस नेपाल प्रालि संस्था खडा गरी कामदारको सेक्र्युटी किलियरेन्स गरेवापत प्रतिकामदार उठाउदै आएको ३२ सय र थप मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्ने।

भिसा शुल्क सात सय रुपैया मात्रै लाग्ने गरेकोमा अर्को प्रालि खडा गरी अनलाइन सफ्टवेर मार्फत कामदारको भिसा प्रोसेसिङ गर्न भनी ३२ सय असुल हुने गरेको छ। भिसा बाहेकको २५ सय रुपैयाँ खारेज गर्ने।

यी प्रकिया खारेज गर्नको लागि मंगलबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विष्टले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्वन्धित देशमा कुटनीतिक पहल गरेपछि यस्तो व्यवस्था हुटाउन सुरु गरिनेछ।