झापाको कमल गाउँपालिकाको जनसंख्या ४४ हजार ३६५ रहेको छ। सातवटा वडा रहेको यो गाउँपालिका जिल्लाकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको नगरोन्मुख स्थानीय तह मानिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तह पनि सरकारका रुपमा स्थापित भएका छन्। संविधानले राज्यका हरेक अंग र निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। तर स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा भने महिलाहरूको संख्या ज्यादै न्यून छ। स्थानीय तहका उपप्रमुखमा महिलाहरूको सहभागिता राम्रै भए पनि प्रमुखको रूपमा भने न्यून छ।
प्रदेश १ का स्थानीय तह गाउँपालिकाहरूको प्रमुखमा एक जना मात्रै महिला छन्। नेपाली कांग्रेसका हुकुमसिंह राईसँग मत बराबरी भएपछि गोलाप्रथाबाट नेतृत्वको अवसर पाएकी एमालेकी मेनुका काफ्ले कमल गाउँपालिकाकी प्रमुख छन्। साविककाे लखनपुर र तोपगाछीबाट बनेको यस गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेकी उनै एक्ली स्थानीय तह प्रमुख काफ्लेसँग थाहाखबरकर्मी गोपाल झापालीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
कमल गाउँपालिकामा तपाईंको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि आएपछि केके काम गर्नुभयो?
डेढ दशक स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्दै देशैभरि जनप्रतिनिधिहरू स्थापित भएपछि नागरिकमा तीव्र आकांक्षा छ। विगतमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको एउटा अंग मात्र रहेको स्थानीय निकाय अब स्थानीय सरकार पनि भइसकेको छ। यस अर्थले पनि अवसरसँगै धेरै चुनौतीहरू पनि छन्। हामीले यिनै चुनौतीहरूबीचमा चालू वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौँ। यो पाँच वर्षमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने खाका तयार गरेका छौँ। यहाँको आवश्यकता र अवस्था के हो भन्ने विश्लेषण गरेका छौँ। केही स्थानीय तह संचालनका लागि चाहिने नीति नियम बनाएका छौँ। यस अर्थमा भन्नुपर्दा हामी सुस्त छैनौँ। स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन हामी क्रियाशील छौँ।
बजेटमा चाहिँ केके कुरालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ?
३३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बढीको बजेट हामीले सार्वजनिक गर्यौँ। यसमा अन्यत्रको जस्तै नै हो मुख्य आवश्यकता र प्राथमिकता। हामीले पनि केही विकासका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। यसबाहेक कमल गाउँपालिका कृषिको व्यावसायिकताका लागि प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो। त्यसैले हामीले पनि कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौँ। कृषिमा आधारित समृद्ध गाउँपालिका बनाउनेमा हामी क्रियाशील छौँ। यसै गरी शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार हाम्रो अर्को प्राथमिकता हो। यसैका लागि हामीले सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा मन्टेश्वरी विधिमार्फत् पठन पाठनको विकास गराउन सबै विद्यालयका शिक्षकहरूलाई यो विधिको तालिम पनि दिइरहेका छौँ। महिलाहरूको क्षमता विकास र आत्म निर्भरतामा सहयोग पुर्याउन विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। समग्रमा कमल गाउँपालिकाको तीव्रता र विकासका लागि हामीले बजेट तथा नीति कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छौँ।
नीति कार्यक्रममा त शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पठनपाठन गराउने भनेर उल्लेख छ। तर यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा यो त देखिएन नि?
हो, यो सही हो। तर एकै पटक, एकै क्षणमा हुने कुरा होइन यो। हामीले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिकमा नै पढायौँ भने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूका छोराछारी पनि सामुदायिक विद्यालयमा नै जान थाल्छन्। त्यसपछि पक्कै पनि शिक्षामा सुधारमा हुन्छ। हुनत अहिले यसमा केही सुधार पनि भएको छ। यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। फेरि हाम्रा लागि यो पहिलो वर्ष हो। एकै वर्षमा शत प्रतिशत रिजल्ट कहाँ आउँछ र? यसलाई हामी आगामी वर्षमा पनि प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएर लक्ष्य प्राप्ति गर्नेछौँ।
सम्भावना र अवस्थाका दृष्टिकोणले कमल गाउँपालिका कस्तो हो?
