राजनीति

नेकपा एमाले : उतारचढाव झेल्दै पुन: नेकपा
SHARES

जेठ ३, २०७५

    काठमाडौं : नेपालको कम्युनिस्‍ट पार्टीको इतिहास बोकेको नेकपा एमाले र १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष गरेर संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादी केन्द्रबीच ऐतिहासिक पार्टी एकता भएको छ। आजभन्दा सात महिना पहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम तालमेलसँगै पार्टी एकताको दिशासम्म अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका यी दुई दल लामो समयको प्रयासपछि एकताको अन्तिम निष्कर्षमा आइपुगेका हुन्।

    नेपालको लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्‍ट आन्दोलनको मुख्य शक्ति र मूल प्रवाहको रूपमा स्थापित भएको एमालेले कम्युनिस्‍ट आन्दोलनको लामो आरोह अवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आएको छ। २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टी यसबीचमा सफलता र असफलता, विभाजन र एकता तथा उपलब्धि र कमजोरीको लामो इतिहास पार गर्दै आएको पार्टी हो।

    नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधि पार्टी बताउँदै आएको नेकपा एमालेले सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण र उत्पीडनबाट नेपाली जनता तथा नेपाल राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने तथा जनताको बहुदलीय जनवाद र समाजवाद स्थापनाद्वारा न्यायपूर्ण, समानतायुक्त र समृद्ध नेपाल स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकेको बताउँदै आएको छ।

    सन् १९४९ अप्रिल २२ का दिन निरङ्कुश राणाशासनविरोधी आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी, निरञ्जनगोविन्द वैद्य र मोतीदेवी श्रेष्ठले वनारसमा नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए।

    राणाशासनको विरुद्धमा स्थापनाकालदेखि नै आन्दोलनको झण्डा उठाएको नेकपाले ३० वर्षे निर्दलीय पंचायती व्यवस्था, निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध लामो संघर्ष गर्दै आएको छ।

    २०४६ साल र २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमालेले नेकपा माओवादीले गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि पनि भूमिका खेलेको छ।

    २०४८ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका एक तिहाई सिटमा विजय हासिल गरेर आफ्नो लोकप्रियता पुष्टि गरेको थियो एमालेले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई समेत पराजित गर्दै मदन भण्डारीले राजधानीका दुई स्थानबाट विजय हासिल गरेका थिए।

    २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत नपाए पनि अन्य दलभन्दा बढी सिट हासिल गर्दै यस पार्टीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्‍ट सरकार बनेको थियो, जुन सरकारको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए। 

    २०६६ जेठदेखि २०६७ माघसम्म पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र २०६७ माघदेखि २०६८ भदौसम्म तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको रूपमा संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरे।

    मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद मार्क्सवादका विश्वव्यापी सच्चाइहरूलाई नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा लागू गर्ने सन्दर्भमा विकसित नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त भएको बताउँदै यसलाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा समेत हेर्दै आएको छ एमालेले।

    देशभर सांगठनिक संरचना सशक्त बनाएको एमालेका विभिन्न जनवर्गीय तथा पेसागत संगठनहरू क्रियाशील छन्। यी संगठनहरूले खासगरी पार्टी विस्तारमा भूमिका खेल्दै आएका छन्।

    एमालेको आठौँ महाधिवेशनले पार्टी सम्वद्ध विभिन्न संघसंगठनहरूलाई थप व्यवस्थित र समन्वयात्मक किसिमले संचालन गर्न मोर्चाको अवधारणालाई दिशानिर्देश गरी संचालन गर्दै आएको छ। युवा, विद्यार्थी, किसान, महिला तथा विभिन्न पेसागत संगठन गरी एमालेका २१ वटा जनवर्गीय संगठनहरू क्रियाशील छन्।

    नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टीको स्थापना

    वि. सं. २००६ बैशाख १० गते (१९४९ अप्रिल २२)का दिन नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टीको स्थापना भयो। निरंकुश जहानियाँ राणा शासनका विरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। यस पार्टीको संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ हुन। नारायणविलास जोशी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक हुन्। यस पार्टी स्थापनाको क्रममा 'नागरिक स्वतन्त्रता सम्पूर्ण वर्गलाई आवश्यकता, अतः क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाऊ' भन्ने पर्चा बनाइएको थियो। यो नै नेकपा स्थापनाका सन्दर्भमा जारी गरिएको पहिलो पर्चा हो। यसै पर्चाको माध्यमबाट नेपालमा संगठित कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास गरियो। 'जहानियाँ राणाशासनको विरुद्धमा पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको लडाइँ जिन्दावाद' भन्ने उद्घोषका साथ नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टीले अविराम संघर्षको उद्घोष गरेको थियो। 

    पार्टीको स्थापना भएपछि १९४९ सेप्टेम्बर १५ मा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रमसम्बन्धी पहिलो घोषणापत्र जारी गरियो। त्यसमा 'पहाड, पर्वत, खोलानाला, जग्गा जमिन सबको, मालिक हामी दास बनौँ किन हिस्सा सबमा सबको' भन्ने उद्घोष गरिएको थियो। उक्त घोषणापत्रले लोक जनवादी नेपालको निर्माण गर्ने सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरोधी नेपाली क्रान्तिको दिशा अवलम्बन गर्‍यो।

    कम्युनिस्‍ट पार्टीले घोषणापत्र जारी गरेको एक वर्ष नबित्दै नेपालमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भयो। २००७ फागुन ७ गते जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो।

    पहिलो महाधिवेशन

    नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टीको स्थापना भएको चार वर्षपछि २०१० माघ १७ गते (१९५४ जनवरी ३०)मा नेकपाको पहिलो महाधिवेशन भयो। तत्कालीन समयमा कम्युनिस्‍ट पार्टी भूमिगत भएका कारण भूमिगत रूपमै ललितपुरको पाटनमा उद्घाटन भएर काठमाडौं र पाटनमा गरी नौ दिनसम्म महाधिवेशन चल्यो।

    उक्त ऐतिहासिक पहिलो महाधिवेशनले २००७ सालको जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धिहरूलाई जोगाउने कार्यनीति अवलम्बन गर्‍यो।

    चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा भाग लिन नेकपाका महासचिव मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन गएपछि केशरजंग रायमाझी कार्यवाहक महासचिव बने। नेकपाभित्र नेतृत्व तहमा सुरु भएको गुटबन्दी र चीन भ्रमणमा जाने विषयमा तीव्र विवाद थियो। त्यसपछि केशरजंग रायमाझीले पार्टी नेतृत्व कब्जा गरेर पार्टीलाई वैधानिक संघर्षमा अघि बढाउने उद्देश्यले 'पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किन?' भन्ने दस्तावेज अघि सारे। त्यो दस्तावेज अत्यन्त विवादित बन्यो। त्यसबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई धारको संघर्ष देखापर्‍यो, जसमा एउटा धारको नेतृत्व पुष्पलालले गरे भने अर्को धारको नेतृत्व केशरजंग रायमाझीले गरे।

    टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो। प्रतिबन्ध हटेपछि नेकपाले मोर्चा संगठनमार्फत् कतिपय आन्दोलन संचालन गर्‍यो। तर पहिलो महाधिवेशनमा निर्धारित कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा योजनाबद्ध काम र संघर्ष संचालन हुन सकेन। नेतृत्व तहको गुटबन्दी र रायमाझी गुटको नियन्त्रणले पार्टी क्रमशः कमजोर बन्दै गयो।

    दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन

    नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन २०१४ जेठ १५–२५ मा सम्पन्न भयो। काठमाडौंको फोहरा दरबारमा खुला रूपमा सम्पन्न भएको महाधिवेशन उद्घाटन पुष्पलाल र केशरजंग रामाझीले संयुक्त रूपमा गरे।

    पहिलो महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित महासचिव मनमोहन अधिकारी चीनमा उपचारका लागि रहेकाले उपस्थित हुन सकेनन्। दोस्रो महाधिवेशनमा केशरजंग रायमाझीद्वारा प्रस्तुत 'पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किन?' भन्ने दस्तावेज पूर्ण रूपमा अस्वीकृत गरियो। महाधिवेशनले गणतन्त्रको कार्यक्रमिक नारा पास गर्‍यो।

