ओखलढुंगा : दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १० महिना बित्यो। निर्वाचनपछि नागरिकले प्रदेश र स्थानीय तहका गाउँगाउँमा सिंहदरबार पाए। स्थानीय तहमै २० वर्षपछि आफ्ना समस्या सुनाउने आफ्नै जनप्रतिनिधि पाए। कर्मचारीले चलाउँदै आएको स्थानीय तह आफैँले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको हातमा पुर्याे। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएबाट सर्वसाधारणका समस्या समाधानमा अलिक सरल महसुस भएको छ।अहिले आफ्ना समस्या सहज रुपमा जनप्रतिनिधिसमक्ष राख्न सकिने भएकाे छ।
ओखलढुंगा लिखु ६ का दलबहादुर भुजेल आफूले जिताएर पठाएको प्रतिनिधिको पहलले गाउँमा सडक बनेकोमा खुसी छन्। गाउँमा सडक बनेपछि उनलाई भुकम्प पछिको पुनःनिर्माणमा सहज भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँमा सडक संजालले छोएकाे छ। गाउँका खेतबारीमा गाेबर मल लैजान,भैंसी चराउँन, घाँस काटेर घर लग्न ल्याउन सजिलाे भएकाे छ। अस्पताल जान आउन सजिलो भएको छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि अन्यत्र जान सहज भएपछि दलहादुर जस्ता ग्रामीण कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्।
ग्रामीण सडक निर्माणका काम सुरु भएका छन्। विकास निर्माणका कामलाई पनि अगाडि बढाइएको छ लिखु गाउँपालिका ६ का वडाअध्यक्ष टिकाराम मगरले बताए। दुईमहिना सवारीसाधन नचल्ने गाउँमा यसवर्ष यातायातका साधनहरू अहिलेसम्म चलिरहेका छन्। जसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जनतालाई सहज महसुस भएको छ। जिल्लाका अधिकांस स्थानीय तहले घरमै वृद्धभत्ता पाएका छन्। सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध हुने वातावरण बनेको छ।
स्थानीय स्तरका विकासका कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढेका छन्। तर अर्कातिर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सोचो जस्तो जनताका काम गर्न नसकेको जनगुनासा पनि प्रशस्तै सुनिएका छन्। मापदण्डविपरीतका ग्रामीण सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। स्वास्थ्य सुविधा, सिंचाइ, बिजुली, खानेपानी, शिक्षाको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भने हुन सकेको देखिँदैन। ओखलढुंगा जिल्लाका अाठ स्थानीय तहका ७५मध्ये १९ वटा वडामा अझैसम्म स्वास्थ्य संस्था स्थापना हुन सकेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेन।
कर्मचारीले गर्ने काम अाफूहरूले नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खिजीदेम्बा गाउँपालिका ४ का वडाअध्यक्ष कमल न्यौपानेको भनाइ छ। वडाअध्यक्ष कमल न्यौपाने भने, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको ओइरो लाग्छ भन्ने सुनेको थिएँ। तर हामीलाई त्यस्तो अनुभूति भएकै छैन।’ यसैगरी सुनकोशी पलापुकी शोभा बरालले आफ्ना दुःख अझै दुःखमै सीमित भएको भनिन्। उनले भनिन्, ‘सामान्य काम भए जस्तो देखिए पनि हामी जस्तालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका काम भने अझैसम्म भएको छैनन्।’
लिखु ५ का वडाध्यक्ष गोपाल भट्टराईले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि सर्वसाधरण जनताले सिंहदरवार गाउँमा आएको अनुभूति भने नपाएको बताए। ‘जिल्लाका धेरै वडा कार्यालयहरू विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक भवनहरूमा बसेर काम चलाइरहेका छौं। यो हाम्रो बाध्यता हो।’ अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष बितिसक्यो तर स्थानीय तहको कार्यालय पनि व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन।’
