काठमाडौं: सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले दुईवटा जिल्ला अझै सडक सञ्जालमा नजोडिएको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र ७५३ स्थानीय तहको केन्द्रमै कालोपत्रे सडक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको हो।
नदी किनार विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गरिने। सबै सडकमा आवश्यक क्षेत्र अतिक्रमण हुन नदिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।