    महाधिवेशनमा पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमको मुख्यमुख्य बुँदाको मस्यौदासमेत पास भयो। यसकै आधारमा कार्यक्रमको पूर्ण मस्यौदा तयार गरी केन्द्रीय समितिद्वारा जारी गरियो।

    महाधिवेशनमा रायमाझीद्वारा प्रस्तुत लाइन अस्वीकृत भए पनि नेतृत्वमा रायमाझी गुटको नियन्त्रण रह्यो र रायमाझी दोस्रो महाधिवेशनद्वारा पुनः महासचिव बने। त्यसपछि उनले योजनाबद्ध रूपमा महाधिवेशनद्वारा पारित कार्यक्रम र कार्यनीतिलाई अस्वीकार गर्दै दुई/दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने दोस्रो महाधिवेशनको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतको आडमा रायमाझी गुटले छ वर्षसम्म टार्ने काम भयो।

    नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी रायमाझी गुटले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लामो समयसम्म असर पारेको थियो।

    संसद विघटन

    वि. सं २०१७ पुस १ गते संसद विघटन गरी २१ दिनपछि सबै पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि त्यसको गम्भीर असर पर्‍यो। नेकपाका केही नेता र कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार भए। २०१७ कार्तिक महिनामा मस्कोमा आयोजित विश्व कम्युनिस्ट सम्मेलनमा भाग लिन गएका नेकपाका महासचिव केशरजंग रायमाझीले त्यहीँबाट राजाको फौजी कदमलाई प्रगतिशील कदम भनेर स्वागत गरे। तर पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपाको पोलिटब्युरोले सैनिक आतंकको संज्ञा दिँदै त्यसको विरोध गर्दै संसदीय दलहरूको सम्मेलनको माग गर्‍यो। माघ महिनामा रायमाझी सोभियत संघबाट फर्केपछि पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, राजबन्दी रिहाई तथा मौलिक अधिकारको माग गरियो। विघटित संसदका बारेमा भने कुनै कुरा अघि सारिएन।

    दरभंगा प्लेनम

    संसदको विघटनपछि २०१७ फागुनमा भारतको दरभंगामा नेकपा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक (प्लेनम) बस्यो। चर्को विवादको कारण बैठक एक महिनासम्म लम्बियो। यस बैठकलाई नेकपाको इतिहासमा दरभंगा प्लेनम भनिन्छ। यस बैठकमा तीन लाइन धार देखापर्‍यो। वैधानिक राजतन्त्र र निर्देशित प्रजातन्त्रका पक्षमा रहेका केशरजंग रायमाझीलगायत केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरू संसदीय व्यवस्थाको स्थापनाका विपक्षमा रहे। विघटित संसदको पुन:स्थापना र संयुक्त जनआन्दोलनको पक्षमा पुष्पलाल रहे।

    बैठकमा संविधानसभाको चुनावको पक्षमा बहुमत देखियो। यसको नेतृत्व मोहनविक्रम सिंहले गरेका थिए। यस समूहमा मोहनविक्रमबाहेकका अन्य सबै सदस्यहरू केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिरका थिए।

    दरभंगा प्लेनमले पार्टीमा देखापरेको मतभेदलाई निराकरण गर्न नौ महिनाभित्र महाधिवेशन बोलाउने, नेपाललाई पाँच क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रलाई एक/एक जना पोलिटब्यूरो सदस्यको जिम्मामा दिने र राजावादी रुझानका कारण रायमाझीलाई महासचिवबाट हटाएर तीन जनाको सचिवालय बनाउने, त्यसको कार्यालय काठमाडौंमा राख्ने निर्णय लियो।

    सचिवालयमा केशजंग रायमाझी, शम्भुराम श्रेष्ठ र डी.पी. अधिकारीलाई राख्ने निर्णय गरियो। केन्द्रीय समितिले भनेपछि प्लेनमको निर्णय मान्न केन्द्र बाध्य छैन भन्दै रायमाझीको लाइनलाई नै अघि सार्‍यो।

