भद्रपुर, (झापा): भद्रपुरबासीको ठूलो सपना र चाहना थियो, मेची नदीमा पक्की पुल बन्नु पर्छ। पुल निर्माण सुरु भएपछि यहाँका बासिन्दामा खुशीयाली छायो, तर त्यो खुशीयाली पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै दुःखको क्षणमै ल्याइ पुर्यो। पुल जोड्ने सडक विस्तारले सीमा क्षेत्रका स्थानीय बिस्थापित हुनु पर्छ भन्नेमा उनीहरु कल्पना समेत गरेका थिएनन्।
अहिले सडक विस्तारले दर्जनौ घरपरिवार त्यहाँबाट उठिबास हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएपछि उनीहरु थप समस्यामा परेका छन्। सरकारले त्यहाँका स्थानीयलाई घर तथा जमिनको मुल्याकन हेरेर मुआब्जा दिँदैछ। सोही मुआब्जाले त्यहाँबाट बिस्थापित हुने स्थानीयले फेरी जमिन किनेर घर बनाउनु पर्छ। जुन अहिलेको अवस्थामा सोचे जस्तो संम्भव छैन।
किनभने मेची पुल निर्माणले यहाँको जमिनको मुल्य आकाशिएको छ। पहिलो २ देखि ३ लाखमा कठ्ठा पर्ने जमिन अहिले बढेर ६० देखि ८० लाख पुगेको छ। सरकारले हामीलाई मुआब्जा दिनुनै थियो भने ४÷५ बर्ष अगाडि दिनुपथ्र्याे, स्थानीयको एउटै स्वर छ।
अहिले जमिनको मुआब्जा त दियो घर तथा भवनको मुआब्जा अहिले सम्म दिएको छैन, कहिले दिने हो त्यो पनि थाहा छैन्। संवाद समूह झापाले शनिवार भद्रपुरस्थित मेची पुलमै आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी विस्थापित परिवारले यसरी गुनासो पोखेका छन्।
नेपाल–भारतको सीमासंग जोडिएको मेची पुल निर्माण कार्य पूरा भइसकेको अवस्थामा सडकमा पर्ने स्थानीयले अहिले सम्म पूरा क्षतिपूर्ति पाएको छैन। ‘हामीलाई यहाँबाट ३÷४ बर्षअघि नै हटाउनु पर्थ्यो, स्थानीय महिला आशा पण्डितले भनिन्, ‘जमिनको मात्र मुआब्जा दिएको छ, अहिले सम्म घरको मुआब्जा दिएको छैन, अहिले नै सडक खाली गराए हामी बर्खाको समयमा कहाँ गएर बस्नु ।’
अहिले भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि १० विगहा जमिन खोज्ने कार्य पनि सुरु भएको छ। भन्सारले पनि जमिन कहिले लिने र कसरी मुआब्जा दिने भन्ने बिषयमा पहल सुरु नभएकोले पनि समस्या उत्पन्न भइसकेको स्थानीयहरु बताउँछन्। ‘भन्सारले जमिन लिए थप दर्जनौं घरपरिवार यहाँबाट बिस्थापति हुन्छन्,’ स्थानीय बसन्तराज तुलाधारले भने ।
भद्रपुर ५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीले तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाएर समस्याको सामधान गराउने स्थानीय सरकार लागि पर्ने बचन दिए। क्षतिपूर्तिको बिषयमा उनले भने, ‘सकिन्छ भने सरकारले न्याय पूर्वक क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्छ, बर्खामा स्थानीयलाई समस्यामा पार्नु हुदैन ।’ क्षतिपूर्तिसंगै बाढीबाट बर्षेनी डुबानमा पर्ने बस्ती बचाउन तटबन्धनलाई अहिलको भन्दा बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको यस बिषयमा सम्बन्धित निकायमा पहल सुरु गरिसकेको उनले बताए।
संवाद समूहका संयोजक तथा अधिवक्ता दिपेन्द्र भट्टराई र सहजकर्ता खगेन्द्र खरेलले स्थानीयले उठाएको समस्याको बारेमा सहजिकरण गरेका थिए। स्थानीयले उठाएको समस्यालाई स्थानीय सरकार हुँदै प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारसम्म पुराउने संयोजक भ्टटराईले बताए। उनले भने, ‘स्थानीयको समस्याको बारेमा सबै राजनीतिकदलसँग छलफल गर्छौं, र उनीहरुको न्यायोचित माग सम्बोन्धका लागि पहल गछौं ।’
त्यसैगरी सरकारले क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ गरेका कारण नेपालतर्फको सडक अलपत्र अवस्थामा छ । पुलको पश्चिम तर्फ नेपाली भू–भागबाट सडक निकाल्दा सो सडक खण्डमा ३ सरकारी कार्यालयसहित २५ घरपरिवार पर्छ ।
३६० मिटर सडक खाली गराउन हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जमिनको मुआब्जा एक÷दुई घर बाहेक सबैलाई वितरण गरिसकेको जनाएको छ। घर तथा भवनको मुआब्जा रकम पनि अर्थ मन्त्रलायमा स्विकृत भइसकेको त्यहाँबाट आएपछि वितरण गरिने आयोजनाका कर्मचारीले उपेन्द्र दासले जानकारी दिए।
पुल निर्माण कम्पनी सूर्य एण्ड सन्सका इन्जिनियर सुरेन्द्र खतिवडाले भने, ‘पुल निर्माण पूरा भइसकेको छ, अब ग्राभेल बाटो बनाउन मात्र बाँकी छ, त्यो पनि नेपालतर्फ ।’ मुआब्जामा ढिलासुस्ती भएकोले हामी सडक बनाउन सकेका छैनौ, यसतर्फ सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।