एलडिओमाथि दोष थुपार्दै सिडिओ

|

भद्रपुर (झापा) : जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) झापाको आदेश विपरीत मेचीनगर नगरपालिका–१५ वडा कार्यालयले खोलाको धार परिर्वतनको नाममा नदीजन्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएको छ। खोलाको धार परिवर्तनका लागि स्काभेटर चलाउने अनुमति दिएको वडा कार्यालयले खवासबस्तीको निन्दाखोलाबाट नदीजन्य वस्तु जथाभावी उत्खन्न गरी भगवती लेमिनेट्स प्रा.लि.लाई बिक्री वितरण गरिरहेको छ।

शनिबार घटनास्थल पुग्दा स्काभेटरले चार वटा ट्रिपरमा गिट्टी–बालुवा लोड गरिएको थियो। उक्त वस्तु उद्योगी मदन मित्तल, रजनीश मित्तललगायतले सञ्चालनमा ल्याउँदै गरेको भगवती लेमिनेट्स उद्योगमा पुर्याने काम धमाधम भइरहेको थियो। मेसिन लगाएर नदीजन्यवस्तु दोहन भइरहेको छ।

जिसस भन्छ पाइँदैन

जिससले अनाधिकृत रूपमा भइरहेको नदीजन्य वस्तु उत्खन्न कार्य बन्द गराउन गत बैशाख ३० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गरिसकेको छ। सोही पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालयलाई समेत पठाइसकेको जिससका कर्मचारी जय तिम्सिनाले जानकारी दिए।

पत्रमा जिल्लामा रहेका मेची, हडिया, बिरिङ र निन्दा नदीबाट जथाभावी मेसिन प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा संकलन कार्य भइरहेकाले तत्काल बन्द गरी र उत्खननमा कार्यमा प्रयोग भएका मेसिन, ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही अघि बढाउनु भन्ने उल्लेख छ।

तर, मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर १५ कार्यालयले भने नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि अनुमित दिएको छ। वडा कार्यालयले मेचीनगर नगरपालिकाको आदेश लिई खवासबस्तीमा स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन् गर्नु पाउँ भनी ज्यामिरगढी प्रहरीचौकीलाई निवेदन बुझाएको छ। वडाध्यक्ष राजन भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको निवेदनमा बाढी र कटान नियन्त्रणका लागि निन्दा खोलाको धारलाई सिधा बनाउन स्काभेटर प्रयोग गरी गिट्टी बालुवा झिक्न पाउँ भन्ने उल्लेख छ। 

तर, वडा कार्यालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको मापदण्ड विपरीत खोलामा मेसिन प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तु उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ।

एलडिओमाथि दोष थुपार्दै सिडिओ

जिल्लम प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जिससले पठाएको पत्रको आधारमा अनुगमन गर्ने अधिकार जिसस आफैंले खोसिसकेको बताए। 

प्रजिअ दाहालका अनुसार नदीजन्य वस्तु अनुगमनका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार अनुगमन समिति बनाइएको छ। तर, समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय नगरेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले झापाका नदीहरूमा जथाभावी दोहन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यति हुँदा समेत एलडीओ हामीसँग समन्वय नगर्नुको कारण मैले बुझ्न सकेको छैन।’

यता प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक विष्णुकुमार केसी जिसस र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै निर्णय र आदेशले प्रहरीलाई अनुगमन गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन्। ‘प्रहरीलाई पठाएको पत्रको आधारमा कुन ठाँउमा अनुगमन गर्नु,’ उनले भने, ‘जिससले कर्मचारी नपठाउने अनि प्रहरी अनुगमन गर भन्न मिल्छ?’ यस्तो अवस्थामा पनि प्रहरीले अनुगमन गरिरहेको उनको दाबी छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.