|

  • श्याम श्रेष्ठ-

एकता आकस्मिक होइन, योजनामा

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुको विकल्प थिएन। चुनावमा ‘एकताबद्ध भएर जान्छौँ,’ भनेर भोट माग्ने अनि चुनाव सकिएपछि एकता नगर्ने हो भने चुनावमा प्राप्त गरेको विजयको वैधता नै सकिन्थ्यो। र, अर्को कुरा एकता नगर्नका लागि धेरै समस्या र संकट बाँकी पनि थिएनन्।

पछिल्लोपटक मिडियामा ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतामा समस्या’ भनेर आए पनि त्यसमा त्यति धेरै सत्यता थिएन किनकि, भित्र-भित्रै उनीहरूको गृहकार्य चलिरहेको थियो । र, त्यो गृहकार्य ‘नेगेटिभ’ पनि थिएन।  दुवै पार्टीभित्र एकता नचाहनेहरू पनि छन्। तर, दुवैतिरका मूल नेताहरू एकता बिग्रन दिने पक्षमा थिएनन्। त्यसैले यो बाहिर प्रचार भएजस्तो आकस्मिक नभएर योजनाबद्ध नै हो।

एकताको अर्थ र महत्व

यो एकताको धेरै युगान्तकारी र महत्वपूर्ण अर्थ छ। यसको असर पनि व्यापक हुन्छ। नयाँ पार्टी जसरी बन्दै छ यो आकार र सरकारमा तलदेखि माथिसम्म पकड हेर्दा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्‍ट पार्टी बन्दै छ। केन्द्रीय तहमा झन्‍डै दुईतिहाइ बहुमत, प्रदेशमा सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा बहुमत र स्थानीय तहमा ७५३ मध्ये चार सयवटामा नेतृत्वसहितको बहुमत। एुसियाकै  हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने सत्तारूढ कम्युनिस्‍ट पार्टीमध्ये तेस्रो ठूलो कम्युनिस्‍ट पार्टी बन्नेछ।

चीनको पहिलो, भियतनामको दोस्रो र  नेपालको तेस्रो। ब्यालेटबाट सत्तामा आएको हिसाबले भन्ने हो भने एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्‍ट पार्टी बन्ने भयो। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यस्तो बलियो पार्टीले शासन गरेको इतिहास छैन।

यो पार्टीको सरकार ०१५ सालको चुनावपछि बनेको बिपी कोइरालाको सरकारभन्दा पनि बलियो छ। यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलो फरक आउने अनुमान गर्न सकिन्छ। अब मजाले पाँच वर्ष सरकार चल्छ, राम्रो काम गरेर देखायो भने त थुप्रै वर्ष चल्छ। र, नेपाली जनताले खोजेको  राजनीतिक स्थिरता यसबाट आउने देखिन्छ। यो हिसाबले पनि एकताको महत्वपूर्ण असर हुन्छ। अर्को यो एकतापछि नेपाल समाजवादी राजनीतिमा अघि बढ्ने देखिन्छ, त्यो पनि निष्कंटक ढंगबाट। यो क्षेत्रमै रेकर्ड राख्ने गरी सरकारअघि बढ्ने देखिन्छ। विश्वमा क्रान्तिबाट त कम्युनिस्‍ट पार्टीहरू सत्तामा गएका छन्, तर चुनावबाटै यति ठूलो भएर सत्तामा गएको ज्यादै दुर्लभ छ। 

समाजवाद, तर कस्तो?

समाजवाद भने पनि एमाले र माओवादीको दिशा मार्क्सवादी समाजवादी दिशा होइन,लोकतान्त्रिक समाजवादी दिशा हो। कम्युनिस्‍ट पार्टी त ‘ब्रान्‍ड नेम’का रूपमा प्रयोग गरिएको छ। किनकि, नेपालमा त्यो ‘ब्रान्‍ड नेम’ निकै लोकप्रिय छ र जनतालाई मन पर्ने भएकोले नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टी राखिएको हो। तर, उनीहरूको दिशा त्यो होइन।

उनीहरूको आचार, व्यवहार, काम, घोषणापत्र,सरकारको योजना र कार्यक्रम यी सबै अध्ययन गर्दा पुँजीवादी लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका विशेषता टन्नै छन्, अनि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी, बुढेसकाल, बालककालदेखि लिएर समावेशीताको सिद्धान्त अपनाएका छन्। यो भनेको सारमा लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। समाजवादको विशेषता पनि भएको, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको एजेन्‍डा पनि भएको तर पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्र। व्यवहारमा यही नै हुनेवाला छ।