यो अत्यन्तै समुन्नत हुने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। पूर्वमा शिवसताक्षी, दक्षिणमा गौरादह र पश्चिममा दमक नगरपालिका छन्। तिनैतिर शहरले घेरिएको छ। यहाँ जति नै कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादन भए पनि बजार खोज्न टाढा धाउनुपर्दैन। यो भौगोलिक अवस्थितिको फाइदा हुने गरी हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अघि सारेका छौँ। यस्तै, यहाँ रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको वन क्षेत्र छ। यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न सके पशुपालन, घाँसखेती जस्ता कार्यका लागि प्रशस्त अवसर छन्। यहाँ पर्यावरणीय पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भावना पनि छ। हामी यसलाई उपयोगका लागि लागिपरेका छौँ। यस्तै, यो शहर उन्मुख क्षेत्र पनि हो। त्यसैले हामी शहरी पूर्वाधार विकासतर्फ पनि लाग्दै छौँ।
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि मात्र सरकारले थप नगरपालिका घोषणा गर्दा कमल गाउँपालिका पनि परेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा कमल गाउँपालिका नै सीमित भयो, अब नगरपालिकामा स्तरीकरण हुन के छन् योजना र लक्ष्य?
यसले हामीलाई यो लक्ष्यप्राप्तिमा थप अघि बढ्न दबाब र प्रेरणा दिएको छ। जनसंख्याका दृष्टिकोणले त हामी नगरपालिका हुन सक्षम छौँ। कतिपय नगरपालिका भन्दा पनि हाम्रो जनसंख्या बढी छ। अब हामी आन्तरिक आम्दानीका स्रोतको पनि पहिचान गरी आम्दानी वृद्धितर्फ पनि लाग्छौँ। तर हाम्रै कार्यकालमै गाउँपालिका नगरपालिका हुनेमा ढुक्क छौँ।
यो गाउँपालिका त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पनि पर्छ। प्रधानमन्त्रीबाट हुन सक्ने सहयोगलाई कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ?
प्रधानमन्त्रीको क्षेत्र भएकै कारण फाइदा लिइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन तर उपयुक्त योजनाहरूमा साथ र सहयोग पक्कै हामी लिनेछौँ। उहाँ यो देशकै प्रधानमन्त्री भएकाले हामीले गाउँपालिकाको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्नु पनि हुँदैन। तर केही योजना हामीले प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याएका छौँ। यहाँको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनामा चिडियाघर स्थापना गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेलगायतका योजना उहाँ समक्ष पुर्याएका छौँ। उहाँबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया र आश्वासन पाएका छौँ।
निर्वाचनका लागि भोट माग्दै गर्दा त अस्पताल बनाउने, नदी नियन्त्रण गर्नेजस्ता महत्त्वाकांक्षी आश्वासन पनि दिनुभएको थियो। त्यसतर्फचाहिँ के कदम चाल्नुभएको छ?