    दरभंगा प्लेनमद्वारा गठन गरिएको सचिवालय पनि विवादमुक्त रहेन। केन्द्रीय समितिले चार/पाँच वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न नसकिने धारणा अघि सार्न थाल्यो। २०१९ सालमा सचिवालय सदस्य शम्भुराम श्रेष्ठ पनि गिरफ्तार भए। परिणाम स्वरूप दरभंगा प्लेनमको धारणा तत्कालीन केन्द्रीय समितिबाट कार्यान्वयन हुने सम्भावना पूर्णतः हराएर गयो भने केन्द्रीय समितिमा रायमाझी र पुष्पलालबीचको मतभेद अझ तीव्र बन्न पुग्यो।

    तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन

    दरभंगा प्लेनमको विपरीत नेतृत्व तहबाट काम हुन थालेपछि उक्त प्लेनमद्वारा निर्धारित पाचवटै जोन (क्षेत्र)का प्रतिनिधिहरू सामेल भई २०१८ साल भदौमा अन्तर जोन सामञ्जस्य समितिको गठन भयो। यसको गठन पार्टीका बहुसंख्यक सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी विभिन्न जिल्लाको सक्रियतामा भएको थियो।

    पूर्वकोशी प्रान्तिय कमिटीको पुनर्गठन बैठक तुलसीलालको उपस्थितिमा सिलगुढीमा बस्यो। त्यो प्रान्तिय कमिटीको सचिवमा भरतमोहन अधिकारी चयन भए। त्यसपछि पश्चिम कोशी प्रान्तिय कमिटी पुनर्गठन भयो। तर यी कमिटीहरूको विपक्षमा रहेकाले अन्तरजोन सामञ्जस्य समिति पनि केन्द्रीय समितिको विरोधमा उत्रियो। अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको सचिव तुलसीलाल छानिए। यही समितिको निर्णयअनुरूप पुष्पलाललाई लिन जाने र जेलमा रहेका मनमोहन अधिकारीलाई जेलबाट भगाउने योजना बन्यो।

    अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको आयोजनामा २०१९ बैशाख ४–१५ मा नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो। अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको तर्फबाट समितिका सचिव तुलसीलाल अमात्यद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रमलाई महाधिवेशनले पारित गर्‍यो। महाधिवेशनले ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद् र सात सदस्यीय सचिवालय (राजनीतिक समिति) निर्माण गर्‍यो। त्यसको महासचिवमा तुल्सीलाल अमात्य चयन भए।

    तेस्रो महाधिवेशनको मुख्य विवाद कार्यक्रममा नभएर तत्कालिक नारामा केन्द्रित थियो। अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिको तर्फबाट तुल्सीलालले संप्रभुता संपन्न संसद स्थापनाको माग प्रस्तुत गरे। पुष्पलालले विघटित संसदको पुनर्स्थापनाको माग राखे। यसैगरी जेलमा रहेका मोहनविक्रम सिंहको तर्फबाट संविधानसभाको माग आयो। छलफलपछि संप्रभुता संपन्न संसद स्थापनाको माग अत्यधिक बहुमतले पारित भयो।

    तुल्सीलाल अमात्यद्वारा प्रस्तुत पार्टी कार्यक्रम राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रममा कसैको पनि विरोध थिएन किनभने चीन र रूसका कम्युनिस्‍ट पार्टीसहित मस्कोमा भएको बैठकले नेपाल जस्तो देशका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम पास गरेका थिए। तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले त्यसलाई समावेश मात्र गरेको थियो। तर पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि पुष्पलालको समेत कार्यक्रमिक विवाद नगर्ने र छिटो संघर्षमा जाने सहमतिका विपरित आवश्यक छलफल नै नगराई राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम पास गरिएको भन्ने गरियो।

    महाधिवेशनद्वारा व्यक्त गरिएको एक भएर जाने प्रतिबद्धता लामो समयसम्म कायम रहन सकेन। महाधिवेशनपश्चात् केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले टिमको भावना कायम गर्नका लागि छ सूत्रीय आचारविधि पनि तय गर्‍यो। पुष्पलाल र तुल्सीलाललाई संयुक्त रूपमा कार्यालय संचालन गर्ने जिम्मा दियो। छैटौँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले चौथो महाधिवेशनको तयारी गर्ने जिम्मा तुल्सीलाललाई दियो तर नेतृत्व तहको बढ्दो गुटबन्दीका कारणले त्यो सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन। 'त्यही समयमा तुल्सीलालले कुन बाटो?' नामक पुस्तिका प्रकाशन गरे। त्यसको जवाफमा पुष्पलालले 'मूलबाटो' नामक पुस्तिका निकाले।