कम्युनिस्‍ट पार्टी भने पनि मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद भने पनि एमाले-माओवादी एक भएर बनेको पार्टीले देशलाई लैजाने लोकतान्त्रिक समाजवादतिरै हो, मार्क्सवाद समाजवादतिर होइन। तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो पनि प्रगतिशील नै हुन्छ किनभने अहिलेसम्म त नेपालमा पुँजीवादी ढंगले नै शासन चलिरहेको छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी दिशामा गएको होइन, अब जान्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारीको ग्यारेन्टी, वृद्ध, बालक, एकल महिला असहाय सुरक्षाको ग्यारेन्टीको कार्यान्वयन लोकतान्त्रिक समाजवादीमा विश्वास भएको पार्टी सत्तामा आएपछि मात्रै दह्रोसँग कार्यान्वयन हुने हो।

 तर, नेपालमा एउटा समस्या छ, धनी र गरिबका लागि अलग-अलग स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था छ। के यसलाई उनीहरू तोड्न सक्छन्? यो प्रश्न छ।  यदि साँच्चिकै समाजवादको कुरा गरेको हो भने यसलाई तोड्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न कम्युनिस्‍ट पार्टी वा मार्क्सवादी वा समाजवादी हुनुपर्दैन। नर्वे, फिनल्यान्‍ड, स्विडेन,डेनमार्क लगायतका स्केन्‍डेभियन मुलुक हेरे पुग्छ, स्विटजरल्यान्‍ड जर्मनी हेरे पुग्छ। पुँजीवादी देशहरूले नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारको मातहतमा ल्याएका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी देशले गरिरहेका छन्। उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रमा छोडेका छैनन्।  रोजगारीको समेत राज्यले ग्यारेन्टी गरेको छ। गर्न नसकिने कुरा पनि होइन। कम्युनिस्‍ट पार्टी भन्नेले त त्यति त झन् गर्न सक्नुपर्छ। अहिले शिक्षा मन्त्रालयले जे ल्याएको छ, त्यो हेर्दा तुरुन्तै जाँदैन। तर, जाने दिशातिर कदम चाल्ला भन्ने देखिन्छ। 

नयाँ पार्टीका चुनौती र समस्या

एकता जसरी भयो यसले समस्या ल्याउँछ। प्राविधिक र गणितको कुरा मिलाइएको छ। तर, सिद्धान्तबारे भने मोटो-मोटो अर्थात् उपरी ढंगले सहमति भएको छ। पार्टीको नाम, मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा मोटो सहमति छ। जस्तो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद भनिएको छ। तर, एमालेले बुझेको मार्क्सवाद–लेनिनवाद र माओवादीले बुझेको मार्क्सवाद–लेनिनवाद फरक छ।

त्यसमा धेरै ठूलो अन्तर देखिन्छ र त्यो अन्तरमा उनीहरू पसेका छैनन्। ‘जे पर्ला त नि’, ‘त्यति भन्दिए त पुगिहाल्छ नि’ भनेर गएका छन्। तर, जब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बेला आउँछ त्यतिबेला माओवादीका मान्छेले एक ढंगले र एमालेका मान्छेले अर्को ढंगले व्याख्या गर्ने समस्या आउनेछ। त्यो घरीघरी आउँछ र त्यसले उनीहरूलाई पिरोल्नेछ।

एउटा सशस्त्र संघर्ष र अर्को संसदीय संघर्षबाट आएको छ। त्यसैले नेपाली क्रान्तिसम्बन्धी बुझाई, नेपालको अर्थतन्त्रसम्बन्धी बुझाई, नेपालको राजनीतिसम्बन्धी बुझाई एउटै छैन। बुझाई एउटै बनाउन केही गृहकार्य, बहस र छलफल गर्नुपर्थ्यो र त्यो बाहिर पनि ल्याउनुपर्थ्यो,  त्यो भएको छैन। यी विषय थाती राखिएको छ। गणित ५५ र ४५ प्रतिशत गरी राम्रै मिलाएका छन्, त्यो यथार्थवादी पनि छ।

