सरकारी रूग्ण उद्योगको ऋण मात्रै नौ अर्ब

|

काठमाडौं : विवास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’सँग सम्बन्धित कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी आगामी वर्ष पनि जारी राख्ने संकेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वयले दिएका छन्।

‘निर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रका अन्य सांसदहरूको संलग्नतामा छनोट गरिएका आयोजनाहरूमा खर्च गर्ने व्यवस्थामा जानुपनै धारणा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको खबर कन्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।

 सरकारी स्वामित्वका ठूला उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ‘चर्को ऋण’ मुख्य बाधक बनेको छ। उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक अवस्था जीर्ण भएर बन्द भएका ती उद्योगको ऋण मात्रै नौ अर्ब नाघेको छ। १४ सरकार एदोगको हालसम्मको ऋण दायित्व नौ अर्ब ७२ करोड ६० लाख पुगेको अन्नपूर्ण पोष्टले लेखेको छ।

सरकारले पुराना कर्मचारीे धमाधम सरूवा गर्न थालेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा तरंग फैलिएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्व फेरिँदा पुननिर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको बेला सरकारले अनुभवी कर्मचारी भटाभट सरुवा गर्न लागेको नागरिक दैनिकले छापेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लोपटक प्राधिकरणमा कार्यरत दुई सहसचिव र दुई उपसचिव सरुवा गरेको छ।

अब लगानीकर्ताले धितोपत्र ब्रोकरबाट ऋण लिएर राम्रा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई ‘मार्जिन’ कारेबारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिएपछि लगानीकर्ताले यस्तो सुविधा पाउने भएका कान्तिपुरमै खबर छ। गत बिहीबार बसेको बार्ड सञ्चालक समितिको बैठकले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा कार्यविधि, ०७४ पारित गरेको हो।

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभरका महानगरपालिका\उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनमा हरियो स्टिकर अनिवार्य लागु गर्ने भएको छ। पुराना र अन्य सवारी साधनबाट निस्किने धुवाँ तथा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यका र मुलुकका महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनमा मात्रै यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागेको अभियान दैनिकले उल्लेख गरेको छ।

‘फराकिलो हुँदै करको दायरा’ शीर्षकमा कारोबार दैनिक लेख्छ– ट्याक्स ग्यापको खोजीमा रहेको सरकारले अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, जग्गा कारोबार, शैक्षिक परामर्श दिने कन्सल्ट्यानसी तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारलाई वित्तीय भार बढ्ने देखिएपछि सरकारले बजेटमार्फत करको दर र दायरा दुवै बढाउने उद्देश्यअनुरूप यी क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन लागेको हो।

सरकारले स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि ‘एन्टी डम्पिङ’ ऐन ल्लयाउने तयारी गरेको छ। विदेशबाट कम मूल्यमा सामान आयात गरेर स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउनबाट रोक्न यस्तो ऐन ल्याउन लागिएको हो। विदेशबाट सस्तो मूल्यमा आयात हुने सामग्रीका कारण नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सेभ गार्ड एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन ल्लयाउने तयारी गरेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.