यी भनेका दीर्घकालीन योजना हुन्। यी कार्यान्वयनका लागि त केही समय लाग्छ नै। खोला नियन्त्रणको विषय औद्योगिक पार्कसँग पनि जोडिएको छ। चिनियाँ लगानीमा स्थापना हुने औद्योगिक पार्क यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर- ७ मा पनि पर्छ। त्यहाँ औद्योगिक पार्क स्थापनासँगै खोला नियन्त्रणको काम अवश्य हुनेछ। यो रतुवा खोलाको किनारमा नै पर्छ।
यस्तै, अन्य खोलाहरूको नियन्त्रणका लागि पनि जनताको तटबन्धसँग समेत सहकार्य भइरहेको छ। साना योजनाहरूमा हामी गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट समेत बजेट ल्याएर काम गर्नेछौँ। अस्पतालको विषय भनेको यो यहाँको अत्यन्त आवश्यकता पनि हो। यहाँ कुनै पनि अस्पताल छैनन्। त्यसैले कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापनाका लागि हामी तिनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर प्रत्रिया अघि बढाउनेछौँ। यस्तै, वडा नम्बर- ६ मा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक औषधालय निर्माणको क्रममा छ। यसको काम भइरहेको छ। यो केन्द्रीय सरकारकै योजना हो। यो निर्माण पूरा भएपछि यहाँ स्वास्थ्य पर्यटनको आधार पनि तय हुने देखिन्छ।
अब फरक प्रसंगमा कुरा गरौँ, तपाईं प्रदेश १ कै स्थानीय तहमा एक्लो महिला गाउँपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्छ?
व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने मैले यो मौका पाएँ, खुसी लाग्नुपर्ने हो। तर म खुसी मान्ने अवस्थामा छैन। किनभने किन अन्यत्र महिलाहरू प्रमुख जिम्मेवारीमा आउन सक्नुभएन। त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी वर्षौंदेखि विभेदविरुद्ध लड्यौँ। समावेशिता र समानुपातिकताको मुद्दा स्थापित गर्यौँ। तर अझै पनि सबै क्षेत्रमा यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उपप्रमुख र अनिवार्य महिला सदस्यमा त महिलाहरूको उपस्थिति छ तर प्रमुख जिम्मेवारीमा अझै महिलाहरू आइरहनुभएको छैन। जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले यसलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। आगामी निर्वाचनमा प्रमुख पदमा महिलाहरूलाई स्थापित गराउन पनि चासो राखिन जरुरी छ।
तपाईं आफू महिला भएको नाताले यस गाउँपालिकालाई महिलाका दृष्टिकोणबाट हेर्दा कस्तो गाउँपालिका बनाउन चाहनुहुन्छ?
म एउटा महिला भएको हिसाबबाट हेर्दा यो पक्कै पनि प्रदेश १ कै गाउँपालिका बन्नेछ। कम्तीमा हाम्रो कार्यकालमा यस गाउँपालिकालाई महिला हिंसा र दाइजोमुक्त बनाउनेछौँ। चेतनका दृष्टिकोणबाट यहाँ निकै उन्नत अवस्था छ तर अझै पनि लैंगिक विभेदका छिटफुट घटना हुने गरेका छन्। यसैगरी आर्थिक रूपमा महिलालाई स्वावलम्बी नबनाए सशक्तीकरण पनि हुँदैन। त्यसैले महिलालाई सक्षम बनाउन विभिन्न खाले सीप सिकाएर घरैमा बसेर पनि आम्दानी गर्न सक्ने बनाउनेछौँ। महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद हटाउने योजना छ र यो गाउँपालिका विभेदमुक्त गाउँपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो।
गाउँपालिका महासंघको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, महासंघको जिम्मेवारी के देख्नुहुन्छ?
गाउँपालिका महासंघको जिम्मेवारी भनेको नै समन्वयको काम हो। यस्तै, ठूला आयोजनाहरू स्थानीय तहसम्म पुर्याउन प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि हामी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। एक स्थानीय तहको विकास अर्को स्थानीय तहका लागि सिकाइको विषय पनि बन्न सक्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बीचमा कार्यसम्पादनको अनुभव आदानप्रदानको थलो पनि हो यो। यस्तै, संविधानमा केही साझा अधिकारको व्यवस्था पनि छ। हामी ती साझा अधिकारको उपयोगमा कुनै समस्या आएमा समाधानका लागि पनि समन्वयको भूमिका निभाउन तयार छौँ, हुन्छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।