ओखलढुंगाको एक मात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले आफूले निर्वाचन ताका गरेका अधिकांश प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति तथा कानुन र बजेट अभावले नगरपालिकाले सुरु गरेका प्राय कामहरु प्रभावित भएको पनि बताए। प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘सीमित स्रोत र साधनले असीमित चाहना पूरा गर्न कठिन हुने रहेछ।’
विकासमा दलीय भागबण्डामा बजेट
चुनावका बेला सुरक्षित अनि व्यवस्थित पर्यटकीय सहर, व्यवस्थित बसपार्क, स्वच्छ पिउने पानी बाटोदेखि बनाउनेसम्मका नारा उम्मेदवारले पटक पटक दोहोर्याउँथे। ग्रामीण भूगोलमा सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी आर्थिक समृद्धि गर्ने नारा सधैँ लगाए पनि ती नारा प्रतिवद्धता पूरा भएका छैनन्। अझै अधुरै छन्। निर्वाचनका बेला यो गर्छु र त्यो गर्छु मात्रै भनेको सुनिन्थ्यो। तर, ती वाचा र प्रतिबद्धता भने एक वर्षमा पनि कागजमा मात्रै सीमित भएका छन्। पूरा हुन सकेका छैनन्।
कतिपय वाचाहरू त जितेर गएका प्रतिनिधिले अहिले बिर्सिएका छन्। चुनावमा गरेका वाचा पूरा नभएको सम्झाउँदा पनि जितेर गएकाले सुन्न नचाहने गरेको अनुभव सुनाउछिन् मोलुंग गाउँपालिका ७ की टासी शेर्पा। शेर्पाले भनिन्, ‘चुनावमा मिठो बोलेर जनताका भोट तान्ने र चुनाव जितेपछि कुना पस्ने पुरानै बानी अहिले पनि जनप्रतिनिधिमा देखिएको छ।’
जिल्लामा केही प्रतिनिधि पात्र बाहेकका अन्य जनप्रतिनिधि 'पुरानो भाँडो नयाँ सामान' जस्तै बनेका छन्। गाउँमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्त समितिको अध्यक्ष बनाई बजेट बाँडफाँड गरेको पनि प्रसस्त पाइन्छ। दलीय भागबण्डाका आडमा स्थानीय तहको विकासमा समेत राजनीतिक करण हुँदा विकासे काममा अवरोध आउने गरेको जनगुनासो आउन थालेका छन्।
विकास निर्माणका कार्य र नीति नियम बनाउँदा पनि जनप्रतिनिधि ‘पार्टी’ को बन्दी बन्न पुगेका छन्। आफ्ना मान्छेलाई नभएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम बाँड्दै हिँड्ने, अरुलाई भएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम नदिने प्रवृित्त जनप्रतिनिधिमा बढेको देखिएको चम्पादेवी ६ का खड्काबहादुर कार्कीले बताए। कार्कीले भने, ‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउन पाइन्न।’ स्थानीय तहले विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा चलाउँदै आएको उनको बुझाइ छ। ‘विगतका र अहिलेका जनप्रतिनिधिको शैलीमा केही फरक पाइएन,’ कार्कीले भने, ‘यो एक वर्षको अवधिमा भने जस्तो परिवर्तनको अनुभूति गरेनौँ।’
ऐन नहुँदा काम गर्न कठिनाइ
जिल्लाका ८ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा चुनाव भएको थियो। जिल्ला सदरमुकामसँगै जोडिएको चिसंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले पहिलो एकवर्षको अवधिमा ऐन, नीति नियम नभएर काम गर्न कठिनाई भएको बताए। ‘केही ऐन बनाए पनि कहाँ टेकेर काम गर्ने भन्ने कठिनाई छ। त्यसैले पनि भने अनुसार काम हुन सकेन। अर्कातिर कर्मचारी अभाव छ। अहिले भने गाउँपालिका ऐन बनाउने र कार्यान्वयनको चरणमा छ।’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘हामी नागरिकले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि हौँ। नागरिकले विश्वास दिलाउने गरी काम गर्न खोजिरहेका छौँ।’ लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आएकाले केही तलमाथि भए पनि सेवाग्राहीलाई तत्काल सेवा प्रवाह गर्न र स्थानीय तह चुस्तदुरुस्त बनाउन पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।