गणित मात्रै मिलेर हुँदैन एकीकरण भनेको टुप्पीहरू मात्रै बाँध्ने होइन, टाउको र शरीरको पनि एकीकरण हो। सोच्ने तरिका अलग-अलग हुने गरी टाउको र शरिर अलग-अलग राखेर टुप्पी एक ठाउँमा बाँधेर मात्रै हुँदैन। त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ, त्यसमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतामा गम्भीरता देखिन्न। एकता गर्नु जरुरी छ, एकता गरेर राम्रो भएको छ, तर त्यसलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक, नैतिक र दिगो बनायो भने मात्रै राम्रो हुन्छ। नत्र गणित मिल्दासम्म चल्छ, नमिल्दा गडबडी आउँछ । त्यसैले समान कुरा र मतभिन्नता भएका कुरा छिट्टै छुटयाएर अघि बढ्नुपर्छ।

पार्टी एक भए पनि नेताहरूबीच कार्यक्रमिक रूपमै समस्या आउने देख्छु। उनीहरूका बीचमा अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने भन्नेमा विवाद हुनेछ। भूमि सुधार जरुरी छ, तर माओवादी ‘मुआब्जा बिना’को भूमिसुधार भन्छ, एमाले ‘मुआब्जासहित’को भूमिसुधार। मिलनबिन्दु के हो? नेपालको औद्योगिकीकरण कसरी गर्ने ? उदारवादलाई स्थान दिने विषयमा माओवादीको एउटा र एमालेको अर्को बुझाई छ। फेरि उदारवाद उदांगै छ।

निजी क्षेत्रलाई कति र सहकारी कतिसम्म ठाउँ दिने ? भन्ने कुरा आउँछ। राष्टिय पुँजीलाई बढावा दिने भन्ने कुरामा समानता देखिन्छ, तर दलाल पुँजीलाई के गर्ने हो ? त्यो प्रस्‍ट छैन। यो त व्यावहारिक कुरा हो नि । यो त फिल्डमा जानेबित्तिकै खुट्टामा आउने ठूलो ढुंगाजस्तो हो। पार्टी एकता भइसकेको हुन्छ, तर छलफल बाँकी हुन्छ। भोलि आउने कुरामा छलफल नै गर्नुभएन भने त गाडा अगाडि गोरु पछाडि हुन्छ गोरु पछाडि भएपछि गाडा तान्ने कुरा हुन्न। जसरी दूरदर्शी भएर जानुपर्ने हो त्यसरी एमाले र माओवादीका नेता गएको म देख्दिनँ।

सुझाब

चुनावमा गर्न सकिने नसकिने सबै घोषणा गरिएको छ। त्यसलाई एकपटक ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्छ, एमाले र माओवादीले। नसक्ने कुरा ‘सकिन्न’ भन्नुपर्छ। सक्ने कुरामा जोडका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो सुझाब छ।  दोस्रो, परिवर्तन अहिलेसम्म सदरमुकाममा, शहरमा र सम्भ्रान्त वर्गमा मात्रै परिक्रमा लगाएर बसेको छ।  गाउँमा, गरिब र गरिखाने वर्गसम्म पुगेको छैन,यो एकताले परिवर्तनलाई त्यहाँसम्म पुर्‍यायो भने देशको ठूलो भलो हुन्छ। त्यो गर्नुपर्छ। तेस्रो ‘सिस्टम’ केही पनि छैन, पैसा र पावर भए कानुनले नमिल्ने काम पनि बन्छ। नभए मिल्ने काम पनि बन्दैन। त्यसैले सिस्टम बसालेर सिस्टममा देश चलाउनुपर्छ। चौथो, भ्रष्टाचार व्याप्त छ। सुशासन कहीँ देखिन्न यसमा आफैँ उदाहरणीय भएर काम गर्नुपर्छ।

पाँचौँ र अन्तिम सुझाब। यो एकता टिकाउने हो भने जे-जे कुरा छुटेका छन्, वैचारिक सैद्धान्तिक, सांस्कृतिक छुटेका विषयमा गम्भीर ढंगले बहस गर्नुपर्छ। यो कुरामा ध्यान नदिए चाहनाले मात्रै एकता टिक्नेवाला छैन। किनकि, एकता विज्ञानमा हिँड्छ, जहाँ रसायन मिल्छ त्यहाँ एकता टिक्ने हो। गणितको रसायन मिल्‍ने विचारको रसायन नमिल्ने हो भने एकता टिक्दैन। त्यसैले सिद्धान्त र विचारमा पनि छलफल गरेर एकता दिगो बनाउन दुवै पार्टीका नेता लाग्नुपर्छ। र वामपन्थी सरकार हुनुको अनभूति कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउनुपर्छ।    

–राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठसँग रेडियो थाहासञ्चार ९९.४ मेगाहर्जका लागि दीपेन्द्र कुँवरले गरेको कुराकानीमा आधारित

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.