    अन्तरसंघर्षमा परेको नेकपालाई सन् १९६२ पछि चर्किंदै गएको रूस र चीन विवादले पनि गम्भीर असर पार्‍यो।

    फुट र विभाजन

    तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी केन्द्र पूर्ण रूपमा निस्क्रिय र निस्तेज बन्यो। विभिन्न तहका कमिटीहरूले आफूलाई केन्द्रबाट स्वतन्त्र घोषणा गर्न थाले। तेस्रो महाधिवेशनद्वारा कारवाहीमा परेको रायमाझी गुटले वि. सं. २०२३ मा तेस्रो केन्द्रीय सम्मेलन गरी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कार्यक्रम अघि सार्‍यो र विधानमा संशोधन गरी तेस्रो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसले २०२४ सालमा तेस्रो महाधिवेशन गरी केन्द्रीय नेतृत्व छान्ने काम गर्‍यो। जेलमा रहेका मनमोहन र शम्भुरामलाई पनि केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने काम गर्‍यो।

    २०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनद्वारा गठित केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति विवादका कारणले निस्क्रिय रहेको अवस्थामा २०२४ सालमा पुष्पलाल पक्षबाट केन्द्रीय समिति निर्माण गर्दै एउटा कन्भेन्सनको आयोजना भयो। त्यसले पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत गरिएको पार्टी सिंहावलोकन दस्तावेजलाई मस्यौदाका रूपमा पारित गर्‍यो। २०२५ जेठमा यस समूहले तेस्रो सम्मेलन गरी बेग्लै पार्टी केन्द्रको घोषणा गर्‍यो, जसको महामन्त्री पुष्पलाल बने।

    जेलमा रहेका नेताहरू छुटेर आएपछि २०२८ मंसिर २० गतेका दिन केन्द्रीय न्युक्लियसको गठन भयो, जसको उद्देश्य छरिएर रहेका कम्युनिस्टलाई एक सूत्रमा बाँधी पार्टी महाधिवेशन वा सम्मेलन गरी केन्द्रीय कमिटीको गठन गर्ने थियो। केन्द्रीय न्युक्लियसले मनमोहन, शम्भुराम र मोहनविक्रमलाई कार्यालय संचालन गर्ने जिम्मा दियो। केन्द्रीय न्युक्लियसले मनमोहन र शम्भुरामलाई पुष्पलालसँग एकता वार्ता गर्ने जिम्मा दियो तर शम्भुरामले पुष्पलाललाई पार्टी भंग गर्ने प्रस्ताव राखेका कारणले वार्ता असफल भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले गठित न्युक्लियस आफैँ एकीकृत बन्न सकेन। अन्ततोगत्वा केन्द्रीय न्युक्लियसको एउटा पक्षले मोहनविक्रमको नेतृत्वमा २०३१ भदौ ३० देखि असोज ७ गतेसम्म भारतमा चौथो महाधिवेशन गर्‍यो। अर्को पक्षले भने २०३६ सालमा एकता सम्मेलन गरी नेकपाको घोषणा गर्‍यो। नेकपाको फुट र विभाजनका कारण एक समयमा डेढ दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी देखापरे। अहिले त्यो संख्या घटेर करिब आधा दर्जन पुगेको छ।

    झापा आन्दोलन र माले धारको विकास

    २०२८ सालमा पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीसँग सम्वद्ध झापा जिल्ला कमिटीले विद्रोह गरी सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गम्भीर हलचल ल्यायो। चिनियाँ साँस्कृतिक क्रान्ति र भारतको नक्सलवाडी आन्दोलनद्वारा प्रेरित क्रान्तिकारीद्वारा संचालित वर्ग शत्रु खतम कारवाहीले दक्षिणपन्थी भड्काउबाट ग्रस्त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गम्भीर असर पर्‍यो। उग्रवामपन्थी दुस्साहसवादद्वारा प्रभावित त्यस आन्दोलनमाथि प्रतिक्रियावादीद्वारा दमनचक्र चलाइयो। दर्जनौँ व्यक्तिहरू गिरफ्तार भए, कयौँ भारत प्रवास भाग्न बाध्य भए र कैयौँले भूमिगत रूपमा राजनीतिक कामलाई अघि बढाउने प्रयास गरे।

    'कोके'को स्थापना

    झापा संघर्षबाट तयार भएको क्रान्तिकारी आधारको पृष्ठभूमिमा नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सही मार्क्सवादी–लेनिनवादी क्रान्तिकारी धारको बीजारोपण भयो। २०३१ सालमा झापा जिल्ला कमिटी र नेपाल क्रान्तिकारी संगठन मोरङद्वारा चारवटा पूर्वसर्तहरूको आधारमा क्रान्तिकारी तथा क्रान्तिकारी समूहको समन्वयको निम्ति संयुक्त अपिल जारी गरियो।

    तिनै चार पूर्वसर्तसँग सहमत क्रान्तिकारी समूह र व्यक्तिहरूद्वारा २०३२ जेठ २४–२५ मा गुप्त सम्मेलन गरी अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी (माले) गठन गरियो। यसमा २०३४ भदौ १४ मा मुक्तिमोर्चा, २०३५ भदौ २६ मा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट संगठन समिति, गण्डकी र २०३५ मंसिर २७ मा दाङको सन्देश समूह सम्मिलित भए। यी भिन्नभिन्न कम्युनिस्ट समूहको एकताले उग्रवामपन्थी कार्यदिशामा क्रमशः सुधार पनि ल्याउँदै गयो। २०३५ पुस ११ मा कोअर्डिनेसन केन्द्रले एक सम्मेलन गरी नेकपा (माले)को स्थापना गर्‍यो। त्यसपछि नेकपा (माले)मा नयाँ क्रान्तिकारी समूहहरू एकताबद्ध हुने लहर नै चल्न थाल्यो।त्यसको परिणामस्वरूप नेकपा (माले) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वाधिक प्रभावशाली पार्टीका रूपमा विकास भयो।

    चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन

    २०४६ भदौ ९–१४ मा नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन सगरमाथा अंचलको सिरहा जिल्लामा भूमिगत रूपमा सम्पन्न भयो। महाधिवेशनले राजनीतिक प्रतिवेदन, कार्यक्रम र संगठनात्मक प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै विभिन्न विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गर्‍यो। नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका क्षेत्रमा स्पष्टता हासित गर्दै महाधिवेशनले संयुक्त जनआन्दोलनसम्बन्धी सुस्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्‍यो। महाधिवेशनले कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा पनि बहुदलीयता कायम गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सार्‍यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक गर्दै प्रतिस्पर्धा एवं पहलकदमीका आधारमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पार्टीको भूमिका स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बनायो। २०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन संचालनका लागि संयुक्त वाममोर्चा गठन गर्ने र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि कांग्रेससँग कार्यगत एकता कायम गर्ने कुरामा चौथो महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो।

    चौथो महाधिवेशनले मदन मण्डारीलाई महासचिवमा निर्वाचित गर्‍यो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जननेता मदन भण्डारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गरे। नेकपाको चौथो महाधिवेशन कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा घटक नेकपा (माले)ले आयोजना गरेको भए पनि नेपालको राजनीतिमा यसको दूरगामी प्रभाव रह्यो।

    संयुक्त वाम मोर्चा

    २०४६ सालमा पंचायतविरुद्धको संघर्षका लागि संयुक्त वाममोर्चा बन्यो, जो २०४५ सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको वैचारिक संघर्ष, संगठनसम्बन्धी दृष्टिकोण, वर्ग संघर्ष तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति वाम एकता, संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता तथा कम्युनिस्ट एकता र पार्टी एकीकरणको प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा वस्तुवादी ढंगले सोच्ने र यथार्थ एवं सही नीतिगत निष्कर्षमा पुग्ने प्रयासको परिणाम थियो।

    संयुक्त वाममोर्चामा नेकपा (माले), नेकपा (मार्क्सवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (वर्मा), नेकपा (अमात्य) र नेकपा (मानन्धर) समूह संलग्न भए। त्यसले २०४६ सालको ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यो।

    वाममोर्चाका माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच विकास भएको सौहार्दताले पार्टी एकताका निम्ति पनि वस्तुगत आधार तयार पार्ने काम गर्‍यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कायम रहेको मतभेदका कारणले वाममोर्चा संचालनमा समस्या उत्पन्न भए पनि प्रमुख पार्टीहरूको सुझबुझपूर्ण प्रयासका कारण त्यो जनआन्दोलनको पछिल्लो कालसम्म पनि कायम रह्यो।

    नेकपा एमाले गठन

    संयुक्त वाममोर्चामा भएको सहकार्यका कारणले नेकपा (माले) र मार्क्सवादी पार्टीबीच २०४७ चैतमा ऐतिहासिक पार्टी एकता सम्पन्न भई नेकपा एमालेको गठन भयो। नेकपा एमालेको गठनपश्चात् नेकपा (अमात्य) समूह पार्टीमा एकीकृत भएको छ। त्यसैगरी नेकपा (माओवादी), नेकपा (मसाल), नेकपा (चौम), नेकपा (मानन्धर), नेकपा (वर्मा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट थुप्रै नेता र कार्यकर्ताहरू पार्टीमा एकताबद्ध भई आजको नेकपा एमाले बनेको हो। अहिले नेकपा एमाले नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार बन्न पुगेको छ।

    पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन

    नेकपा एमालेको आयोजनामा नेकपाको पाचौँ महाधिवेशन २०४९ माघ १४–२० मा काठमाडौंमा खुला रूपमा सम्पन्न भयो। २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चातको खुला परिवेश र माले–मार्क्सवादी एकतापश्चातको तदर्थपूर्ण स्थितिलाई अन्त्य गरी पार्टीलाई नयाँ गति र सोचका साथ अघि बढाउने कुराको आवश्यकता महसुस भइरहेको बेला आयोजित पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यन्त ठूलो महत्त्व रहेको थियो। पाँचौँ महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित गर्‍यो। अधिवेशनमा कार्यनीति, संगठनात्मक प्रस्ताव, विधान, कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र जाति, भाषासम्बन्धी नीति जस्ता दस्तावेजहरू पारित गरिए। यस महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र मदन भण्डारीलाई महासचिव चयन गर्‍यो।

    नेपाली क्रान्तिका लागि नयाँ दिशाबोध गर्ने काम गरेको पाँचौँ महाधिवेशन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमै अभूतपूर्व रह्यो। पाँचौँ महाधिवेशनद्वारा पारित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा अघि बढ्ने क्रममा अहिले नेकपा एमाले मुलुककै सर्वाधिक लोकप्रिय र जनआधारित पार्टी बन्न सक्यो। एमालेले वर्तमानमा हासिल गरेको सफलताको श्रेय पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नै मानिँदै आएको छ।

    जनताको बहुदलीय जनवाद

    जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम भएको दाबी एमालेले गर्दै आएको छ। पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा अत्यधिक बहुमतद्वारा जनताको बहुदलीय जनवाद पारित गरेपछि त्यसको सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यनीतिका आधारमा अघि बढ्ने क्रममा नेकपा एमाले सर्वाधिक जनआधारित पार्टी बन्न पुगेको हो।

    छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन

    नेकपा एमालेको आयोजनामा नेकपाको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५४ माघ १२–१८, मा नेपालगंजमा सम्पन्न भयो। महाधिवेशनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव, विधानमाथिको संशोधन प्रस्ताव, जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीति तथा जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिसम्बन्धी नीति आधिकारिक दस्तावेजका रूपमा छलफलमा लगिएका थिए। राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यनीतिसम्बन्धमा फरक मतको दस्तावेज पनि छलफलमा लगिएको थियो। महाधिवेशनले विगत पाँच वर्षको सिंहावलोकनसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरी त्यसका आधारमा पार्टीको विधान, संगठनात्मक प्रस्ताव र कार्यनीतिलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नुका साथै अन्य कतिपय विषयहरूमा नीतिगत स्पष्टता हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

    नेपालगञ्जमा आयोजना भएको महाधिवेशनमा संगठित पार्टी सदस्यहरूमध्येबाट १८० बराबर एक जनाका दरले करिब ९०० प्रतिनिधिहरू सहभागी महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र माधव नेपाललाई महासचिवमा चयन गर्‍यो। यद्यपि, पार्टीभित्रका विवादहरू भने पूर्णतः अन्त्य भएनन्। फलतः २०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजन भयो। झण्डै चार वर्षको तीव्र विवादपछि २०५८ फागुन ४ गते पार्टीमा पुनः एकता कायम भयो।

    सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन

    पार्टीको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५९ माघ १८–२२ मा जनकपुरमा सम्पन्न भयो। प्रजातन्त्र, शान्ति र समग्र विकास, प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगामी निकास महाधिवेशनको मूल नारा तोकिएको थियो।

    महाधिवेशनलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न स्थायी कमिटीका सदस्य भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो। बाह्र विगाहा रंगभूमि मैदानमा विशेष समारोहका बीच झण्डोत्तोलन गरी महाधिवेशनको विधिवत उद्घाटन गर्दै महासचिव माधवकुमार नेपालले सातौँ महाधिवेशनमा उच्च प्रजातान्त्रिक विधि अवलम्बन गरिएको पार्टी एकताको महाधिवेशन हुने उद्घोष गरे।

    सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा कुल एक हजार १२ प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। १०७ जना उम्मेदवारमध्येबाट महाधिवेशनले पूर्ण ४३ र वैकल्पिक १२ गरी ५५ सदस्यको केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गरेको थियो।

    आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन

    नेकपा एमालेको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६५ फागुन ५ देखि १४ सम्म बुटवलमा सम्पन्न भयो। महाधिवेशनमा व्यापक जनपरिचालन र राष्ट्रियस्तरका प्रमुख नेताहरूको उपस्थिति रह्यो।

    बन्दसत्रले अमृतकुमार बोहराको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अध्यक्षमण्डल गठन गर्‍यो। अध्यक्षमण्डलअन्तर्गत गोविन्द ज्ञवालीको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय निर्वाचन कमिटी बनाइयो।

    बन्दसत्रमा महासचिव झलनाथ खनालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा मूलभूत राजनीतिक/सैद्धान्तिक प्रस्तावनामाथि प्रकाश पार्दै पार्टीको पुनर्निर्माण र पुनर्गठनमा विशेष जोड दिए।

    संगठन विभाग प्रमुख अमृतकुमार बोहराले ‘विधान संशोधन प्रस्ताव’ प्रस्तुत गरे। यसै महाधिवेशनले नेकपा एमालेको सांगठनिक संरचनामा फेरबदल गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवसहितको ‘बहुपदीय व्यवस्था’ गर्‍यो।

    ‘राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्’को गठनलगायतका नयाँ प्रस्ताव राख्दै सातौँ महाधिवेशनद्वारा विधान पारित गरियो। यस प्रस्तावले ‘पार्टीलाई बहुपदीय व्यवस्थापनअन्तर्गतको सामूहिक नेतृत्वमा अघि बढाउन र पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण गर्न’ महाधिवेशन उल्लेख्य रह्यो। महाधिवेशनले झलनाथ खनाललाई अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित गर्‍यो।

    नवौँ महाधिवेशन

    २०७१ असार १९ गतेदेखि साउन १ गतेसम्म नेकपा एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। 

    महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा १५९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्‍यो। निर्वाचनबाट अध्यक्षमा ओली निर्वाचित भए पनि अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी माधवकुमार नेपाल समूहले केन्द्रीय समितिमा मिश्रित मत ल्यायो।

    नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमालेसहित माओवादी केन्द्रले बहुमत ल्याउन सफल भयो। निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि कम्युनिस्‍ट पार्टीको नेतृत्वमा अहिले बहुमत समर्थन प्राप्त सरकार गठन भएको छ भने एमाले र माओवादीबीचमा पार्टी एकता गरी 'नेपाल कम्युनिस्‍ट पार्टी'को घोषणा भएको छ।

देविका घर्ती मगर

देविका थाहाखबरकी संवाददाता हुन्। उनी राजनीतिकसँगै महिला, जनजाति तथा सांस्कृतिक मुद्दामा कलम चलाउँछिन्।

Follow @devikamagar

 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]